रबि लामिछाने पक्राउको विषयमा पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक दलह

रासंसा/काठमाण्डौ, कार्तिक ०९,

मुलुकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सहकारी ठगीसहितका मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, रास्वपा सभापति लामिछानेको पक्राउसँगै अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दल उनको पक्ष तथा विपक्षमा जुहारी खेलिरहेका छन् । तर, सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेको डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी लामिछाने पक्राउको विरोधमा छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत लामिछानेको बचाउमा उभिँदै आएका छन् । सत्तारूढ दलहरू लामिछानेलाई सहकारी ठगी मुद्दामा कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सहितका दल लामिछानेलाई कारबाही गर्नुपर्ने र न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । साथै, रास्वपाले लामिछानेको पक्षमा गरिरहेको आन्दोलनप्रति उनीहरूले आपत्तिसमेत जनाएका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेको लोसपाले रास्वपाका तर्फबाट भइरहेको गतिविधिको आलोचना गरेको छ । लोसपाले रास्वपाबाट असामाजिक, अमर्यादित र अवाञ्छित गतिविधि भइरहेको जनाएको छ । सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले लामिछाने’boutमा मुख खोलेको छैन । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), आम जनता पार्टी (आजपा)सहितका दलले लामिछाने पक्राउको विरोध गरेका छन् । यी दलका नेताहरूले लामिछानेजस्तै आरोप लागेका एवं भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डका सत्तारूढ दलका अन्य आरोपित एवं भ्रष्टहरूलाई कारबाही किन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । विपक्षी दलले लामिछाने पक्राउको घुमारो शैलीले विरोध गरेका छन् । सिधै नभने पनि विपक्षी दलहरूले लामिछाने पक्राउको विरोध गर्दै अन्य विभिन्न मुद्दाका भ्रष्ट एवं अपराधीलाई पक्राउ किन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जवाफ माग गरेका छन् । सत्तारूढ एमालेले रवि लामिछानेको पक्षमा भइरहेको आन्दोलनप्रति आपत्ति जनाउँदै न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य रहेको जनाएको छ । सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपाका सभापति लामिछानेको बचाउमा उनका कार्यकर्ताले गरिरहेको आन्दोलनप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको छ । ‘संसद्मा रहेका प्रमुख दलहरूको संलग्नतामा बनेको कार्यदलको सर्वसम्मत प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको थियो,’ एमाले महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘सो प्रतिवेदनका आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा भइरहेको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य हो ।’ एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर नेपालको सार्वभौम संसद्ले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा छानबिन र अभियोजनको कामलाई नै प्रभावित गर्नेगरी रास्वपालगायतका संस्था र व्यक्तिहरूका तर्फबाट भइरहेको आवाञ्छित गतिविधिप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । संसदीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत रूपमा औंल्याएको विषयमा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र निकायका विरुद्धमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, गालीगलोज गर्ने र गलत आक्षेप लगाउँदै छानबिनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्नेगरी भ्रम सिर्जना गर्ने र अस्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्ने काम हुनु अत्यन्त दुःखद् विषय भएको एमालेको ठहर छ । कानुनले अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गरेको र नेपाल प्रहरीले प्राप्त अधिकारअन्तर्गत अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको भन्दै एमालेले सरकारको कामको बचाउ गरेको छ । अनुसन्धानपश्चात् तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने स्वायत्तता कानुनले सरकारी वकिललाई दिएको र यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजनमा दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम कहीँ कतैबाट नहुने एमालेको निष्कर्ष छ । फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र, भयरहित र वैज्ञानिक बनाई फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बनाउनु सबैको साझा दायित्व भएको एमालेले जनाएको छ । ‘न्यायिक प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउन राजनीतिक दल, सञ्चार जगत, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एवं नागरिकसमेतको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्छ,’ एमाले महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगबाटै अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई दोषी नउम्कने र निर्दोष कोही पनि नफस्ने कुराको सुनिश्चिता गर्न सकिन्छ ।’ संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्ने भनी नागरिकका कर्तव्य पहिचान गरेको र सबैले कानुनको पालना गर्नु र गराउनुपर्ने भन्दै पोखरेलले भनेका छन्, ‘मुलुकी अपराध संहिताले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कर्तव्य पालना गर्ने क्रममा कसैले बाधा पु¥याउने वा निजलाई कुनै गैरकानुनी काम गर्न लगाउने नियतले कुनै काम गरेमा त्यस्तो कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ ।’ राष्ट्र सेवकलाई कानुनबमोजिम तोकिएको काम गर्न नदिन वा कर्तव्य पालना गर्न नदिने हिसाबले पाँच जनाभन्दा बढीको भेला गर्नु गराउनु आफैंमा कसुर भएको भन्दै एमालेले आन्दोलनकारीलाई त्यस्तो गर्नु कानुनविपरीत भएको जनाएको छ । यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले रास्वपाका नेता कार्यकर्तालाई सडकमा विलाप नगर्न सुझाव दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै महामन्त्री शर्माले अदालतको फैसला कुर्न र अनुसन्धानमा सघाउन आग्रह गर्दै सडक विलापको जगहँसाइ नगर्न सुझाव दिएका हुन् । ‘कांग्रेसका दुई–चार, एमालेका दुई–चार, माओवादी, राप्रपा र रास्वपाका दुई–चार मान्छे सहकारी ठगीमा जेल पर्ने भए भनेर रुवावासी नगरौं, अनुसन्धानलाई सघाऔं, अदालतको फैसला कुरौं, सडक विलापको जगहँसाइ नगरौं,’ महामन्त्री शर्माले लेखेका छन्, ‘स्पष्ट हौं, दोषीलाई कारबाही र बचतकर्ताको रकम फिर्ता, आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।’ उनले रास्वपाकै प्रतिनिधिले पनि हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु भन्ने सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै प्रक्रिया सुरु भएपछि राजनीतिक प्रतिशोध भन्नु संसदीय समिति र संसद्कै अपमान भएको बताएका छन् । उनले रास्वपाकै प्रतिनिधिले पनि हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुस् भनेको अवस्थामा प्रक्रिया सुरु भएपछि राजनीतिक प्रतिशोध भन्नु संसदीय समिति र संसद्कै अपमान होइन र ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् । ‘प्रदर्शनले न्यायालय प्रभावित गर्ने प्रयास वैकल्पिक राजनीति कि विधिउपरसमेतको ठगी ? अन्धभक्तहरूले न पार्टी सुधार्न सक्छन् न देश बनाउन नै ! म एक मित्रको अभिव्यक्ति सम्झन्छु ।’ यसैबीच, सत्तारूढ दल लोसपाले पनि रास्वपाका तर्फबाट भइरहेका गतिविधिको आलोचना गरेको छ । लोसपाले रास्वपाबाट असामाजिक, अमर्यादित र अवाञ्छित गतिविधि भइरहेको जनाएको छ । लोसपा प्रवक्ता आभास लाभले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै पनि फौजदारी अभियोगविरुद्व न्याय निरूपण गर्न गराउन सबै नागरिकको कर्तव्य र दायित्व रहेको भन्दै राजनीतिक दल, संघसंस्था, सरकारी निकाय, सञ्चार जगत एवं आमनागरिकले निष्पक्ष रूपमा लाग्नुपर्ने राष्ट्रिय सार्वभौमिक अपरिहार्यता भएको भनिएको छ ।रास्वपाका सांसदको समेत सहभागितामा तयार गरिएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलाई अहिले बाधा गर्न खोज्ने कुचेष्टाले राष्ट्रको आमअनुशासन नै प्रभावित हुने लोसपाको ठहर छ । न्यायिक संरचनालाई निस्तेज र कुण्ठित बनाउने र राष्ट्रसेवकलाई कानुनबमोजिम तोकिएको काम गर्न नदिने वा कर्तव्य पालना गर्न निरुत्साहित गर्ने तथा भयक्रान्त तुल्याउन गरिएका असामाजिक गतिविधिलाई रोक्न लोसपाले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । सरकारले त्यस्तो गतिविधि नियन्त्रित गरी स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय निरूपणको वातावरण तयार पार्नुपर्ने लोसपाले भनेको छ । यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विपक्षी दलका नेताहरूलाई छानीछानी मुद्दा लगाउने र सत्ता पक्षका नेता जोगाउने काममा लागेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । ‘पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले देशको कानुनभन्दा माथि कोही छैनन् भन्ने सन्देश दिएको थियो, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाएको थियो, अहिलेको सरकारले त पछिल्लो समय विपक्षी दलका नेताहरूलाई छानीछानी मुद्दा लगाउने र आफ्नै नेताहरू जोगाउने काम गरिरहेको छ,’ सापकोटाले भने, ‘म ती नामहरू भन्न पनि तयार छु, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ, एमालेका ऋषिकेश पोखरेललगायतकाहरूलाई संरक्षण गरेर खुला रूपमा राखेको छ ।’ कोटेश्वर पेरिसडाँडास्थित माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सरकारले सहकारी प्रकरणमा जोडिएका कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र एमालेका नेता ऋषिकेश पोखरेललगायतलाई संरक्षण गरेर विपक्षीप्रति प्रतिशोध साँधिरहेको बताए ।