एमालेको संकल्प सरकारका गलत कार्यको प्रतिवाद गर्ने

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुण ११,

मुलुकमा प्रमुख विपक्षी एमालेले राज्यसञ्चालककै कार्यशैलीका कारण व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रीय कमिटीको बिहीबार सम्पन्न बैठकले गठबन्धन सरकारको कुशासन, राज्य सञ्चालनमा बढिरहेका बेथिति एवं गैरजिम्मेवार क्रियाकलापका कारण समाजका प्रत्येक अवयवहरू संकटग्रस्त बन्दै गएको निश्कर्ष निकालेको छ। उपमहासबीच प्रदीप ज्ञवालीले सरकारका गतिविधिले राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्दै गएको निष्कर्ष निस्केको बताए। ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, राष्ट्रिय हित तथा स्वाभिमानको रक्षा एवं मुलुकको सुन्दर भविष्यका लागि आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य प्रयोग गर्ने संकल्प बैठकले गरेको छ,’ ज्ञवालीले भने। एमालेले युवाहरू बिदेसिने क्रम तीव्र बन्दै जाँदा समाजमा बहुआयामिक समस्या बढ्दै गएको बताएको छ। सरकारका गलत नीति र भ्रष्ट क्रियाकलापका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा फस्दै गएको उसको निश्कर्ष छ। प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्षको ७ महिना बित्दा पुँजीगत खर्च २१ प्रतिशतमा सीमित छ। राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्नसकेको छैन, सरकार आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ। विकास निर्माणका काम ठप्प छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न भइसकेका कामको भुक्तानी पाउनसकेका छैनन्।’ राज्यसञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका गलत पात्रहरूका कारण लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै चुनौती थपिँदै एमाले बैठकको निष्कर्ष छ। बैठकले पारित गरेका २२ बुँदे समसामयिक प्रस्तावमा गठबन्धन सरकारका क्रियाकलापका कारण प्रणालीथि चुनौती थपिँदै गएको उल्लेख छ। त्यसैकारण, संघर्षमा जानुको विकल्प नरहेको एमालेको निष्कर्ष छ। बैठकले गठबन्धन सरकारका कुशासन, बेथिति र गैरजिम्मेवार क्रियाकलापको प्रतिवाद गर्ने संकल्प गरेको उनले बताए। ज्ञवालीका अनुसार बाह्य सम्बन्धमा देखापरेको असन्तुलन, अपरिपक्वता र अदूरदर्शिताका कारण राष्ट्रको प्रतिष्ठामै आँच पुगिरहेको एमालेको ठहर छ। तीन दिन बसेको बैठकले पार्टी जीवनमा दुरगामी प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै २२ वटा समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। ‘मुलुक समृद्ध बन्छ र हाम्रो भविष्य उज्ज्वल छ’ भन्ने जनताको आत्मविश्वासमा सरकारकै कारण आँच पुगेको एमालेको आरोप छ। चर्को ब्याजदर, झन्झटिलो कर प्रशासन र सरकारका दोहनकारी नीतिका कारण व्यवसायीहरू हतोत्साही अवस्थामा रहेको भन्दै एमालेले चिन्ता जनाएको छ। उसले प्रस्तावमा भनेको छ, ‘धेरै व्यवसायहरू बन्द भएका छन् र व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यो बैठक गहिरिँदो आर्थिक संकट र बिग्रँदो व्यावसायिक वातावरणप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्छ। यसमा सार्थक हस्तक्षेप गर्दै आर्थिक विकासको ठोस विकल्प अगाडि सार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ।’ एमालेले टेरामक्स काण्डमा मुछिएका, बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका र विभिन्न विवादमा मुछिएका मन्त्रीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। उसले मुलुक तस्करी र भ्रष्टाचारको गहिरो दलदलमा फस्दै गएको बताएको छ। ‘सञ्चारमन्त्री टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको अनियमिततामा मुछिएका छन्। बालकुमारी घटना छानबिन आयोगले दोषी देखाएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री निर्लज्जतापूर्वक झन्डा हल्लाएर हिँडिरहेका छन्,’ एमालेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा स्टन्टबाजीमा परिणत भएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध भएकै कारण ललितानिवास काण्डका मुख्य निर्णयकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको छ।’ एमालेले सुन तस्करीमा मुछिएका गठबन्धनका नेतालाई सफाइ दिइएको भन्दै आलोचना गरेको छ। विभिन्न काण्डहरूको छानबिनमा व्यवसायीहरूपिच्छे दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको एमालेको आरोप छ। आफ्ना मान्छेहरूलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिन न्यायालयलाई प्रभावित र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग गरेको एमालेको निश्कर्ष छ। गठबन्धनका मान्छे मुछिएका मुद्दाहरूमा पक्षपातपूर्ण न्यायनिरुपण आम विषय बनेको एमालेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। सरकारकै संरक्षणमा तस्करी र अवैध कारोबारहरू मार्फत् समानान्तर अर्थतन्त्र चलाइएका कारण राजस्व संकलन निरन्तर घटिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको दृष्टिमा नेपालको विश्वसनीयता र साख खस्किँदै गएको भन्दै एमालेले आलोचना गरेको छ। बैठकले तस्करी र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने सरकार र शासन सञ्चालनमा उसको द्वैध चरित्रको विरोध जनाएको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए। विभिन्न स्थानहरूमा भइरहेका सहकारी सदस्यहरू र लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलनप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विभिन्न सहकारी सञ्चालकहरूका ठगी र अनियमितताका कारण आफ्नो बचत डुबेका सहकारी सदस्यहरूको चिन्ता र चासोप्रति ऐक्यबद्धता पनि जनाएको छ। एमालेले मिटरब्याज पीडितहरूका मागहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। संसद्बाट यससम्बन्धी कानुन बनेर पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, दोषीहरूमाथि कारबाही नहुनु र पीडितहरूले न्यायको खोजीमा यस्तो कष्टपूर्ण अभियान सञ्चालन गर्न बाध्य हुनु सरकारको अक्षमता र गैरजिम्मेवारपनको दृष्टान्त भएको एमालेको ठहर छ। बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको ऋण फिर्ता गर्नुपर्दैन भनेर समाजमा अराजकता र अन्योल फैलाइरहेका तत्वहरूका क्रियाकलापलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न एमालेले माग गरेको छ। एमालेले अविलम्ब र बिनाझन्झट भूकम्पपीडितहरूलाई अस्थायी आवासका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन तथा पुनर्निर्माणको स्थायी प्रबन्धको काम तत्काल सुरु गर्न माग गरेको छ। भूकम्प गएको ४ महिना बित्दासमेत जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका सबै भूकम्पपीडितहरूले अहिलेसम्म अस्थायी आवासका लागि अनुदान नपाउनु लज्जाको विषय भएको एमाले ठहर छ। एमालेले दुग्ध उत्पादक किसानहरूका समस्याहरू अबिलम्ब समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। लामो समयदेखि आफूले बिक्री गरेको दूधको भुक्तानी नपाएका कारण पीडित बनेका किसानहरूको समस्याप्रति सरकार पूरै बेखबर र संवेदनहीन बनिरहेको एमालेको आरोप छ। ​​​​​​​सरकारी हस्तक्षेपका कारण नेपालको शैक्षिक क्षेत्र झनै अस्तव्यस्त बन्दै गएको एमालेको भनाइ छ। आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने प्रपञ्चका लागि त्रिविविलगायत विभिन्न विश्वविद्यालयहरूलाई लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बनाइएको उसको आरोप छ । इजरायलमा भएको हमास लडाकुहरूको हमलामा परी बन्धक बनाइएका विपिन जोशीको रिहाइका लागि सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको आरोप एमालेको छ। त्यसरी नै, रूसी सेनामा भर्ना भएर युद्धक्षेत्रमा पुगेका नेपाली युवाहरूको सुरक्षित देश फिर्तीका लागि पनि सरकार पूरै निष्प्रभावी देखिएको एमालेले जनाएको छ। विगत केही समययता सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने र सामाजिक तथा धार्मिक तनाव चर्काउने प्रयाशहरू भइरहेको भन्दै एमालेले चिन्ता जनाएको छ। सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू नै यस्ता जनविरोधी क्रियाकलापमा संलग्न देखिनु आपत्तिजनक भएको उसको भनाइ छ। एमालेले झुलाघाट चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’का क्रममा जनताबाट प्राप्त माग तथा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल र भारतबीच हालै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्बन्धमा भएको ऊर्जा सम्झौताप्रति एमालेले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। उसको प्रस्तावमा भनिएको छ, नेपालमा उत्पादित विद्युत्ले भारतीय बजारमा पहुँच पाउनु सकारात्मक विषय हो। तर, सम्झौताभित्रका कतिपय विषयहरू विवादास्पद र राष्ट्रिय हितविपरीत रहेका छन्।’ ऊर्जाको व्यापारमा मात्र होइन ऊर्जा उत्पादनमा समेत अपारदर्शी सहमति भएको एमालेको भनाइ छ। एमालेले ऊर्जाको उत्पादन र व्यापारसम्बन्धी यसबीच भएका सबै सहमति, समझदारी र सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्न, प्राकृतिक स्रोतहरूमा नेपालको राष्ट्रिय हितको पूर्ण संरक्षण गर्न तथा ऊर्जा उत्पादन र बिक्री वितरणमा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। बैठकमा नौ समूहको छलफलबाट निकालिएका निश्कर्षहरूलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिएका थिए। स्थायी कमिटीबाट काशीनाथ अधिकारी, कोशीबाट घनश्याम खतिवडा, मधेसबाट चन्द्रेश्वर मण्डल, बागमतीबाट कैलाश ढुंगेल, गण्डकीबाट नवराज शर्मा, लुम्बिनीबाट राधाकृष्ण कँडेल, कर्णालीबाट गुलावजंग शाह, सुदूरपश्चिमबाट कृष्णप्रसाद जैसी र विभाग, उपत्यका तथा सम्पर्क विशेष, जनसंगठन, प्रवास समूहबाट पेम्बा लामाले आआफ्नो समूहको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।