बागमती प्रदेशसभामा ९ महिना यता संसदीय समिति नेतृत्वविहीन, ७ विधेयक पारित

रासंसा/मकवानपुर, आश्विन २६,

मुलुकमा बागमती प्रदेशसभा गठन भएको ९ महिना पूरा भएको छ । दोस्रो कार्यकाल अन्तर्गत गत पुस १८ गते गठित प्रदेशसभामा संसदीय समिति अझै नेतृत्वविहीन छन् । दलहरुबिच भागबण्डा नमिल्दा संसदीय समितिको सभापति चयन प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा विधेयक, स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका साविकका व्यवस्था जगाउने विधेयक, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक र अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक यो अवधिमा पारित गरिएको छ । संसदबाट पारित भएको चिट्ठा सम्बन्धी विधेयक भने पुनर्विचारका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट फिर्ता भएर प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ । प्रदेशसभाले ९ महिनाको अवधिमा ७ वटा विधेयक पारित गरेको छ । एउटा विधेयक पारित भएर पनि प्रदेश प्रमुखबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको छ । सो अवधिमा प्रदेशसभाको २ वटा अधिवेशन सञ्चालन भए, जसमा ५६ वटा बैठक बसेका छन् । पहिलो अधिवेशनमा ४ र दोस्रो अधिवेशनमा ३ वटा विधेयक पारित भएको छ । तत्कालीन सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेश र स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन भएका थिए । समयमै प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेस गर्न नसक्दा प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन ०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ०७९, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ०७९ र प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश ०७९ निष्क्रिय भए । पुस १८ गते बसेको पहिलो बैठकमा ५ वटा अध्यादेश पेस भएको थियो । जसमध्ये २ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन भए भने अन्य ३ अध्यादेश निष्क्रिय भए प्रदेशसभाको ९ महिना अवधिमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले २ पटक संसदबाट विश्वासको मत लिए । गत पुस २५ मा प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जम्कट्टेलले २ फरकफरक गठबन्धनबाट विश्वासको मत लिएका थिए । तर एक महिनापछि सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भयो । फागुन १० मा केन्द्रीयस्तरमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धन निर्माण भएसँगै प्रदेशमा पनि सोही गठबन्धन कायम भयो र फागुन १३ मा सरकारबाट राप्रपा बाहिरिएको थियो । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पहिलो पटक माघ ३ गते माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपा सम्मिलित गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै विश्वासको मत लिएका थिए । सो समयमा उनलाई प्रदेशसभाको कुल ११० सांसदमध्ये १०५ सांसदको समर्थन प्राप्त भएको थियो । त्यसपश्चात मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत ७ मा विश्वासको मत लिने तयारी गरे तर, एमाले सरकारबाट नबाहिरिएका कारण कांग्रेस प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी भएन । जसका कारण मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको विश्वासको मत लिने कार्यसूची चैत १० गतेका लागि सरेको थियो । चैत १० गते प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारबाट एमाले बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीका गरी ६७ सांसदले विश्वासको मत प्रदान गरेका थिए । प्रदेशसभा गठन भएको ७ महिनापछि मात्र प्रदेशसभाका विषयगत समिति गठन भएका थिए । संसदीय समिति गठनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयले पटकपटक पत्राचार गरे पनि दलहरुले समितिमा सहभागिताका लागि सांसदहरुको नामावली पठाउन अटेर गर्दै बसेका थिए । गत असार १२ गते प्रदेशसभाका सबै दलले विषयगत समितिमा सदस्यका लागि सांसदको नाम पठाएका थिए । उक्त नामावली गत असार २० गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । त्यस पश्चात बल्ल संसदीय समितिहरुले औपचारिकता पाएका थिए । प्रदेशसभाको ५ समितिका लागि कुल ९६ सदस्यलाई कुनै न कुनै समितिमा रहने गरी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो । जस अनुसार ४ वटा समितिमा १९ जनाका दरले र एक समितिमा २० सदस्य रहने गरी संसदीय समिति गठन गरियो । लामो समय संसदीय समिति गठन नहुँदा ‘फास्ट ट्रयाक’बाट कानुनहरु निर्माण भएका थिए । प्रदेशसभाको गत पुस १८ गते बसेको पहिलो बैठकमा पेस भएको कर्मचारी सम्बन्धी २ अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पास गरेको थियो भने गते वैशाख १२ गते बसेको बैठकले चिट्ठा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धी विधेयक पास गरेको थियो । ती विधेयक प्रदेशसभा नियमावली २०७४ लाई प्रतिकुल पार्ने गरी सोझै सदनबाट पास गरिएको थियो । संसदीय समितिहरु गठन तथा पूर्ण नहुँदा विधेयकहरुमाथि छलफल तथा संशोधन बिना सोझै हाउसबाट पास गरिएको थियो । प्रदेशसभा गठनको ६ महिनासम्म सबै विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरिएको थियो । गत असार १६ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारको बजेटमाथि असहमति जनाउँदै एमाले सांसदहरुले बैठक सञ्चालनमा बाधा गरेका थिए । उनीहरुको विरोधका बिच सत्तारुढ दलहरुले बैठक सञ्चालन गरेपछि एमाले सांसदहरु होहल्ला र नाराबाजीसहित रोष्ट्रम घेर्न पुगेका थिए । एमाले सांसदहरु रोष्ट्रममा चढ्ने तयारी गर्दैगर्दा मर्यादापालकहरुले सांसदहरुलाई रोकेका थिए । प्रदेशसभाको ९ महिनाको अवधिमा ३ पटक सांसद र मर्यादापालकहरुबिच घम्साघम्सी परेको थियो । गत असारमा र असोजमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसद र मर्यादापालकहरुबिच घम्साघम्सी परेको थियो । त्यस्तै भदौ १७ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारसँगको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै एमालेले बैठक अवरोध गरेको थियो । एमालेको अवरोधपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको थियो । प्रदेशसभाको ९ महिना अवधिमा ९ पटक संसद बैठक स्थगित भएका छन् । गत असारमा ३ पटक प्रदेशसभा बैठक आह्वान भए पनि बस्न सकेको थिएन । असार १२, १७ र १८ गते बैठक आह्वान भए पनि बस्न नसकेपछि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो । त्यसैगरी गत असोज १६ गते पनि एमाले सांसद र मर्यादापालकहरुबिच घम्साघम्सीको स्थिति बनेको थियो । चिट्ठा सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा एमाले सांसदहरुले संसद अवरोध गरेर रोष्ट्रम घेर्दा संसदको अवस्था असामान्य बन्न पुगेको थियो । सत्तारुढ दलले बिना सूचना तथा प्रक्रिया विपरीत चिट्ठा विधेकय ल्याउन खाजेको भन्दै एमाले सांसदहरु विरोधमा उत्रिएका थिए । यता भदौ १७ गते संसदमा अवरोध भएपछि भदौ १८ मा बोलाइएको बैठक पनि बस्न सकेन । त्यस पश्चात भदौ २० का लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँस गरेर भदौ २४ गतेका लागि सारिएको थियो । असोजमा भने ६ पटक प्रदेशसभा बैठक रद्द भएको थियो । असोज १६ गते संसद बैठक अवरोध भएपछि सूचना टाँस गरेर संसद स्थगित गरिएको थियो भने असोज १७ र १८ मा गरी ४ पटक प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको थियो ।