१ खर्ब ३६ अर्ब सरकारी खर्चमा १ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व

रासंसा/काठमाण्डौ, आश्विन ४,

मुलुकमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारले लक्ष्यको ११ प्रतिशत राजस्व उठाएको छ । सरकारले साउन र भदौमा कुल लक्ष्यको १० दशमलव ८१ प्रतिशत राजस्व उठाएको हो । यस अवधिमा १ खर्ब ५९ अर्ब ३१ करोड १० लाख ५९ हजार राजस्व उठाउन सरकार सफल भएको छ । यस अवधिमा सरकारले कुनै पनि अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन । सरकारले बजेटमार्फत ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको थियो । तर, अपेक्षा नै नगरेको अन्य शीर्षकबाट १३ अर्ब २७ करोड ३३ लाख राजस्व उठेको छ । दुई महिनामा खर्च भने ८ प्रतिशतको हाराहारीमा गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कुल राजस्वमध्ये सरकारले चालू आवमा १ खर्ब ४५ अर्ब ८३ करोड २६ लाख राजस्व कर उठाएको हो । सरकारले यस आवमा कुल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ लाख १७ हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुल उठेको राजस्वमध्ये कर राजस्वबाट १ खर्ब ३२ अर्ब ६० करोड २८ लाख उठेको हो भने गैरराजस्व करबाट १३ अर्ब २२ करोड ९८ लाख उठेको छ । गत वर्षको दुई महिनामा १ दशमलव ६४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले चालू आवमा भने २ दशमलव ८१ प्रतिशत पु¥याएको छ । गत वर्ष ६ अर्ब २२ करोड ६६ लाख पुँजीगत खर्च गरेकामा यस वर्ष ८ अर्ब ४९ करोड ५२ लाख पुँजीगत खर्च गरेको छ । सरकारले साउन र भदौमा कुल खर्चको लक्ष्यअनुसार ७ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च गरेको हो । यस अवधिमा कुल १ खर्ब ३६ अर्ब ३१ करोड ६४ लाख खर्च गरेको छ । यो भनेको कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बजेटको करिब ८ प्रतिशत हो । सरकारले चालू खर्च भने दुई महिनामा ९२ अर्ब ५० करोड ७३ लाख गरिसकेको छ । वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत भने ३५ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख खर्च गरिएको छ । मुख्यगरी सरकारी ऋण तिर्नका लागि प्रयोग हुने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट चालू आवका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबराबर छ । पछिल्ला दुई महिनाको अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकबाट ३५ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आव २०८०÷८१ को साउनसम्ममा सरकारको कुल खर्च ३५ अर्ब ४ करोड भएको थियो । एक महिनामा चालू खर्च १२ अर्ब १४ करोड भएको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको छ । एक महिनामा पँुजीगत खर्च ८२ करोड गरेको सरकारले वित्तीय व्यवस्था खर्च २२ अर्ब ८ करोड गरेको थियो । चालू आवको साउनसम्ममा सरकारका विभिन्न खातामा नेपाल सरकारको नगद मौज्दात २ खर्ब ८ अर्ब ९३ करोड रहेको छ । यो प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत हो । गत असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ७१ अर्ब ९८ करोड मात्र रहेको थियो । गत साउन महिनामा नेपाल सरकारको प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत गरेर कुल राजस्व परिचालन ७८ अर्ब ८७ करोड भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । यसअन्तर्गत कर राजस्व ७० अर्ब १८ करोड र गैरकर राजस्व ८ अर्ब ७० करोड परिचालन भएको छ । साउन महिनामा प्रदेश सरकारको कुल खर्च ५ करोड र स्रोत परिचालन ८ अर्ब ३५ करोड रहेको छ । प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी ४ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व ३ अर्ब ५९ करोड रहेको छ । राजस्व चुहावटकै कारण लक्ष्य पूरा नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले राजस्व अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ, जसले गर्दा इमान्दारीपूर्वक व्यापार व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरू दसैं तिहारपछि मुलुक छाड्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका छन् । गत वर्ष लक्ष्यको ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र राजस्व उठेपछि बजेट घाटाको सामना गर्नुपरेको सरकारले यस वर्ष राजस्व उठाउनका लागि मेहनत गर्न थालेको छ । सरकारले नजिक आइरहेको दसैं, तिहार, छठ पर्वलाई मध्यनजर गरी चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायबीच उच्चस्तरको समन्वय कायम गर्ने र संवेदनशील नाकाहरूमा आकस्मिक गस्ती बढाउने निर्णय भएपछि अन्य व्यवसायीसमेत त्रसित भएका हुन् । आर्थिक गतिविधि शिथिल बनेका बेला राजस्व अनुसन्धानले छापा मार्ने, अस्वाभाविक रकम माग्ने क्रम नरोकिएपछि र यसलाई अझ व्यापक बनाउने लक्षण सरकारले देखाएपछि नेपालमा भएका सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचेर व्यवसायी बाहिर जाने तयारीमा समेत पुगिसकेका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रविधिको उपयोग बढाउन सम्बद्ध सबै निकायले योजना बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न जनशक्तिको कार्यसम्पादनको निरन्तर सुपरिवेक्षण गर्ने, पैठारीको परिमाणमा अस्वाभाविक कमी आएका वस्तुहरूको बजार उपलब्धता अध्ययन गरी त्यस्ता वस्तुको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नेगरी कार्ययोजना बनाउने र चोरी पैठारी हुनसक्ने संवेदनशील नाकामा विशेष निगरानी राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । आर्थिक गतिविधि निरन्तर खुम्चिँदै गइरहेको छ । व्यवसायीले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख भइरहेकाले उनीहरूले यस्तो मनस्थिति बनाएका हुन् । अहिले व्यवसायी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट त्रसित भइरहेका हुन् ।