अब श्रम अदालतले निजी बैंकका कर्मचारीको मुद्दा हेर्न पाउने

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र १५,

मुलुकमा सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी निष्कासन गर्ने प्राइम बैंकको निर्णयविरुद्ध फैसला गरेको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकविरुद्ध श्रम अदालतमा रहेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले कर्मचारी निष्कासन गर्न नसकिने फैसला गरेको हो । दुवै निर्णयविरुद्ध ढकाल श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न पुगेकी थिइन् । श्रम अदालतले बैंकको बर्खास्तीको निर्णयलाई बदर गर्दै कर्मचारी अञ्जना ढकाललाई सेवामा पुनर्बहाली गर्ने गरी २४ जेठ २०७५ मा फैसला सुनाएको थियो । प्राइम बैंकले कर्मचारी अञ्जना ढकाललाई बैंकको विनियमावलीविपरीत सापटी कारोबार गरेको ठहर गरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको निर्णयबाट २०७४ जेठ ७ गते बर्खास्त गरेको थियो । ढकालले सो निर्णयउपर आन्तरिक पुनरावेदन गर्दा ४ असोज २०७४ सालमा बैंकको सञ्चालक समितिले बर्खास्तीको निर्णय सदर गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई श्रम ऐन २०७४ र श्रम अदालतको क्षेत्राधिकार लागू नहुने हुनाले श्रम अदालतले ढकाललाई सेवामा पुनर्बहाली गर्नेगरी गरेको फैसला कानुनसम्मत नरहेको भन्दै प्राइम बैंकले ११ कात्तिक २०७५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो । सोही निवेदनमा सर्वोच्चले ढकालका पक्षमा फैसला गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा ३४ मा व्यवस्था गरिएको श्रमको हक कार्यान्वयन गर्न बनेको श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६५(२) र (४) ले रोजगारी अन्त्यसमेतको विषयमा श्रम अदालतसमक्ष श्रमिकले पुनरावेदन गर्न सक्ने फैसलामा भनिएको छ । बैंकले उठाएको सो प्रश्न गम्भीर रूपमा लिँदै सर्वोच्चले व्याख्या पनि गरेको छ । ‘कुनै पनि श्रमिकको श्रमसम्बन्धी हकको जननी नै उसको रोजगार हुने भएकाले त्यस्तो रोजगारी नै अन्त्य हुनेगरी रोजगारदाताले गरेको निर्णयउपर निष्पक्ष निकाय जस्तैः अदालत, श्रम न्यायाधिकरण, मध्यस्थता समिति वा मध्यस्थकर्तासमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने अधिकारसमेत श्रमिकमा रहने भनी विश्व श्रम संगठनको कन्भेन्सनलगायतका मानवअधिकार सन्धिले समेत निर्दिष्ट गरेको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तुलनात्मक क्षेत्राधिकारमा स्थापित श्रम, कानुन र विधिशास्त्रको अध्ययनबाट समेत कुनै प्रतिष्ठानलाई विशेष व्यवहार गरी निजले कर्मचारी निष्कासन गरेको विषयमा श्रम न्यायाधिकरण, अदालत वा मध्यस्थता समितिको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार नहुने भन्ने देखिँदैन ।’ ‘प्रत्येक श्रमिकको श्रमको हकको प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम कानुन लागू हुँदैन भनी व्याख्या गर्नु कानुनसम्मत हुने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक संस्थाका रूपमा स्थापित नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा बढी स्वामित्व रहेको बैंकका कर्मचारीले विशिष्टकृत प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने नै गरी सार्वजनिक संस्थाका रूपमा स्थापित नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा बढी स्वामित्व रहेको बैंकका कर्मचारीले विशिष्टकृत प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने नै गरी व्यवस्था भएकोमा निजी क्षेत्रमा रहेका बैंकका कर्मचारीको सम्बन्धमा श्रम अदालतले पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दा बैंकिङ क्षेत्र नै धराशायी हुने हुँदैन ।’ नेपालको संविधानको प्रावधान तथा भावनाबमोजिम स्थापित सक्षम, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका रूपमा रहेको श्रम अदालतले बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलता नजरअन्दाज गरी फैसला गर्छ भनी पूर्वाग्रह राख्नु स्वाभाविक नहुने फैसलामा भनिएको छ । ‘उपरोक्त बमोजिमको आधार, कारण र परिवर्तित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको रोहमा यस अदालतबाट गरिएको व्याख्यासमेतलाई हेर्दा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाउपर श्रम ऐन, २०७४ लागू हुने तथा श्रम अदालतको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्ने नै देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भानिएको छ, ‘श्रम अदालतबाट भएको निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन वा कानुनविपरीत रहेको नदेखिई सो सम्बन्धमा निवेदकको जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयमा श्रम अदालतलाई क्षेत्राधिकार रहेको र सो क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी २४ जेठ २०७४ मा गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा उक्त फैसला सदर हुने ठहर्छ ।’ नेपालको संविधानको धारा ३४ को श्रमको हक लागू गर्न बनेको श्रम ऐन, २०७४ ले आफैं वा अन्य संघीय कानुनले प्रस्ट रूपमा कुनै क्षेत्र वा प्रतिष्ठानउपर श्रम कानुन लागू नहुने भनी उल्लेख नगरेसम्म त्यस्तो व्याख्या गर्नु उचित नहुने फैसलामा भनिएको छ । २०७३ साल जेठमा प्राइम बैंकको बालाजु शाखाको कनिष्ठ अधिकृत पदमा कार्यरत रहेकी अञ्जना ढकालले आफ्नो खाताबाट व्यापारीको पैसा कारोबार गर्दै अस्वाभाविक गतिविधि गरेको सूचना कसैले मुख्य कार्यालयमा दियो । मुख्य कार्यालयले सो उजुरीको आधारमा सूक्ष्म अनुगमन गरेको थियो । बैंककी कर्मचारी ढकालको खातामा दयाराम श्रेष्ठले ३४ लाख र इन्द्रायणी निर्माण सेवाबाट २६ लाख रुपैयाँ २ जेठ २०७३ मा कारोबार गरेको देखिएपछि बैंकले छानबिन थाल्यो । बैंक सञ्चालक समितिले कर्मचारी ढकालसँग स्पष्टीकरण माग ग-यो । स्पष्टीकरणमा उनले आफूले कुनै रकम नमागेको र उनीहरूकै मञ्जुरी तथा सहमतिमा रकम जम्मा गरी चार दिनमै अर्को खातामा चेकमार्फत भुक्तानी गरेको जवाफ दिइन् । सो अनुगमनमा शाखाकी कनिष्ठ अधिकृत ढकालको खातामा निर्माण व्यवसायी र एक व्यापारीले रकम राख्ने अनि अर्को खातामा पठाउने गरेको देखियो । ढकाल र उनले सञ्चालन गर्ने गरेको देवीमाया ढाकालको खातामा १५ लाख र ३४ लाख जम्मा भएको बैंकको अनुगमनमा देखियो । उनले आफ्नो कुनै गलत नियत नभएको र रकम स्थानान्तरणमा सो कार्य बैंकको कर्मचारी सेवा सर्त विनियावलीविपरीत देखिएको भन्दै उनलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो कारबाहीविरुद्ध उनी चुनौती दिँदै श्रम अदालत पुगेकी थिइन् । श्रम अदालतले ढकाललाई पुर्नबहाली गर्न आदेश जारी गरेको थियो । श्रम अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएपछि सोविरुद्ध प्राइम कमर्सियल बैंक सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।