गौरमा मारिने सहिद भए, परिवारले क्षतिपूर्ति पाइसके, केही बाँकी छैन भन्दै सत्तारुढ पन्छिने निष्कर्ष :

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण ३०,

मुलुकमा सत्तारुढ राजनीतिक दलहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग्नु अनुसन्धानलाई अझै लम्ब्याउनु रहेको निश्कर्ष निकालेको हो। सत्तारुढ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतको सहभागिता थियो। बैठकमा गौर हत्याकाण्डका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। सरकारले हालै गौरपीडितसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो। मारिएका व्यक्तिका परिवारले क्षतिपूर्ति पाइसकेको र मारिनेहरू सहिद घोषणा भइसकेकाले थप यसमा केही बाँकी नरहेको निष्कर्ष निकालिएको पाण्डेले बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बैठक उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको निश्कर्ष निकालिएको बताए। ‘उच्चस्तरीय आयोग आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल भयो। वास्तवमा उच्चस्तरीय आयोग माग्नु भनेको भइरहेको अनुसन्धानलाई डाइल्युट गर्नु भन्ने हाम्रो कुरा रह्यो’ उनले भने। तर, कांग्रेसको संस्थापनइतरले उच्चस्तीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। बैठकमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई लक्षित गर्दै आदेश दिन मिल्ने/नमिल्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। ललिता निवासको विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै नेताहरू उठेका छन्। ‘घटनास्थलमा नै नरहेका उपेन्द्र यादवलाई तान्नुको औचित्य छैन भन्ने निष्कर्ष निकालियो’, पाण्डेले भने बैठकको अर्को एजेन्डा ललिता निवास प्रकरण थियो। अदालतले दिएको आदेशमाथि केही नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए।