हाम्रो कानुन, भेदभाव गर्नेले जानून्

रासंसा/काठमाण्डौ, ज्येष्ठ २,

मुलुकमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रहरीको गाडीबाट ओर्लिनेबित्तिकै मुस्कुराए। त्यसअघि सोमबारै सरकारी वकिल कार्यालयमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बयान दिए। खाँणलाई पनि हतकडी लगाइएको थिएन। रायमाझी र खाँणलाई हतकडी नलगाउने मात्रै होइन, हिरासतमा पनि ‘विशेष’ सुविधा दिइएको छ। त्यसरी अनुसन्धानका क्रममा रहेका दुवै जनाको मुहारमा सोमबार न खिन्नता झल्कियो, न निराशा नै। आरोपित नेताहरूका भावभंगी देख्दा सरकारी वकिल कार्यालय परिसरमा रहेका सर्वसाधारण आक्रोशित भए। दुवै नेताले सुन्ने गरी प्रहरीतर्फ हेर्दै उनीहरू चिच्याए-‘खोइ हतकडी ?’ जिन्स पाइन्ट, सेतो सर्ट, कोट र ढाका टोपी पहिरिएका उनी सञ्चारकर्मीसामु प्रफुल्ल मुद्रामा देखिए। हातले ‘अभिवादन’ गर्दै बयान दिन कार्यालयभित्र पसे। घटनाको अनुसन्धानका क्रममा समातिएका उनलाई हतकडी लगाइएको थिएन। उनको भावभंगीमा पनि ‘चुनाव जिते’ जस्तो देखिन्थ्यो। हैसियत हेरेर कानुनको विभेदपूर्वक लागू भइरहेकोमा सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म सर्वसाधारण आक्रोशित छन्। कानुनी शासनको सिद्धान्तले भन्छ, ‘कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। सरकारले पनि कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्नु हुँदैन।’ तर, राज्यकै निकायले कानुनको प्रयोगमा विभेद गरेको पाइएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयमा सुरक्षा कमान्ड सम्हालेका इन्सपेक्टर एस खत्री महिलालाई टाढा गइदिन अनुरोध गरिरहेका थिए। जिल्ला अदालतमा सुरक्षार्थ खटिएका सई वाई न्यौपाने सर्वसाधारणलाई पन्छाउन व्यस्त थिए। पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई प्रहरीले हतकडी नै लगाएको देखिएको छैन। तर, प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्य ११ जना आरोपितलाई भने हतकडी लगाइएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरमा उपस्थित सर्वसाधारणले रायमाझी र खाँणलाई पनि हतकडी लगाउन माग गर्दै सोमबार नाराबाजी गरे। अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका नेताहरूको भावभंगी हेरेर उनीहरू आक्रोशित देखिन्थे। ‘आफ्ना नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन खोज्नेहरू मानव तस्कर हुन्। अझ त्यस्ता नेतालाई ससुरालीमा आएजस्तो व्यवहार गर्ने?’, जिल्ला अदालत परिसरमा भेटिएका छविन्द्रराज कँडेलले प्रश्न गरे, ‘खोइ त हतकडी लगाएको ?’ समान अभियोगमा पक्राउ परेका १३ जनामध्ये प्रहरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्दा हतकडी नलगाएको हो। अन्य ११ जनालाई हतकडी लगाइयो। म्याद थप र बयान दिन जाँदा पनि हतकडीसहित लगिएको छ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी पक्राउ पुर्जी जारी भएको ११ दिनसम्म फरार थिए। पूर्वगृहमन्त्री खाँणको सोमबार झन्डै डेढ घण्टा बयान लिइएको थियो। मंगलबार पनि बयान लिइने सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। बयानका क्रममा नेता खाँणले आफू अस्वस्थ रहेको बताएका थिए। पक्राउ परेका १३ जना अभियुक्तलाई समान खालको मुद्दा चलाउने निश्चित भए पनि व्यवहार भने फरक पाइएको छ। हिरासतदेखि नै व्यवहारमा असमान पाइएको छ। कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई हिरासतमा बसाइको बेग्लै व्यवस्था छ। उनी डीएसपी भरतबहादुर शाहको कार्यकक्षमा बसिरहेका छन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने धन्दाका गिरोहमाथि अनुसन्धानका लागि प्रहरीले राजनीतिकर्मीदेखि उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ। म्याद थप र बयानका क्रममा सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला अदालतमा हाजिर गराइरहेको छ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई पनि अन्य अभियुक्तको भन्दा कोठा फराकिलो र राम्रो छ। प्रयोग गर्ने शौचालय एवं बाथरुम पनि सफा छ। अन्य अभियुक्तलाई भने थुनुवा कक्षमा राखिएको छ। विश्वकर्मा शक्तिमा नभएकाले हतकडी लगाइएको उनको भनाइ छ। रायमाझी र खाँण प्रमुख प्रतिपक्षी दलका एक नेता र सरकारमा भएकाले हतकडी नलगाइएको उनको दाबी छ। ‘सबैलाई हतकडी लगाउनै पर्छ भन्ने छैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘एउटै मुद्दाका अभियुक्तमध्ये सर्वसाधारणलाई हतकडी लगाउने र नेतालाई नलगाउनु उपयुक्त होइन। विभेद गर्न मिल्दैन।’ वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी समान खालका अभियुक्तलाई प्रहरी हिरासतदेखि सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला अदालतमा ल्याउँदासम्म विभेद गर्न नहुने बताउँछन्। २०७५ सालमा चन्दा उठाएको अभियोगमा पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई पक्राउपछि हतकडी लगाएर अदालत लगिएको दृष्टान्त उनले दिए। ‘पूर्वमन्त्री भए पनि विश्वकर्मालाई अदालतमा पनि हतकडीमै लगिएको थियो’, उनले भने। भाग्ने सम्भावना भएका व्यक्ति, वृद्ध, बालबालिका र बिरामीलाई हतकडी लगाउन नहुने जानकारहरू बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘अनिल शर्मालाई बिरामी भएको बेलासमेत अस्पतालमा जाँदा हतकडी लगाइएका उदाहरण छन्।’जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुने मिति नजिकिँदै गर्दा कानुन व्यवसायी परामर्शमा व्यस्त छन्। अधिकांशको आँखा प्रतिवादीको पक्षबाट बहस गर्नेतर्फ केन्द्रित छ। बार एसोसिएसनका केही पूर्वपदाधिकारी प्रतिवादीलाई कानुनी परामर्श दिइरहेकोले बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिए। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार संविधानले कानुनको अगाडि सबै बराबर मान्छ। ‘आरोपित दुई जना पूर्वमन्त्रीलाई विशेष ज्वाइँसरहको सुविधा दिने र अन्यलाई फरक व्यवहार गर्नु संविधान एवं कानुनसम्मत होइन,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘मुलुकमा कानुनी शासन कागजमा मात्र सीमित भयो। थुनामा रहेका अभियुक्तमाथि राज्यको तर्फबाट असमान व्यवहार भयो। यो कानुनी शासनको ठाडो बर्खिलाप र उपहास हो।’ आरोपीहरूलाई किन विभेद भन्ने प्रश्न सुनेपछि नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायतले बैठकमा व्यस्त भएको बताए। उनले भने, ‘अहिले मिटिङमा छु। पछि कुरा गरौंला।’ नेपाल बार एसोसिएसनका अधिकांश पूर्वपदाधिकारीहरू समेत प्रतिवादीको पक्षमा बहस गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै खुलेर बोल्न चाहँदैनन। ‘प्रतिरक्षा गर्दै बहस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ सम्पर्कमा आएका अधिकांश वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘एउटै अभियोग लागेका व्यक्तिहरूमध्ये कसैलाई दुईथरी ढंगले डिल गर्ने वा व्यवहार गर्नु कानुन, विवेक र तर्कसम्मत होइन।’ कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ता प्रतिवादीको पक्षमा बहस गर्दा समाजमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो भन्दै हिचकिचाएका छन्।