व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मौलिक हकमा हस्तक्षेप

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र ७,

मुलुकमा सरकारले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मौलिक हकमा आँच आउने गरी दूरसञ्चार ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९ मा व्यक्तिको कुराकानी रेकर्ड गर्ने र पहिचान खुल्ने विवरण उपलब्ध गराउने दफा राखेर व्यक्तिगत हकअधिकार, गोपनीयताको हक तथा संविधान प्रदत्त मौलिक हक हस्तक्षेप गर्ने र कुण्ठित पार्ने ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको विधेयक मस्यौदाको दफा ७७ को उपदफा १ र २ मा सो व्यवस्था गरी व्यक्तिको कुराकानी रेकर्ड गर्ने प्रावधान ल्याउन खोजेको छ। नेपालमा लागुऔषध र संगठित अपराधजस्ता सीमित प्रकृतिका केही कसुरजन्य घटनामा मात्रै कुराकानी रेकर्ड गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर वैधानिक रूपमा कुनै पनि सुरक्षा अंगले फोन रेकर्ड गरेका छैनन्। कहिलेकाहीँ गृह मन्त्रालय र अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारी र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘कल डिटेल’हेर्ने, त्यसको सम्पर्क–सम्बन्ध विश्लेषण गर्नेबाहेकका कुराकानी रेकर्ड गर्ने काम भएको छैन। संविधान र अन्य कानुनअनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले फोन रेकर्ड गर्ने, कुराकानी रेकर्ड गर्ने व्यवस्था छैन। यसअघि पनि सरकारले यस्तै व्यवस्था गरेर ऐन ल्याउन खोजेको थियो। तर सञ्चारआबद्ध विभिन्न संघसंस्थाको विरोधका कारण सरकार पछि हटेको थियो। अहिले फेरि यसलाई कायम गरेर मस्यौदा तयार पारिएको छ। केही दिनअघि मात्रै तयार गरिएको सो मस्यौदामा उल्लेख भएअनुुसार जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायत पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरण रेकर्ड गर्न सकिने भनिएको छ। अवैधानिक रूपमा कुनै सुरक्षा अंगले फोन रेकर्ड गरेको गुनासो बेलाबेलामा आउने गरे गरे पनि यसरी कानुनमै व्यवस्था भने गरिएको थिएन। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले २०७७ पुसमा इजरायलबाट ३० करोड रूपैयाँभन्दा बढी पर्ने फोन ट्यापिङ मेसिन ल्याएको थियो। विभागलाई नागरिकका फोनसमेत ट्यापिङ गर्न पाउने गरी विशेष सेवा ऐनको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएलगत्तै त्यसको विरोध भएको थियो। त्यसपछि सरकारले व्यक्तिगत कुराकानी रेकर्ड गर्र्ने विषयमा कुरा उठाउन सकेको थिएन। अहिले सञ्चार मन्त्रालयले नै यसलाई वैधानिकता दिँदै विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रतिजासुसी संयन्त्र बलियो बनाउन पनि संदिग्ध व्यक्तिहरूका फोन ट्यापिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै निर्वाचनको समयमा ट्यापिङ पनि सुरु गरेको थियो। त्यस सम्बन्धमा समाचार आएपछि रोकिएको भए पनि सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमार्फत यस्तो विधेयक फेरि ल्याउन लागेको हो। संदिग्ध व्यक्ति तथा संघसंस्थाका कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चार माध्यममा भएका विवरण, संकेत वा सूचनालाई रेकर्ड गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले पनि फोन ट्यापिङ आवश्यक रहेको बताउँदै अनुसन्धान विभागले सञ्चार मन्त्रालयलाई सो व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको थियो। सोही आग्रहलाई सहयोग पुग्नेगरी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मौलिक हक हनन गर्ने गरी सो विषयलाई मस्यौदामा समेटिएको छ। ‘कानुनअनुसार दूरसञ्चारसहित नेपालका कुनै पनि निकायले कुनै पनि व्यक्तिको कुराकानी रेकर्ड गर्न पाउँदैन। तर व्यवहारमा चाहिँ शक्तिको दुरूपयोग गरेर वा दूरसञ्चार निकायलाई दबाब दिएर गराएका छैनन् त भन्न सकिँदैन। अब आउने मस्यौदामै यो कुरा उल्लेख गरेपछि यसको सदुपयोग होइन, दुरूपयोग हुनेछ,’ पूर्वप्रमुख अधिकारीले भने। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख गणेश अधिकारीले व्यक्तिगत कुराकानी रेकर्ड गर्न संविधानले नै प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा यस्तो विधेयक ल्याएर सरकारले नागरिकको हकअधिकारलाई कुण्ठित पार्ने प्रयास गरिरहेको बताए। ‘मानिसको गोपनीयताको हक, संविधानप्रदत्त मौलिक हक र स्वतन्त्रताको हकमाथि सरकारले प्रहार गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन विषय गम्भीर छ। यस्तो विधेयक आफैंमा अलोकतान्त्रिक चरित्र र स्वाभावको छ। यसले सुरक्षा संयन्त्र बलियो हुन्छ भनेर सोच्नु सर्वथा गलत हो,’ अधिकारीले भने। त्यसैगरी अहिलेको अवस्थामा सरकारले यस्तो विधेयक ल्याउन खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत भएको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले बताए। ‘अहिलेको अवस्थामा व्यक्तिको मौलिक हक, गोपनीयताको हकलाई कुण्ठित गर्न खोज्नु हो, ससाना इस्यु बनाएर फसाउन खोज्नु हो, सबैभन्दा ठुला कुरा त लोकतन्त्रको उपहास गर्नु हो, यो विधेयक ल्याउन खोज्नु संविधानकै उल्लंघन हो,’पूर्वसभापति दाहालले भने। यस्तै पत्रकार महासंघका उपसभापति रमेश विष्टले पनि यस्तो विधेयक ल्याउन खोज्नु संविधानविपरीत भएको बताए। संविधानले दिएको अधिकारलाई सरकारी संयन्त्रले कुण्ठित पार्न खोज्नु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो। ‘संविधानले व्यक्तिको मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। व्यक्तिगत कुराकानी रेकर्ड गर्ने विषय संविधानविपरीत छ। राज्यका संयन्त्र र प्रविधिमार्फत व्यक्तिको गोपनीयता भंग हुने गरी कुराकानी रेकर्ड गर्ने, फसाउने, आतंकित पार्ने र व्यक्तिलाई तर्साउने काम गरिनुहुँदैन,’ विष्टले भने। ‘जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायत पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरणहरू अनुसन्धानका लागि सेवाप्रदायकबाट प्राप्त गर्न सक्ने,’मस्यौदाको दफा ७७ को उपदफा १ मा उल्लेख छ। नेपाल सरकारबाट अधिकार प्राप्त गरी अनुसन्धानमा जुट्ने निकायले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोेह, अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराधलगायत क्रियाकलाप गरेको विषयमा कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने भनिएको छ। यसका लागि अदालतको आदेशसमेत जरुरी नहुने गरी मस्यौदा तयार पारी संविधानप्रदत्त मौलिक हकको समेत उल्लंघन गरिएको छ। विधेयक मस्यौदाको दफा ८० मा टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण माग गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। ‘कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेको वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदानप्रदान गरेको पाइए त्यस्तो अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ,’सो विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ। २०७७ सालमा पनि सरकारले यस्तै प्रकृतिको दूरसञ्चार विधेयक मस्यौदा तयार पारेको थियो। तर त्यतिबेला ल्याउन खोजिएको व्यवस्था अहिलेको जस्तो कडा थिएन। अर्थात् त्यतिबेला ‘कल रेकर्ड’भन्ने मात्रै उल्लेख थियो। अहिलेको मस्यौदामा भने व्यक्तिको कुराकानी नै रेकर्ड गर्न सक्ने भनिएको छ। अहिलेको मस्यौदाको दफा ७७ को उपदफा २ अनुसार उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रदायकहरूको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था गरिएको छ। जसले गर्दा व्यक्तिको व्यक्तिगत हक हनन हुने गरी मस्यौदा तयार भएको हो। तर २०७७ सालमा ल्याइएको मस्यौदामा भने अहिलेको भन्दा कमजोर प्रावधान थियो। ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराधलगायत क्रियाकलाप गरेको विषयमा सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायत पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरणहरू अनुसन्धानका लागि सेवा प्रदायकबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ,’त्यतिबेलाको विधेयकको मस्यौदाको दफा ८१ मा भनिएको थियो। त्यस्तै त्यतिबेला यो कार्यका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रदायकहरूको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख थियो। तर अहिले तयार भएको मस्यौदामा अदालतको आदेशबिना नै व्यक्तिको कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।