अझै टुंगो छैन सुकुमबासी संख्याको तथ्यांक

रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग १५,

मुलुकमा स्थानीय सरकार र सुकुम्बासीको द्वन्द्व शुरु भएको छ भने सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने नाममा अहिलेसम्म २२ वटा आयोग गठन भइसकेका छन्। तर, ती आयोगले समस्या सामधान गर्न त परै जाओस्, सुकुमबासीको वास्तविक संख्यासमेत यकिन गर्न सकेका छैनन्। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा दर्ता तथा सुकुमबासीको स्थायी बसोबासका लागि २००९ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न नामका आयोग तथा समिति गठन भएका छन्। २१ वटा आयोग तथा समितिले सुकुमबासीको समस्या सामधान गर्न नसकेपछि २२औं आयोग गठन गरिएको सरकारको भनाइ छ। आयोगका प्रवक्ता खड्काका अनुसार अहिलेको आयोगलाई लालपुर्जा वितरण गर्नेसमेतको अधिकार दिइएको छ। तर गठन भएको १५ महिना पूरा हुँदा निरौला आयोगले देशभर वास्तविक सुकुमबासी तथा भूमिहीनको यथार्थ रेकर्ड पत्ता लगाउन सकेको छैन। अहिले पनि देशभर भूमिहीन तथा सुकुमबासीको लगत संकलन गर्ने काम भइरहेको प्रवक्ता खड्काले जनाए। उनका अनुसार अहिलेसम्म ६ सय ७२ स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रेकर्ड खोज्ने काम भइरहेको छ। पछिल्लोपटक २०७८ भदौ २५ गते केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको छ। उक्त आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहिन्द्र खड्काका अनुसार सो आयोग २२ औं आयोग हो। ‘जग्गा दर्ता तथा सुकुमबासीको नाममा हाम्रो आयोग २२औं रहेको हामीले जानकारी पाएका छौं,’ खड्काले भने। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार देशभर भूमिहीन सुकुमबासी २ लाख देखि ३लाख परिवार भएको अनुमान गरिएको छ। यसैगरी देशभर १५ लाख अव्यवस्थित बसोबास परिवार रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ। सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनेबित्तिकै पुरानो सुकुमबासी आयोग विघटन र नयाँ आयोग गठन गर्ने गरिएको छ। केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको पछि ओलीको पालामा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २०७६ चैत १ गते भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोग गठन गरिएको थियो। ओली सरकार ढलेपछि उक्त आयोग पनि विघटन भयो र नयाँ आयोग गठन भयो। मन्त्रालयका अनुसार सुकुमबासीको नाममा गठन भएका आयोग तथा समितिहरूले अहिलेसम्म डेढ लाख सुकुमबासी परिवारलाई ४७ हजार विगाहा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ। सुकुमबासीको नाममा सबैभन्दा पहिले २००९ सालमा भूमि जाँच कमिसन गठन गरिएको थियो। त्यस कमिसनको नेतृत्व नारदमुनि थुलुङले गरेका थिए। त्यसयता नयाँनयाँ नाममा सुकुमबासी आयोग गठन गर्ने परम्परा जस्तै बनेको छ। सरकारले अहिलेसम्म १४ वटा सुकुमबासी आयोग, ३ वटा भूमिसम्बन्धी उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग तथा ५ वटा जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। सुकुमबासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २००९ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आएको छ। २०१३ सालमा व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दुनको गठन भएको थियो। यसैगरी सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्वास कम्पनी र वन क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम गठन भएका थिए। २०७१ सालमा गठन गरिएको शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित सुकुमबासी आयोगले देशभर ८ लाख ६१ हजार सुकुमबासीको निवेदन संकलन गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको २०७१ माघ ८ मा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म आदेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनू भनी उत्पे्रषणको आदेश जारी गरेपछि सो आयोग र आयोगका जिल्ला समितिहरू निस्क्रिय भएका थिए। २०७० उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गरिएको थियो। त्यस आयोगका अध्यक्षता केशव वडाल, हरिबोल गजुरेल, खगेन्द्र बस्नेतले गरेका थिए। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार बलबहादुर राई २०४७ मंसिर ९, शैलजा आचार्य, २०४९ मंसिर ९, ऋषिराज लुम्साली, २०५१ मंसिर २९ गते, बुद्धिमान तामाङ २०५२ पुस २०, चन्दा शाह, २०५४ जेठ ६, बुद्धिमान तामाङ २०५४ फागुन, ताररणीदत्त चटौत २०५५ असार १, गांगाधर लम्साल (सिद्धराज ओझा, अफताब आलम), २०५६ मंसिर १६, कैलाश महतो २०६३, गोपालमणि गौतम २०६६ मंसिर १४, भक्तिप्रसाद लामिछाने २०६८ मंसिर २० तथा शारदाप्रसाद पौडेल २०७१ मा सुकुमबासी आयोगको अध्यक्षमा नियक्त गरिएका थिए। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको रिपोर्टमा दुई प्रतिशत नागरिकसँग घरजग्गा नभएको र ८ प्रतिशत नागरिक भाडामा बस्ने गरेको जनाइएको छ। महानगरले थापाथलीबाट जवरजस्ती सुकुमबासी हटाउन खोजेकोमा सुकुमबासी आयोगका पदाधिकारीहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। सुकुमबासीलाई हटाउने प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘पहिले लगत संकलन गरौं, फा लगाऔं, प्रमाणीकरण गरांै अनि व्यवस्थापनको काम गरौं,’ आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता खड्काले भने, ‘तर महानगरले केही पनि प्रक्रिया पूरा नगरी एकैपटक सुुकुमबासीलाई हटाउन खोजेको छ। जुन उपयुक्त छैन।’ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक सूचना निकाली ३५ दिनभित्र उपत्यकाभित्र अनाधिकृत संरचना हटाउन समयसीमा तोकेको छ।उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सरकारी, प्रति, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्डबमोजिमका जग्गालाई अतिक्रमण गरी स्थायी तथा अस्थायी संरचना निर्माण गरिएको पाइएकोले ३५ दिने सूचना जारी गरिएको प्राधिरकणकी प्रमुख आयुक्त जानुका ढकालले बताइन्। उनका अनुसार उपत्यकाभित्र अनाधिकृत संरचना हटाई ३५ दिनभित्र प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र अनाधिकृत संरचना नहटाएमा प्राधिकरणले हटाउने र हटाउदा लागेको लागत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थावाट असुल उपर गरिने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ।