अस्तित्वमा ६ दल, आधा दर्जन बढारिए, संसदमा जनमतको नयाँ स्वरूप

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुण २५,

मुलुकमा हालै सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउने क्रमसँगै नयाँ प्रतिनिधिसभामा दलहरूको उपस्थिति ह्वात्तै घट्ने देखिएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतगणनाको रुझानले अबको संसद्मा दलहरूको संख्या आधाले घट्ने निश्चित प्रायः देखिएको छ । २०७९ सालको निर्वाचनबाट बनेको प्रतिनिधिसभामा १२ वटा दलहरूको प्रतिनिधित्व थियो । जसमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको उपस्थिति थियो । तर यसपटक मतदाताले साना र क्षेत्रीय दलहरूलाई पाखा लगाउँदै मुख्य शक्तिहरूलाई मात्रै अनुमोदन गरेका छन् । यो निर्वाचनबाट आउने प्रतिनिधिसभामा जम्मा ६ दलको मात्रै उपस्थिति रहने देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित पहिलो दल बन्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को मात्रै अस्तित्व रहने देखिएको हो । पहिले संसद्मा रहेका तर अहिले अस्तित्व गुमाएका दलको संख्या आठ पुगेको छ । यसरी बाहिरिने दलहरूमा माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल, जनमत, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन् । त्यसमध्ये माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको नेकपाले उपस्थिति जनाए पनि बाँकी सबै दल बढारिएका छन् । त्यस्तै, अघिल्लो निर्वाचनमा वैकल्पिक क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा उदाएको डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी यसपटक रास्वपा लहरमा बढारिएको छ । एक्लै चुनाव लडेको जनमतले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो अग्रता जोगाउन सकेन । मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरूको अवस्था भने दयनीय देखिएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाबिच एकता भए पनि एकीकृत दलले संसद्मा एक सिट समेत जित्न सकेनन् । वर्षौंदेखि आफ्नो आधार इलाका जोगाउँदै आएका नेमकिपा र जनमोर्चाको पनि यसपटक अवसान भएको छ । भक्तपुर-१ बाट निरन्तर निर्वाचित हुँदै आएको नेमकिपा र बागलुङ-२ बाट निर्वाचित हुँदै आएको जनमोर्चाका उम्मेदवार यसपटक रास्वपाको नयाँ प्रभाव अगाडि निरीह देखिए । सदाबहार प्रतिपक्षी जस्ता देखिने यी दलको विकल्प सम्बन्धित क्षेत्रका मतदाताले खोजेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको र लोडसेडिङ अन्त्यको जस पाएका कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीले उल्लेख्य जनमत पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर रास्वपासँग गिजोलिएको एकता प्रयास र चुनाव चिह्नको अन्योलता समेतका कारणले यो दलले संसद्मा उपस्थिति जनाउन सकेन । यसपटकको निर्वाचनमा केही नयाँ अनुहार र दलहरूले निकै आशा जगाएका थिए । तर ती दलहरू विभिन्न प्राविधिक र रणनीतिक कारणले संसद्सम्म पुग्न असफल रहे । उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा), प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा), गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (गलोपा), नेकपा संयुक्त र नेकपा माओवादीले यसपटक संसद्मा उपस्थिति जनाउन सकेनन् । एकता प्रयासकै लागि अन्तिम समयमा समानुपातिक सूची रोकेको यो पार्टीले पछि समानुपातिकका लागि बाँसुरी चुनाव चिह्नको विकल्प दिएको थियो । तर यो दलले कुनै प्रभावशाली जित निकाल्न सकेन । अर्कोतर्फ, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी भूमिगत राजनीति त्यागेर पहिलोपटक संसदीय प्रतिस्पर्धामा आए पनि जनताले विश्वास गरेनन् । कालीकोटमा बलियो सम्भावना मानिएका खड्गबहादुर विश्वकर्मा पराजित भएपछि यो दलको उदय हुने सपना अधुरै रह्यो । एकीकृत समाजवादीबाट अलग भएर घनश्याम भुसालले नेतृत्व गरेको नेकपा संयुक्तले पनि कुनै जादु देखाउन सकेन । यस्तै, डा. बाबुराम भट्टराई र जनार्दन शर्मा लगायतको अगुवाइमा बनेको प्रलोपाले पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन । शर्माको आधार इलाका मानिएको रूकुम पश्चिमबाट जित निकाल्न नसक्दा उक्त पार्टीको संसद् यात्रामा ब्रेक लागेको हो । यसपटकको निर्वाचनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र जबर्जस्त उदय हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीको देखिएको छ । रास्वपाको देशव्यापी लहर र कांग्रेस-एमालेको प्रभावका बिच पनि साम्पाङको दलले आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ । कांग्रेस र एमाले जस्ता पुराना र स्थापित दलहरू नै ३०-३५ सिटमा खुम्चिँदै गर्दा कुनै ठुलो स्रोत-साधन बिना श्रमको एजेण्डा लिएर उदाएको यो दलको उपस्थितिलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । श्रम संस्कृति पार्टीले सुनसरी-१, भोजपुर र खोटाङसहित प्रत्यक्षतर्फ तीन सिटमा जित हासिल गरेको छ । देशभरका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा उक्त दलले पाएको मतलाई विश्लेषण गर्दा यो पार्टीले समानुपातिकमा समेत ३ प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएर राष्ट्रिय दल बन्ने बलियो सम्भावना देखिएको छ । जुम्लाबाट एक सिट जितेको राप्रपाले संसद्मा आफ्नो उपस्थिति सुनिश्चित गरे पनि समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड कट्छ कि कट्दैन निश्चित देखिएको छैन । तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाएमा आगामी संसद्मा रहने सबै दल राष्ट्रिय दल बन्ने देखिन्छ । यसपटक म्याग्दीबाट महावीर पुन एक मात्र स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचित भए । यो परिणामले लामो समयदेखि क्षेत्रीयतावादी दल र आधार किल्ला केन्द्रित राजनीति संकटमा परेको संकेत गर्छ ।