गठबन्धन भ्रस्टाचारमा ८ अर्ब झ्वाम पार्ने यी पार्टी

रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग २४,

मुलुकमा गठबन्धन भ्रस्टाचारमा ८ अर्ब झ्वाम पार्ने यी पार्टी हुन् जुन अहिले अब अस्ताउन लागेका जस्ता छन्, जो अहिले पनि खोकन थालेका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएका अनियमितता अख्तियारले दुई वर्षपछि मात्र औपचारिक रूपमा उजागर गर्दै पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवसहित ५५ जनामाथि मुद्दा दायर गरेपछि अब भ्रष्टाचारको पुरानो ‘ब्लूप्रिन्ट’ स्पष्ट बन्दै गएको छ। प्रारम्भिक बिउ माओवादी नेतृत्वकालमै रोपिएको र त्यसपछि कांग्रेस, एमाले तथा खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकारले क्रमशः त्यसलाई विस्तार गरेको अख्तियारको प्रतिवेदनले देखाउँछ। यो हेर्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले भ्रष्टाचारमा गठबन्धन गरेर ८ अर्ब बढी निलेको पुष्टि हुन्छ । यस बीचमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशकबाट महानिर्देशक बनेका प्रदीप अधिकारी सबैभन्दा प्रभावशाली ‘इनसाइड फिगर’का रूपमा उदाए—मन्त्री फेर्ने हैसियत भएको दाबी गर्ने, सांसदलाई हप्काउने, ठेक्का आफू अनुकूल मोड्ने जस्ता कार्यशैलीका कारण। उनी हाल हेलिपोर्ट प्रकरणमा थुनामा छन् भने पोखरा विमानस्थलमा आठ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा पनि प्रतिवादी बनेका छन्। ठेक्का प्रक्रियादेखि निर्माण सञ्चालनसम्मका विभिन्न शीर्षकमा थप अनियमितता रहेको भन्दै अख्तियारले अर्को अभियोगपत्रको तयारी समेत गरिरहेको छ। पोखरा प्रकरण उजागर भएपछि निजगढ लगायतका अन्य विमानस्थल परियोजनाको छानबिन माग पनि पुनः शक्तिशाली ढङ्गले उठ्न थालेको छ। पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार कुनै एक सरकार वा एक पात्रको कृत्य मात्र होइन—एक दशकभन्दा बढी फैलिएको, राजनीतिक शक्ति र प्रशासनिक नेटवर्कको संगठित चलखेल थियो, जसको धागो क्रमशः अब केवल कानुनी अन्त्यतिर तानिँदैछ। सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत लागत कृत्रिम रूपमा बढाउने, अयोग्य ठेकेदारको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने, चीनसँग ऋण सम्झौता गराएर सिएएमसी इन्जिनियरिङलाई महँगो ठेक्का दिलाउनेजस्ता निर्णयहरू क्रमशः मन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा अघि बढाइएका थिए। १४ करोड डलरको प्रारम्भिक अनुमान २१ करोड डलरसम्म पुऱ्याइएको र सिएएमसीले थोपरेको फिजिबिलिटी रिपोर्टलाई नै आधार बनाइ सरकारी प्रक्रियालाई किनारा लगाइएको निष्कर्ष छ।