भ्याट विवरण नबुझाउने ४८ हजार करदाताको नाम सार्वजनिक

रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख १३,

मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएर पनि ४८ हजारभन्दा बढी फर्मले विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका छन् । नेपाल सरकारको राजस्व आर्जनको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको भ्याट नउठेपछि विभागले बिहीबार ती फर्मको नाम सार्वजनिक गरेको छ । भ्याट विवरण बुझाउन ताकेता गर्दा पनि विवरण नबुझाइएपछि ६ महिनादेखि विवरण नबुझाएकाहरूको समेत नाम राखी नाम सार्वजनिक गरिएको हो । विभागले ती फर्म कम्पनीहरूलाई विवरण बुझाउन समय दिइएको थियो । तर, सो समयमा पनि विवरण नबुझाएपछि नाम सार्वजनिक गरिएको विभागले जनाएको छ । नाम सार्वजनिक गर्दा पनि विवरण बुझाएन भने दर्ता खारेजी गर्ने तयारी विभागको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार ६ महिनादेखि १ सय २ महिनाभन्दा बढी समयसम्म विवरण नुबझाएका फर्मको नाम सार्वजनिक गरिएको हो । विभागले ती फर्मलाई १५ दिनभित्र विवरण बुझाउने समय दिएको छ । विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ को उपदफा (८) को प्रयोजनका लागि लामो समयसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेस नगर्ने करदाताहरूको नाममा जारी गरिएको जनाएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ को उपदफा (८) मा लगातार ६ महिनासम्म कर विवरण पेस नगर्ने करदाताको नाम सार्वजनिक गरी त्यस्तो करदाताको कर कट्टी गर्नुपर्ने रकम बाँकी भए रोक्का राख्न र निजको दर्तासमेत निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई कारोबार गरिरहेका कतिपय करदाताले ६ महिना वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कर विवरण पेस नगरी कारोबार गरिरहेको पाइएकाले उल्लिखित करदाताहरूको नाम विभागको वेबसाइटमा राखिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ को उपदफा (८) बमोजिम उल्लिखित करदाताहरूको दर्ता निलम्बन गरी मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी रोक्का राखिएको छ ।करदाताहरूले आफ्नो व्यवसाय दर्ता रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा सम्पर्क राखी १५ दिनभित्र कर विवरण पेस गरी आफ्नो कारोबार नियमित गर्न अनुरोध गरिएको छ । भ्याटमा दर्ता भए पनि केही फर्मले व्यवसाय नै बन्द गरेका तथा कारोबारका हिसाबले निष्क्रिय रहेका कारण ती फर्मबाट भ्याट उठ्न नसकेको विभागको बुझाइ छ । व्यवसाय बन्द भएका तथा निष्क्रिय रहेका कम्पनीलाई भ्याटबाट हटाउन (एक्जिट गर्न) नसक्दा संख्या ठूलो देखिएको अनुमान विभागको रहेको छ ।केही फर्म भ्याटमा दर्ता भए पनि वर्षौंदेखि कारोबार नगरेको र केही बन्द पनि भइसकेको बताइएको छ । दर्ता भएर पनि भ्याट नबुझाउने फर्ममध्ये अधिकांश निष्क्रिय र व्यवसाय नै बन्द भएका फर्म रहेको बताइएको छ । दर्ता भएर व्यवसाय गर्ने फर्मले भ्याट नतिरे प्रत्येक विवरणपिच्छे हजार रुपैयाँका दरले जरिमाना लाग्छ । व्यवसाय बन्द भएका र कारोबार नभएका फर्मबाट रकम उठाउन असहज हुने र खारेजीको असहज व्यवस्थाका कारण दर्ता भएर पनि ठूलो संख्याका फर्मबाट भ्याट असुल्न नसकिएको बताइएको छ । भ्याट विवरण नबुझाउनेमा गिरीबन्धु टी–स्टेटदेखि श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासम्म रहेका छन् । वेबसाइटमा नाम सार्वजनिक भएका करदाताले आफ्नो व्यवसाय दर्ता रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा सम्पर्क गरी यस्तो विवरण बुझाउन सक्ने भएका छन् । विभागमा दर्ता भएर विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक कारोबार गरिरहेका ४८ हजार १ सय ९७ फर्मले ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि भ्याट विवरण नबुझाएको विभागले जनाएको छ । २०८१ पुस मसान्तसम्म भ्याटमा ३ लाख ३८ हजार ३ सय ६१ कम्पनी दर्ता छन् । तीमध्ये ४८ हजार बढी कम्पनीले भ्याट रकम तिर्न छाडेका हुन् । विभागको सूचनामा सार्वजनिक कम्पनीको नामावलीमा निकै चर्चामा रहेको गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रालिसमेत परेको छ । ३००००५१५२ स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) रहेको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिले तोकिएको समय सीमाभित्र भ्याट विवरण नबुझाएको भन्दै विभागले १४१औं नम्बरमा कम्पनीको नाम विवरण सार्वजनिक गरेको हो । भ्याट विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी छन् । ठूला कम्पनीहरूमा लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, बुढाथोकी सप्लायर्स, अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीहरू डेल्टा एयर, इमिरेट्स, रोयल डच एयरलाइन्सले भ्याटको विवरण बुझाएका छैनन् । उत्पादनतर्फ आव २०७६–०७७ मा २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ संकलन भएकामा आव २०७८–०७९ मा ३७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ संकलन भई त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा राजस्व संकलनमा निरन्तर गिरावट भएको थियो । शीर्षकगत मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनलाई हेर्दा उत्पादनतर्फको मूल्य अभिवृद्धि कर आव २०७६–०७७ देखि आव २०७८–०७९ सम्म निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । तथापि आव २०७९–०८० र आव २०८०–०८१ मा अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण केही संकुचित भई कमश ३७ अर्ब ३३ करोड र ३६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ सीमित भएको थियो । बिक्री वितरणतर्फ आव २०७६–०७७ मा २२ अर्ब ४५ करोड संकलन भएकामा आव २०७८–०७९ मा २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको देखिन्छ भने आव २०७९–०८० मा केही कमी भई २८ अर्ब २१ करोड संकलन भएकामा आव २०८०–०८१ मा २८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । पर्यटन सेवातर्फ आव २०७६–०७७ मा २ अर्ब २ करोड संकलन रहेकामा आव २०७७–०७८ मा ७ करोड र आव २०७८–०७९ मा १ अर्ब २३ करोड मात्र संकलन भएको थियो । यसैगरी, आव २०७९–०८० र आव २०८०–०८१ मा क्रमश २ अर्ब ३६ करोड र ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ संकलन भएकाले पर्यटन सेवातर्फको योगदानमा सुधार भइरहेको थियो । आव २०७६–०७७ र आव २०७७–०७८ मा क्रमशः २ अर्ब २ करोड र ७ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन हुनुमा तत्कालीन समयमा कोभिड–१९ महामारीका कारण यस क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता मुख्य कारकका रूपमा रहेको छ ।यसैगरी, परामर्श तथा ठेक्कातर्फ आव २०७६–०७७ मा ३१ अर्ब ८० करोड र आव २०७७–०७८ मा ३५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ संकलन भएकामा आव २०८०–०८१ सम्म आउँदा २९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो । अन्य सेवातर्फ आव २०७६–७७ मा ९ अर्ब ७० करोड राजस्व संकलन भएकामा त्यसपछिका आवमा निरन्तर वृद्धि भई आव २०८०–०८१ मा २३ अर्ब ५४ करोड संकलन भई ४ वर्षको अवधिमा २४२ दशमलव ६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । रिभर्स चार्जर्नतर्फ आव २०७६–०७७ मा ४ अर्ब ५२ करोड संकलन भएकामा निरन्तर वृद्धि भई आव २०८०–०८१ मा ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । आव २०७९–०८० केही सुधार भई १ खर्ब १७ अर्ब ५३ करोड संकलन भएको छ भने आव २०८०–०८१ मा १ खर्ब ३० अर्ब १० करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । शीर्षकगत रूपमा संकलनमा उतारचढाव देखिए पनि सम्रगमा आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन बढेकै देखिन्छ । आव २०७६–०७७ मा कुल आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन ९८ अर्ब १३ करोड रहेकामा आव २०७७–०७८ मा १ खर्ब १६ अर्ब ४३ करोड रपैयाँ संकलन भएको छ । आव २०७८–०७९ मा १ खर्ब १५ अर्ब ८६ करोड मात्र संकलन भई गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन घट्नुमा रुस युक्रेन युद्ध, तरलता संकटका कारण लगानीयोग्य पुँजीका अभाव तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा देखिएको संकुचनलाई अस्थायी रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारले अपनाएका आयात नियन्त्रणका नीतिगत औजार मुख्य रूपमा जिम्मेवार देखिन्छ ।