नतिजा प्रकाशक र एसईई कापी जाँच्नुपर्ने बेला शिक्षक सडकमा

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र २४,

मुलुकमा नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा मुलुकभरका शिक्षकहरू गत २० चैतदेखि सडक आन्दोलनमा होमिएका छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी हुनुपर्ने एक सूत्रीय माग लिएर यसपटक शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सडकमा गीत बजाएर, थपडी बजाएर र नाचगान गरेर शिक्षकहरूले आफ्नो माग सरकारलाई सुनाइरहेका छन् । अनुसूची ८ लाई अनुसूची ९ मा लगेर तीनवटा सरकारको साझा सूचीमा राख्नुपर्ने माग शिक्षकको छ । उनीहरूले अध्यादेश शिक्षा ऐन संशोधन गरेर भए पनि आफ्नो माग पूरा हुनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् । तर, शिक्षकहरूले भनेअनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारबाट हटाएर अनुसूची ९ मा राख्न सजिलो छैन । यसका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ । यस’bout शिक्षकलाई पनि जानकारी छ । त्यसैले, उनीहरूले ऐन संशोधनका लागि अध्यादेशको बाटो सुझाइरहेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडो पारित गर्न काठमाडौं केन्द्रित अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलन थालिएको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ  । यद्यपि, शिक्षकहरूले भने ‘आफूअनुकूल’ विधेयक पारित गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार हाल शिक्षकहरू स्थानीय तहको मातहतमा रहँदै आएका छन् । उनीहरूको प्रमुख माग भनेको नयाँ ऐन ल्याएर भए पनि शिक्षकहरूलाई संघीयअन्तर्गत राख्नुपर्ने भन्ने छ । संविधानको अनुसूची ८ मा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखिएको छ । यसैमा शिक्षकको असन्तुष्टि हो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई वार्ताका लागि पनि पटकपटक आह्वान गरिरहेको छ । तर, एक सूत्रीय माग सम्बोधन नभए वार्ताको औचित्य नभएको आन्दोलनरत शिक्षकहरूको भनाइ छ । शिक्षकको आन्दोलन चर्किएपछि सहमतिमा आउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि शनिबार थाइल्यान्ड भ्रमणबाट फर्केपछि आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले शिक्षकको मागप्रति सरकार सकारात्मक भएको भने पनि शिक्षकहरूले भने चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आफ्नो माग सहज रूपमा पूरा नहुने देखेपछि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले आमशैक्षिक हडतालको घोषणा गरेको छ । सरकारले वार्ताका लागि गरेको आह्वान नटेरेको महासंघले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन भन्दै सोमबारबाट हडतालको घोषणा गरेको हो । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातअघि गर्नुपर्ने नतिजा प्रकाशन र आगामी शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापनको काम यतिखेर विद्यालयहरूको मुख्य काम हो । १० कक्षाको अन्तिम परीक्षा एसईईको कापी परीक्षणमा पनि शिक्षकहरू संलग्न हुने समय यही हो । तर, यही बेलामा महासंघले हडतालको आह्वान गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै शिक्षकलाई अनिवार्य आन्दोलनमा भाग लिन उर्दी जारी गरेका छन् । ‘अब देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन अनिवार्य आउन हामी सबै शिक्षक कर्मचारी साथीहरूलाई आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अवधिभर उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमणजस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन आग्रह गर्दै छौं ।’ सडक केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको पाँचौं दिनसम्म पनि सरकारसँग वार्ता र छलफलको वातावरण बनेको छैन । आइतबार महासंघले सिठी जुलुस निकालेको छ । यसपटक शिक्षकहरू आफ्नो माग पूरा नभएसम्म नफर्कने अडानमा छन् । ‘हामी शिक्षा विधेयकलाई ऐनको रूप दिन सरकारलाई सुझाव दिन्छौं,’ तनहुँकी शिक्षिका रमा वाग्लेले भनिन्, ‘यसपटक हामी आफ्नो माग पूरा नभएसम्म सडक छाड्दैनौं । ’आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले आफूसँग यसअघि भएका सहमति हुबहु कार्यान्वयन गर्दै ऐन जारी गर्ने प्रत्याभूति नभएसम्म सडकबाट नफर्किने अडान लिएको छ । यसअघि आफूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न ऐन जारी गर्नुपर्ने आफूहरूको स्पष्ट माग रहेकाले वार्ताको औचित्य नरहेको शिक्षकहरूको भनाइ छ । यसअघि विद्यार्थी शिक्षा विधेयक २७ भदौ २०८० मा संसद्मा दर्ता भएको थियो । यसअघि पनि विधेयकमा आएका प्रावधानमा असहमति जनाउँदै महासंघको नेतृत्वमा काठमाडौंमै शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । जसमा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्ने, शिक्षकको १०–१० वर्षमा आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम ५ वर्ष सेवा कायम गर्ने, प्रथम श्रेणीमा १० वर्ष सेवा गरेको व्यवस्था गर्नेजस्ता विषय ऐनमा समेटिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यतिबेला सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गरेसँगै शिक्षकहरू तीनदिने प्रदर्शन स्थगित गरेर विद्यालय फर्केका थिए । १८ महिनासम्म पनि विधेयक अघि नबढेको भन्दै शिक्षकहरूले पुनः काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका हुन् । विधेयक दर्ता हुनुअघि २०७८ फागुनमा पनि सरकारले महासंघसँग ५१ बुँदे सहमति गरेको थियो । त्यतिबेलाको सहमतिमा माध्यमिक शिक्षासम्मको एकल अधिकार स्थानीय तहको हुने संविधानको व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको थियो । यस्तै, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणीसहितका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्ने जस्ता विषय पनि ऐनमा समेटिने भनिएको छ । त्यसरी नै निजामती कर्मचारीलाई भएसरह व्यवस्था गर्ने, शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने र शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि ४० वर्ष कायम गर्नेजस्ता व्यवस्था पनि ऐनमा गरिनुपर्ने माग छ । यसैगरी, सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने, शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने तथा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण माग राखिएको छ । त्यसैगरी, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी, करार, प्राविधिक र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग छ । शिक्षक अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था र साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा विद्यालय शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा प्रस्ट गरिनुपर्नेछ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय शिक्षक कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता तथा ग्रेड वृद्धि तथा समायोजनलगायत विषयवस्तु ऐनमा समेटिनुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ । यस्तै, सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता र सुविधाको विषय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त गरिएका कर्मचारीको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने पनि उल्लेख छ । उपसमितिलाई काम सुरु गरेको ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । उपसमितिको पहिलो बैठक १८ चैतमा बसेको छ । विधेयकमाथि ११ सदस्यीय उपसमितिले छलफल गर्नेछ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन यही १९ चैतमा अन्त्य भएको छ । सरकारले विशेष अधिवेशन बोलाएर वा अध्यादेश ल्याएर भए पनि माग पूरा गर्नुपर्ने शिक्षकहरूको अडान छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २७ भदौ २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलमा छ । विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन बुझाउन ११ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको छ । विधेयकमा १ सय ६३ दफा छन् ।