पूर्वराजा चुनाव जितेर आउनुभयो कि विश्वकप ? स्वागतका नाममा यत्रो तमासा किन ?
रासंसा/काठमान्डौ, चैत्र १,
पछिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभएको ८ महिना बित्यो, यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
अत्यन्तै असहज परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बनेको थियो। त्यसबेला जुन परिस्थिति थियो, देश जता जाँदै थियो त्यो स्वीकार्य पनि हुँदैन, सह्य पनि हुँदैन भनेर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सरकार परिवर्तन गर्ने निर्णय गरे। त्यतिबेला सरकार परिवर्तन नगरेको भए देश अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा जाने थियो। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, मानवअधिकारलगायत हरेक हिसाबले देश एउटा अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको थियो।
देश भयंकर अप्ठ्यारोमा फस्ने टड्कारो सम्भावना देखेपछि सरकार परिवर्तनको कदम चालियो। राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरता, वैदेशिक सम्बन्धमा अस्पष्टता, सुशासन र विकाससम्बन्धी कुनै अवधारणा नभएको मुलुकको अवस्था थियो। निर्मित राष्ट्रिय दृष्टिकोण बोक्न नसक्ने र अन्य कुनै विकल्पसमेत खोज्न नसक्ने खालको अवस्था थियो। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रलाई निश्चित प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक दिशा दिनुपर्ने अवस्थालाई बोध गरेर सरकार परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा देशका प्रमुख दुई पार्टी पुगे। यो साधारण अवस्था होइन। साधारणतयाः प्रमुख राजनीतिक दलहरू प्रतिस्पर्धा गर्छन्। तर, जब देश अप्ठ्यारोमा छ भने प्रतिस्पर्धाको रट लगाएर हुँदैन। देशलाई अप्ठ्यारोबाट बचाउनु र प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु पनि ठूला दलको प्रमुख काम हुन जान्छ।
विकास निर्माणका काम अघि बढाउनु, जनतामा सुशासन र सुविधा उपलब्ध गराउनु प्रमुख कुरा हुन्। अनेक प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तन र सम्भावना देखिए, तिनलाई पनि हामीले मनन् गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। त्यसो भएर सरकार परिवर्तन भयो र वर्तमान सरकार बन्यो। त्यस्तो परिस्थितिमा त्यसरी बनेको सरकारले स्वाभाविक रूपमा त्यही गम्भीरताका साथ काम गर्नु जरुरी छ। गरिरहेको छ।
के त्यस्तो आवश्यकता थियो र कांग्रेस—एमालेको गठबन्धन बन्यो ?
लिनुपर्ने ठाउँ कहीँ छैन। तिर्नुपर्ने सबै बाँकी छ। आउनुपर्ने स्रोत छैन। स्रोत सुनिश्चित गर्ने भन्दै काम जिम्मा लगाइएको छ। त्यसलाई दिने कुनै ठाउँ छैन। यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र लगातार ओरालो लागेको स्थिति छ भने त्यसलाई रोक्न अग्रसर हुनु जरुरी थियो र गम्भीर हुन पनि उत्तिकै जरुरी थियो। राजनीतिक हिसाबले अस्थिरता, अन्योल, स्टन्टबाजी, जनतालाई धोका, भ्रम, अन्योल दिनुभन्दा अघिल्लो सरकारसँग केही थिएन। एउटा भनाइ छ ‘जो केहो उसकै ठूलो स्वर’ भन्ने, त्यस्तो अवस्थाबाट राजनीतिलाई स्थिरतामा लानुपर्ने अवस्था आयो। त्यसैअनुसार हामीले काम गरेका छौं। कांग्रेस र एमालेको वर्तमान गठबन्धन सरकारले आठ महिनामा गइरहेको पहिरो रोक्ने, भत्किएका ठाउँहरूलाई सच्याउने, स्पष्ट सुशासन र विकासको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउने काम गरेको छ।
तर, विपक्षीहरू त सरकारले केही गर्न सकेन भन्छन् नि ?
यसबीचमा सरकारको आलोचना गर्ने कुनै ठाउँ भएन। त्यसले विपक्षीहरू अत्यन्तै हडबडाएका छन्। आलोचना गर्ने ठाउँ नभएपछि गालीगलौजमा उत्रिएका छन्। देशलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने चेष्टामा जसरी उनीहरूलागेका थिए त्यो यो सरकार बनेसँगै तुहिएको छ। त्यसो भएपछि विपक्षीहरू छटपटिएका छन् भने आक्रोश, चिन्ता र कुण्ठाहरूबाट समेत ग्रस्त भएका छन्। अहिले देश अगाडि बढ्दैछ। उपलब्धिका साथ देश अगाडि बढिरहेको छ। हामी निराश हैन, आशावादी छौं। देश अगाडि बढ्छ र बढाउन सकिन्छ। हामी समाधान दिन सक्छौं।
अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री (प्रचण्ड) यो सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको भन्नुहुन्छ नि ?
उहाँकै शैलीमा मैले जान अलिक वाञ्छनीय हुँदैन। उहाँ अलिकति हडबडाउनु भएको छ, छटपटाउनु भएको छ।
कारण ?
प्रचण्डजी छट्पटिनुमा दुइटा कारण हुन सक्छन्। एउटा सत्ता बाहिर भएर, अर्को आफ्ना कामकारबाहीको छानबिन होला कि भन्ने त्रासमा। हामी विगतमुखीभन्दा आगामी दिनतिर केन्द्रित छौं। प्रतिशोधभन्दा विगतका कमजोरी सच्याएर देशलाई अगाडि लैजान चाहन्छौं। हामी कसैप्रति बदलाभाव राख्दैनौं। हामी विगत बिर्सनु हुँदैन तर माफी गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट अघि बढ्न चाहन्छौं। बिर्सियो भने फेरि त्यही कुरा दोहोरिन्छ। मेरो एउटा मात्र आग्रह छ– प्रचण्डजीले जथाभावी बोल्दै नहिँडे हुने हो।
यसको मतलब सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न तपाईं नेतृत्वको सरकारले राम्रो गरिररहेको छ भन्ने हो ?
वर्तमान सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गरेको छ। म सन्तुष्ट छु। अहिले शेरा दरबार काण्ड निस्किएको छ। दरबारमात्र खाएको होइन कि १ सय ६४ रोपनी जमिनसमेत खाएको भन्ने काण्ड आएको छ। त्यो जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउँछ तर कसरी त्यस्तो भयो भनेर सरकारले छानबिन त गर्छ। प्रचण्डजीलाई शेरा दरबार जग्गा काण्डमाथि छानबिन हुन्छ कि भनेर चिन्ता हुन सक्छ। जसको पृष्ठभूमिबारे, इतिहासका लुटपाटबारे म अहिले केही भन्न चाहन्न। आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नायक भनेर चित्रण गरेको नाटक र नाटकको मञ्चन चाहिँ रमाइलो लाग्ने तहसम्म त ठीकै छ तर अलिक रिस उठ्ने तहसम्म चाहिँ नगरेकै राम्रो हो। जनताले त्यस्तो मन पराउँदैनन्। त्यति नै होला उहाँहरूको छट्पटी।
प्रधानमन्त्रीज्यू, वर्तमान गठबन्धन बन्दा सातबुँदे सहमतिमा स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गरिने भनिएको थियो, त्यसको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? कुन विषय संशोधन गर्न खोजिएको थियो ?
हामी एमाले र कांग्रेसले महसुस गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेका छौं। त्यसका निम्ति राजनीतिक दलहरूबीच गम्भीर छलफल, विचारहरूको आदान प्रदान, समस्या यहाँ छ भनेर बहस हुनुपर्छ। संविधान सबैले मान्नुपर्ने दस्तावेज हो, त्यसलाई फेरि समयानुकूल ढंगले परिमार्जन पनि गर्नुपर्छ, हेरफेर वा संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसो भएर हामी त्यसमा राजनीतिक दलहरूसँग विस्तृत छलफल पछि गर्ने नै छौं। बुँदाबुँदामा छलफल गर्नेछौं। संविधान अपरिवर्तनीय आलेख होइन, यो कुनै धर्मशास्त्रपनि होइन। संविधान विधिशास्त्र हो, संशोधन गर्न मिल्छ।
स्थिरताका लागि संविधान संशोधन भनिएको थियो। संविधानमा के कमजोरी भएकाले अस्थिरता आएको छ भन्ने खालको कांग्रेस र एमालेबीच सुझबुझ बनेको थियो होला नि ?
अहिले त्यसमा गइहाल्ने बेला अलिकति भइसकेको छैन भन्ने पनि म ठान्छु। देशलाई स्थायित्व त चाहियो। अस्थिरता किन भइरहेको छ ? लोकतन्त्र भनेको एउटा मोटो फ्रेमवर्क हो। त्यसभित्र त्यसका संरचनागत पक्षहरूमा कहीं न कहीँ कमजोरी होलान्। त्यसको सञ्चालनमा कमी, कमजोरी होलान्। संरचनागत, त्यसका अवयव र परिचालन, यो तीनवटा कुरामा विचार गर्नुपर्छ। संरचनागत र सञ्चालनगत पक्षहरूमा ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ। हामीले अहिले संकेत गरेको कुरा त्यो हो।
उसो भए संशोधन कहिलेसम्ममा हुन सक्छ ? कुनै टाइमलाइन ?
टाइमलाइन दुइटा कुराले निर्धारण गर्छन्। एउटा राजनीतिक दलहरूले यसलाई बुझ्नु पर्यो, छलफल गर्नुपर्यो। संवादले यसमा परिपक्वता सिर्जना गर्नुपर्यो। यो सर्वस्वीकार्य हुन्छ-हुँदैन बेग्लै कुरा हो। सर्वस्वीकार्यता दुनियाँमा खोज्नु बहुत राम्रो हो। यसको सर्वस्वीकार्यता त संविधानको दोस्रो संशोधनमा नै भइसकेको हो। त्यसयता हरेक समयमा सर्वस्वीकार्यता हुन्छ भन्ने छैन। अर्को यसमा दुईतिहाइ चाहिन्छ। त्यसकारण वैचारिक हिसाबले प्रणालीगत र संरचनागत प्रश्नहरूमा सुधारबाहेक राजनीतिक दलहरूको मनस्थिति बुझाइ, तत्परताजस्ता कुराहरूको पनि अर्थ हुन्छ। यी दुइटै कुरा जतिबेला परिपक्व हुन्छन्, टाइमलाइन त्यही हो।
सातबुँदे सहमतिकै अर्को बुँदामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन गर्नुपर्यो भन्ने थियो। यो आठ महिनाको अवधिमा अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा कति चलायमान बन्यो ?
अवश्य नै चलायमान बन्यो। स्रोत छैन तर सुनिश्चित गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छ। उखुको पैसा तिरेको छैन। भ्याट फिर्ता गरेको छैन। डेरीको पैसा तिरेको छैन। निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। खर्च गराइमा बेथिति छ। परिणाम नहेरी सित्तैमा पाएजस्तो पैसा उडाइएको छ। यी समस्याहरूको हामीले समाधान दिनुपर्छ र साँच्चै नेपाललाई गरिबीबाट मुक्त गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नै छैन। बैंकमा भएको पैसा चल्ने अवस्था छैन। बैंकले कर्जा दिने र सेवाग्राहीले कर्जा लिने अवस्था छैन। केका लागि कर्जा लिने, डुब्नेबाहेक अरू उपाय केही छैन। लगानी गरेर डुब्छमात्र भने किन लगानी गर्छ मान्छेले ? त्यस स्थितिबाट देशलाई अहिले लयमा ल्याइएको छ। भयानक घाटाको अवस्थाबाट सुधारिएको अवस्थामा देश गइरहेको छ। अहिले तिर्ने ठाउँमा अर्बौ तिरिएको छ। सुधारका निम्ति सरकार बनेको हो र सुधारका कामहरू भइरहेका छन्। आर्थिक नीतिहरूमा हेरफेर भएका छन्। बेथिति र अपचलन रोकिएका छन्। गैरजिम्मेवार ढंगले खेलवाडपूर्ण क्रियाकलापहरू बन्द भएका छन्।
दुई दलको सम्झौतामा विकास निर्माणलाई तीव्रता दिइने पनि भनिएको थियो। के अहिले सोचेजस्तो विकास निर्माणले गति लिइरहको छ ?
तपाईंले हेर्नुभयो भने राजस्व २४ प्रतिशत घाटामा थियो। राजस्व वृद्धि भएको अवस्था छ। विकास निर्माणका काम ठप्प थिए। अहिले राजमार्गहरू हेर्नुस् न, बनिरहेका छन्। नारायणगढ–बुटवल सडकगीत गाउने थलो बनेको थियो, त्यो गीत बन्द भएको छ। तपाईंहरू आफैं गएर निरीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। पोखरा–मुग्लिन खण्ड अर्को गीत गाउने बाटो बनेको थियो, त्यसमा अहिले जनता खुसी छन्। त्यस क्षेत्रको निर्माणकार्य अत्यन्तै गतिका साथ अघि बढिरहेको छ। अरू विकास निर्माण र ठेक्कापट्टाका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। रोकिएका पूर्वाधार निर्माण अघि बढिरहेका छन्। किमाथांकासम्मको बाटो खुलेको छ। ओलाङचुङबाट तिब्बत जाने नाका खुलेको छ। जुन कामहरू नहुने स्थितिमा पुगेका थिए ती कामहरू भइरहेका छन् अहिले। सरकारमा आउनसाथ भयानक प्राकृतिक विपत्ति आयो त्यसलाई सहज रूपले सम्हाल्यौं। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा ध्यानदिन थालेका छौं। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा काम भइरहेका छन्। चीन भ्रमणका क्रममा धेरै आयोजनाहरूमा सम्झौता भएका छन्। तीमध्ये केही कार्यान्वयनको अवस्थामा छन्।
झापाको दमकमा औद्योगिक पार्क बनाउन चीनसँग सम्झौता भएको थियो। त्यो पार्क बन्ने प्रक्रिया चाहिँ कहाँ पुग्यो?
औद्योगिक पार्क बन्ने तयारीमा छ। अब छिट्टै औद्योगिक पार्क निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ। औद्योगिक पार्कमात्र होइन, सम्झौताअनुसार अरु आयोजनाहरू पनि अघि बढ्छन्।
(अन्नपुर्ण पोस्टका अखण्ड भण्डारी, शम्भु कट्टेल र सुरेन्द्र काफ्ले लिएको अन्तर्वार्ताबाट साभार गरिएको)