नेपाली विद्यार्थी अमेरिकामा काम गर्दै पढ्दै गरेका ससंकित

एजेन्सी/अमेरिका,माघ २०,

विश्वमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पले जारी गरिरहेका अवैध आप्रवासी लक्षित विभिन्न कार्यकारी आदेशपछि अमेरिकी सरकारको अध्यागमन तथा भन्सार कार्यान्वयन विभागले अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरूको खोजी तीव्र पारेको छ। अवैध आप्रवासीलाई पक्राउ गरी अमेरिकाबाट निष्कासनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। राष्ट्रपतिका पछिल्ला कार्यकारी आदेश र ती आदेश कार्यान्वयन भइरहँदा त्यसले मुख्यतः अवैध रूपमा बसोबास गरेकाहरू प्रभावित भइरहेका छन्। अध्ययन भिसामा रहेकाहरूले नियमानुसार निश्चित घण्टा र निश्चित स्थानमा काम गर्न त पाउँछन। तर, रेष्टुरेन्ट, स्टोर, सपिङ सेन्टरहरूमा वैध रूपमा काम गर्न पाउँदैनन्। पछिल्लो समय अमेरिकाका विभिन्न राज्य र सहरहरूसँगै टेक्ससको डलास, फोटवर्थ, प्लानो, अर्भिङ, आर्लिङटन लगायतका सहरमा पनि प्रहरी प्रशासनले अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरूको खोजी गर्दै पक्राउ गर्ने क्रम बढाएको छ। हालसम्म पक्राउ परेकाहरू विभिन्न अपराधमा संलग्न भएकाहरू, स्थायी बसोबास गर्न अनुमति नदिने गरी अदालतले अन्तिम फैसला गरिसकेकाहरू, वैधानिक कागजातविहीनहरू छन्। खनाल जस्तै टेक्ससकै प्लानोमा स्मोक सपमा काम गर्दै आएकी २२ वर्षीया हरसीता यादव (नाम परिवर्तन) ले पनि आफूले काम छाडेको बताइन्। उनी त्यहाँ करिब ८ महिनादेखि काम गर्दै आएकी थिइन्। युनिभर्सिटी अफ नर्थ डलासमा अध्ययनरत हरसीताले आफूले केही हुने हो कि भनेर स्मोक सपका सञ्चालकलाई काम गर्न असमर्थता जनाएको सुनाइन्। उनीहरूलाई पक्राउ गरी अमेरिकाबाट निष्कासन गर्दै सम्बन्धित देशमा नै पठाउने काम अध्यागमन विभागले गरिरहेको छ। हालसम्म अवैध रूपमा बसिरहेकाहरू निशानामा परे पनि विद्यार्थीहरू पनि त्रसित छन्। कामको आवश्यकता परे पनि त्रासले कामलाई निरन्तरता दिन गाह्रो भएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। तर, बिना काम अध्ययन गर्न र बस्नका लागि विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो त परेकै छ। र, पनि, अर्को विकल्प नभएकाले अध्ययनमा मात्रै केन्द्रित भएर बस्ने योजना रहेको खनालले सुनाइन्। खनाल र यादवले काम छाडिरहँदा नर्थ लेकमै अध्ययनरत २० वर्षीया ईशा मैनाली (नाम परिवर्तन) लाई भने उनले काम गर्दै आएको ग्रान्डपेरीमा रहेको सेभेन इलेभनको व्यवस्थापनले काममा नआउन जानकारी गराइसकेको छ। खनाल, यादव र मैनाली जस्ता धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनको सिलसिलामा डलास÷फोर्टवर्थ वरपर बसोबास गर्छन्। टेक्सस राज्य र अझ त्यसमा पनि डलास÷फोर्ट वर्थ क्षेत्र बाक्लो नेपाली समुदाय रहेको स्थान हो। यहाँ धेरै गैरआवासीय नेपालीका व्यवसाय छन्। अमेरिकाका अन्य राज्यभन्दा तुलनात्मक रूपमा बस्नका लागि सस्तो र व्यवसायमा संलग्न नेपालीको संख्या पनि उल्लेख्य रहेकाले टेक्ससमा नेपाली विद्यार्थीलाई काम पाउन सहज हुन्छ। त्यसैकारण सिधै टेक्ससका युनिभर्सिटीहरूमा नेपालबाट आउने र अन्य राज्यका युनिभर्सिटीहरूमा आए पनि ट्रान्सफर हुन योग्य भएपछि टेक्ससका युनिभर्सिटीहरूमा ट्रान्सफर लिने विद्यार्थीको संख्या ठूलो छ। अवस्था ठीक नभएको भन्दै १५÷२० दिन काममा नआउन आफूलाई सञ्चालकले आग्रह गरेको उनले बताइन्। युनिभर्सिटीमा अध्ययन महँगो पर्ने हुँदा कम्युनिटी कलेजहरूमा जाने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या पनि उत्तिकै छ। विगतमा प्राप्त हुने कामभन्दा विद्यार्थीको संख्या धेरै भएकाले धेरै विद्यार्थी कामविहीन रहेको अवस्था थियो, अहिले पनि त्यो अवस्था यथावत् नै छ। केही दिनअघिसम्म कामका लागि सम्पर्कमा आउने विद्यार्थीहरूको फोन कल उठाउने गर्दै आए पनि अहिले भने यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विद्यार्थीले संशययुक्त प्रश्न गरिरहेका छन्। उता, मेरिल्यान्डमा रहेको बाल्टिमोर एसोसिएसन अफ नेपलिज इन अमेरिकाका अध्यक्ष सुवोध विलास पन्तले धेरै विद्यार्थीहरूले काम छाडिरहेको जानकारी दिए। विद्यार्थीहरूले आफैं पनि काम छाडेको कुराहरू आइरहेको छ। उनले भने यसमा हामीले गर्ने केही हुँदैन, दुःख पाए सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छौं। पन्तले आफ्नो संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको खण्डमा आकस्मिक कोषमा ७ हजार छुट्ट्याइएको जनाए। नेपाली सम्बद्व संघसंस्थाहरूमा पनि विद्यार्थीहरूले सम्पर्क बढाइरहेका छन्। विभिन्न तरिकाले विद्यार्थी र स्थायी कागजात नभएकाहरूले पनि सम्पर्क गरिरहेको नेपाली समाज टेक्ससका अध्यक्ष राजेन्द्र वाग्लेले बताए। ‘विद्यार्थीहरूले चासो लिइरहेका छन्, उनीहरू अलि त्रसित देखिएका छन्,’ अध्यक्ष वाग्लेले भने, ‘हामीले नियम र कानुनले दिएको कुरा गर्नु आफ्नो ख्याल राख्नु भनेका छौं, केहीपरे सम्पर्क गर्नुहोस् भनेका छौं।’ अमेरिकाका अन्य सहरहरूबाट पनि विद्यार्थीहरूले चासो राख्दै सम्पर्क गरिरहेको गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वयपरिषद् अमेरिकाका युवा उपाध्यक्ष अनुप खनालले बताए। अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका रूपमा नेपाली विद्यार्थीको एकिन तथ्यांक नभए पनि केही वर्षदेखि नेपालबाट आउने विद्यार्थीको संख्यामा भएको बढोत्तरीले यो संख्या ठूलो रहेको बताइन्छ। ‘सजग हुनु नै बुद्धिमता हो, त्यसैले सम्पर्कमा आएका विद्यार्थीलाई त्यही सुझाव दिइरहेका छौं,’ युवा उपाध्यक्ष खनालले भने, ‘पाएसम्म कलेजमै काम गर्न सुझाएका छौं।’ वाग्ले, पन्त र खनालले यहाँ रहेका विद्यार्थीका नेपालमा रहेका अभिभावकलाई पनि अहिले आफ्ना बालबच्चालाई काममा जानभन्दा नेपालबाट नै वा यही रहेका आफन्तमार्फत यहाँ अध्ययन र बस्नका लागि आवश्यक पर्ने प्रबन्ध मिलाउनका लागि सुझाएका छन्। ‘अहिले जे जस्तो भइरहेको छ, यो अवैध आप्रवासीलाई नियन्त्रण र निष्कासन गर्ने सवालमा केन्द्रित छ, त्यसैले डकुमेन्ट भएकाहरू आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,’ भट्टले भने, ‘तर जसरी प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ यसले अब आप्रवासन नीतिहरू कस्ता बन्लान् वा भएका नीतिहरू कसरी परिवर्तन होलान भनेर डर पैदा गरेको अवस्था हो। सचेततापूर्वक गतिविधिहरूलाई नियाल्नु आवश्यक छ। कानुनले नदिएका गतिविधि गर्ने त कुरै आउँदैन।’ राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पले चुनावी अभियानका क्रममा भएका सभाहरूमा गरेका सम्बोधन र उनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका आप्रवासीका सम्बन्धका निति अनुरूप नै कार्यकारी आदेशहरू आईरहेको प्रष्ट देखिएको भट्टको धारणा छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको पछिल्लो कार्यकारी आदेश अवैध आप्रवासीको निस्कासनमा केन्द्रीत रहेको र यसको कार्यान्वयनसँगैं १ हजार ३ सय ६५ नेपाली निस्कासनमा पर्नेछन्। विगतमा पनि कार्यकारी आदेशहरू जारी भए पनि कार्यान्वयन यो रूपमा नभएको उनको भनाइ छ। ‘अहिले त कार्यकारी आदेशहरू जारी भएसँगै त्यसको कार्यान्वयनका लागि विभाग तथा निकायहरूले समेत समयसीमा नै तोकेर आफ्ना नीतिहरूसमेत परिवर्तन गरेका छन्,’ उनले भने। तत्काललाई अवैध आप्रवासीको निष्कासन प्रमुख मुद्दा बने पनि ट्रम्प प्रशासन आप्रवासीका सन्दर्भमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै चरणबद्व रूपमा नियम परिवर्तन र कानुन निर्माण गरेर अघि बढ्ने संभावना पनि उत्तिकैं देखिएको एर्टोनी भट्टको धारणा छ। ‘आप्रवासन कानुन सम्बन्धमा वहाल रहेको नीति नियममा परिवर्तन गरेर अप्ठ्यारा र कठिनाइ पर्ने खालका प्रावधानहरू राख्ने संभावना बढेर गएको छ,’ एर्टोनी भट्टले भने, ‘यदि कोही अमेरिकामा रहेर पनि स्टाटस परिवर्तन वा स्थायी अनुमतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन भने अब कुरेर बस्नेभन्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा उत्तम हुन्छ।’ अहिले अमेरिकाको दुवै संसद्मा समेत राष्ट्रपति ट्रम्पको दलको बहुमत रहेकाले कानुन परिवर्तन, कार्यकारी आदेशको कार्यान्वयन र नयाँ कानुनको निर्माणमा समेत राष्ट्रपतिलाई सहजता रहेको छ।