अनुसन्धानमा राज्यले नियत राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ ११,

मुलुकमा आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने आशिका तामाङ यही माघ २ गते पक्राउ परिन् । प्रहरीले उनलाई काठमाडौँ स्वयम्भूबाट नियन्त्रणमा लिई अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेस गर्‍यो । तामाङको समूहले २४ पुसमा बिनाकारण महिला कर्मचारी निकालिएको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालयमा हुलहुज्जत गरेको थियो । कोषले उनीविरुद्ध २६ पुसमा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी जाहेरी दियो । प्रहरीले त्यही आधारमा तामाङलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति मागेको थियो । अदालतले पाँच/पाँच दिन गरी दुईपटक समय दिएको छ । उनी यस हिसाबले नौ दिनदेखि हिरासतमा छिन् । यसरि नै मेडिकल व्यवसायी एवं आफूलाई अभियानकर्मी बताउँदै आएका दुर्गा प्रसाईं प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुस्प्रचार गरेको आरोपमा गत पुस ५ गते पक्राउ परे । उनीविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोबार कसुरसम्बन्धी मुद्दा चल्यो । प्रसाईं अदालतको आदेशानुसार धरौटी तिरेर छुटे पनि प्रहरीले पुनः नियन्त्रणमा लियो । प्रसाईंलाई साइबर अपराधको कसुरमा भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो । त्यससम्बन्धी मुद्दामा ४० हजार धरौटीमा छुटेलगत्तै उनलाई प्रहरीले आपराधिक लाभ र संगठित अपराध कसुर आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । आफूलाई दुःख दिने नियतले राज्यकै संरक्षण र संलग्नतामा पक्राउ गर्ने अनि म्याद थप गर्ने काम हुन थालेको भन्दै उनको परिवार सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले उनलाई थुनामा राख्न आवश्यक नभएको भनी रिहा गर्न आदेश दियो । उनले आफूले गर्दै नगरेको कसुरमा पक्राउ गर्ने अनि दुःख दिने मनसाय राखेको भनी सर्वोच्चमा दाबी गरेका थिए । सर्वोच्चले थुनाबाहिर राखेर पनि अभियोजन गर्न सकिने भन्दै रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । सरकारले त्यसपछि ‘भ्याकेट’को निवेदन दर्ता गर्ने कि भनी छलफल चलाएको थियो । तर, सर्वोच्चले स्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना नदेखेपछि सरकार पछि हटेको थियो । यी तीन प्रतिनिधि घटना पछिल्ला ६ महिनाभित्र भएका हुन् । जसमा पक्राउ परेका व्यक्ति अपराध कर्ममै संलग्न भएकाभन्दा पनि सरकारले ‘तह लगाउने’ नियत राखेर अनुसन्धान गरेको प्रस्ट देखिन्छ । जुन घटना राज्यको शान्ति–सुरक्षा र नागरिकको रक्षा गर्ने दायित्व लिएको सुरक्षाकर्मी (नेपाल प्रहरी)कै नेतृत्वमा भएका हुन् । अनुसन्धान गर्न पाउने प्रहरीको अधिकार भएको तर यसकै नाममा सर्वसाधारण नागरिकलाई दुःख दिन नहुने बताउँछन्, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी । उनका अनुसार सयौँ दोषीको बिचमा एक निर्दोष व्यक्तिलाई पनि दुःख दिन नहुने कानुनको सर्वव्यापी सिद्धान्त हो । राज्य त अभिभावक भएकाले उसले झन् सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मीले प्रहरी अनुसन्धानमा समय–समयमा प्रश्न उठाउने गरेका छन् । आयोगले त नामै तोकेर अनुसन्धानका नाममा नागरिकलाई दुःख नदिन सचेत गराउने गरेको छ । ‘राज्यले कसैमाथि पनि नियत राखेर अनुसन्धान गर्नुहुँदैन । राज्यले नियत राखेर वा दुःख दिने मनसाय राखेर पक्राउ गर्ने, धरपकड गर्ने वा थुनामा राख्न खोजेमा त्यो निरंकुशता हुन्छ,’ केसी भन्छन्, ‘राज्यका निकायहरूले गलत व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान नगरून् भनेर नै अलग अपराधमा अलग कानुन बनाएको हो । तर, त्यही कानुन टेकेर दुरुपयोग गर्न पाइँदैन ।’ ‘कतिपय केसमा प्रहरीले लम्ब्याउने कोसिस गरेको देखिन्छ । कानुनबाहेक राख्नुहुँदैन भन्ने कुरामा आयोग प्रतिबद्ध छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘कसैको पनि मानवअधिकार हनन् गर्न पाइँदैन । झन् राज्यले त यसो गर्न पाउँदैन । कानुनले तोकेबाहेक राखेको अवस्थामा आयोगले बोल्ने गरेको छ ।’ आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेल प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा लामो समय अल्झाउने कार्य गर्न नहुने बताउँछन् । कानुनले कुन मुद्दामा कति दिनसम्म थुनामा राख्न पाइन्छ भनी उल्लेख गरेकाले त्यसअगावै मुद्दा दायर गर्नेलगायत प्रक्रिया गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी राज्यले कहिलेकाहीँ गलत अनुसन्धान गर्ने गरेको सुनाउँछन् । राज्यले नियत राखेर गर्न नहुने तर यहाँ हुने गरेको दाबी उनी गर्छन् । उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एसएसपी शेखर खनाल फौजदारी मुद्दामा बाहिर राख्ने प्रचलन कम भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बिरामी भएमा अस्पताल लैजान्छौँ । अभद्र व्यवहारमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको हुनाले थुनामै राखेका हौँ । फौजदारी मुद्दामा हाम्रो त्यही अभ्यास छ ।’ प्रहरीले २०७६ साल जेठ अन्तिममा ५७ वर्षका अर्जुन गोतामेलाई नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’का कार्यकर्तालाई तालिम दिन भेनेजुएला गएको र आतंककारी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । उनलाई म्याद थपका लागि असार ३ गते तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासमा पेस गरियो । काठमाडौँ बाँसबारी बस्दै आएका गोतामे ताप्लेजुङ फुङलिङबाट झापामा बसाइँ झरेका थिए । पहाडको दुःख खेप्न नसकेर तराई झरेका उनलाई दुःखले पछ्याउन छाडेन । काठमाडौँ आएर सिकर्मीको हेल्पर काम गरिरहेका थिए । न्यायाधीशले ‘भेनेजुएला किन जानुभएको र कहिले जानुभएको’ भनी प्रश्न गरेपछि गोतामे अक्क न बक्क परे । उनले आफू कही नगएको, काममा गएर फर्कंदै गर्दा प्रहरीले महारागन्जबाट पक्राउ गरी थुनामा राखेको बयान दिए । उनले ‘त्यो देश कहाँ छ र के गर्छ’ भनी सोधेपछि न्यायाधीश छक्क परे । उनलाई त्यही बेला एक दिन ‘विप्लव माओवादी’ भएको भनी पक्राउ गरी प्रहरीले राज्य विरुद्धको कसुरमा म्याद थप गर्न अदालतमा पेस गरेको थियो । उनी अमेरिकी दूतावास अगाडि भएको भेनेजुएलाको समर्थनको जुलुससँगै हिँडिरहेको देखेपछि समातिएका थिए । न्यायाधीश भट्टराईले उक्त दिन उनलाई तत्काल रिहा गर्न र यस्तो अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई किन गलत अभियोजनको आरोपमा पक्राउ नगर्ने भनी आदेश गरे । जिल्लाको आदेशपछि उनी छुटे । जो झन्डै २५ वर्षको सजाय कसुरमा तानिएका थिए । उनले पटक–पटक आरोप अस्वीकार गरे । तर, प्रहरीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अदालतमा म्याद थप्न लगेको थियो । गोतामे २० दिन हिरासतमा बसिसकेका थिए । राज्यद्रोहमा २५ वर्ष सजाय हुने भएकाले उनी पटक–पटक म्याद थप हुने आरोपित भएका थिए । आरोपितले भने अदालतमा बयानका क्रममा बिक्री गर्न नभई विद्यालयबाट फर्कंर्दै गर्दा बाटोमा देखेको अनि पाल्न भनी लगेको तर परिवारले गाली गरेपछि बाटोमा छोड्न खोज्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको दाबी गरे । अदालतले उनीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश गर्‍यो । जो सात दिन हिरासतमा बसेर छुटे । प्रहरीले कक्षा ८ मा अध्ययनरत दुई विद्यार्थीलाई २०७६ साल वैशाखमा जिल्ला अदालतमा पेस गर्‍यो । उनीहरूले पशुपक्षीको अवैध आयात र निर्यात गरी कानुन उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको थियो । लाटोकोसेराको बच्चा बिक्री गर्न हिँडेको भन्दै प्रहरीले ती विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । यी दुई घटनाका अनुसन्धानमा जिल्ला अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।