व्यापार सन्तुलनका कार्ययोजना अलपत्र

रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग २८,

मुलुकमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्तिक महिनासम्म कुल वैदेशिक व्यापारमा नेपाललाई ४ खर्ब ६० अर्ब ७१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको छ । यो अवधिमा नेपालले ५ खर्ब १३ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँको सामान आयात गरेको छ । सोही अवधिमा ५२ अर्ब ६७ करोड ७ लाख रुपैयाँको वस्तु मात्रै नेपालबाट निर्यात भएको छ । चालु आवमा मात्रै होइन, हरेक वर्ष नेपालले ठुलो मात्रामा व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ । गत आव २०८०/८१ मा मात्रै नेपाललाई १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड ४२ लाख घाटा भएको थियो । त्यस्तै आव २०७९/८० मा १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड व्यापार घाटा भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड, आव २०७७/७८ मा १६ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोड, २०७६/७७ मा १२ खर्ब ९४ अर्ब ५१ करोड र २०७५/७६ मा १५ खर्ब १५ अर्ब ६७ करोड व्यापार घाटा रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । यसरी हरेक वर्ष वैदेशिक व्यापारमा नेपाललाई ठुलो घाटा छ । यी पछिल्ला केही आवको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालले ९० रुपैयाँको समान आयात गर्दा जम्मा १० रुपैयाँको सामान निर्यात गर्दै आएको छ । ती कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नहुँदा व्यापार घाटाको यो तथ्याङ्कमा सन्तुलन आउन सकेको छैन । विकास खर्च बढाउने र व्यापार घाटा कम गर्ने योजना कुनै पनि बजेटमा नछुट्ने एजेन्डा हुन् । यी दुई विषय सधैँ नीतिगत कार्ययोजना पर्ने तर कहिल्यै पूरा नहुने योजनामा परेका छन् । जसले गर्दा मुलुकले व्यापार घाटा मात्रै बेहोरेको छैन, परनिर्भरता पनि उकालो लागिरहेको छ । यसले गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रबाट मुलुकले अपेक्षा गरेको प्रतिफल पनि पाउन सकेको छैन । वार्षिक बजेट र नीति नियम मात्रै होइन, नेपालको संविधानमा पनि व्यापार घाटा कम गर्ने विषय समेटिएको छ । संविधानको धारा ५१ को उपधारा (घ) १० मा ‘राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्ने, औद्योगिक कोरिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तरप्रदेश तथा प्रदेश र सङ्घबिच समन्वय स्थापित गराइ आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गरी अघि बढ्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार सन्तुलनमा राख्ने सरकारी योजनालाई मूर्तरूप दिन भन्दै अनेक नीति बनेका छन् । जस्तो निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका लागि वाणिज्य नीति २०७२, आपूर्ति नीति २०६९, औद्योगिक नीति २०७६, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ आदि नीति, नियम छन् । यी नीतिहरूले वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा राख्ने मुख्य लक्ष्य राखेका छन् । यसरी संविधानदेखि नीति, नियम र हरेक वर्षको बजेटमा राज्यको प्राथमिकतामा परेको योजना कार्यान्वयन चाहिँ किन हुँदैनन् ? जानकारहरू सरकारले योजना मात्रै बनाउने र त्यसका लागि चाहिने अन्य गतिविधिहरू नगर्ने भएकाले समस्या ल्याएको बताउँछन् । सरकारले व्यापार सन्तुलन गर्ने विषय कागजमा लेखेर मात्रै नहुने भएकाले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने, आवश्यक अनुसन्धान, अध्ययन, लगानी र पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी वृहत् लक्ष्यका कार्ययोजना कार्यान्वयनमा केही समय लाग्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताउँछन् । ‘उत्पादन वृद्धिजस्ता योजना आजको भोलि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । यसमा समय लाग्छ नै,’ उनले भने, ‘बनेका कार्ययोजनाहरू बिस्तारै कार्यान्वयन भइरहेकै छन् । यसको कारण पछिल्लो वर्षमा आयात हुने तथ्याङ्क पनि घटेको छ ।’ कार्ययोजना बनाउने र त्यसलाई कार्यावयन गरिने भएकाले यो प्रक्रिया पनि बुझ्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी वृहत् लक्ष्यका कार्ययोजना कार्यान्वयनमा केही समय लाग्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताउँछन् । ‘उत्पादन वृद्धिजस्ता योजना आजको भोलि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । यसमा समय लाग्छ नै,’ उनले भने, ‘बनेका कार्ययोजनाहरू बिस्तारै कार्यान्वयन भइरहेकै छन् । यसको कारण पछिल्लो वर्षमा आयात हुने तथ्याङ्क पनि घटेको छ ।’ कार्ययोजना बनाउने र त्यसलाई कार्यावयन गरिने भएकाले यो प्रक्रिया पनि बुझ्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी वृहत् लक्ष्यका कार्ययोजना कार्यान्वयनमा केही समय लाग्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताउँछन् । ‘उत्पादन वृद्धिजस्ता योजना आजको भोलि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । यसमा समय लाग्छ नै,’ उनले भने, ‘बनेका कार्ययोजनाहरू बिस्तारै कार्यान्वयन भइरहेकै छन् । यसको कारण पछिल्लो वर्षमा आयात हुने तथ्याङ्क पनि घटेको छ ।’ कार्ययोजना बनाउने र त्यसलाई कार्यावयन गरिने भएकाले यो प्रक्रिया पनि बुझ्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । ‘आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्ने कार्यक्रम लागू गर्दा मात्रै मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा जान्छ । यसले आयात हुने सामग्रीमा स्वतः कमी ल्याउँछ,’ खनाल भन्छन्, ‘तर सरकारले त्यसको आधारभूत विषयमा काम नगरेर व्यापार सन्तुलन मात्रै भन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सन्तुलनका लागि आयात कम हुनुपर्‍यो र निर्यात हुने वस्तु तथा सामग्रीको उत्पादन मुलुकमा बढ्नुपर्‍यो ।’ उनका अनुसार नेपालको राजनीतिदेखि कर्मचारी प्रशासनमा समेत निरन्तरताको प्रणाली नबसेकाले यो समस्या देखिएको हो । ‘सरकारले बनाउने नीति नियम र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निजामती प्रशासनमा निरन्तरता भन्ने भावना नै छैन,’ खनाल भन्छन्, ‘राज्य भनेको एउटाले बनाएको नीति, नियमलाई अर्कोले सोही ठाउँबाट अगाडि बढाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो । हामीमा त्यो निरन्तरताको प्रणाली बसेकै छैन । समस्या यही हो ।’ यसले गर्दा राज्यका हरेक योजना समस्यामा परेको र कार्यान्वयन नहुँदा मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्था नै अन्योलमा परेका उनी बताउँछन् ।