नेपालले चीनसँग गरेको बीआरआई फ्रेमवर्क सार्वजनिक

रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग २६,

मुलुकमा नेपालले उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनसँग हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) फ्रेमवर्क सार्वजनिक भएको छ । गत साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनसँग गरिएको बीआरआई फ्रेमवर्क अनुदानमा रहेको भनिए पनि सार्वजनिक भएको फ्रेमवर्कमा ग्रान्ट शब्द कतै पनि उल्लेख नभएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले १७ देखि २० मंसिरसम्म चीन भ्रमण गरेको थियो । बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा गरिएको सम्झौतालाई लिएर कांग्रेसका केही नेताले संशय व्यक्त गरिरहेका छन् । फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट चीनका नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड विकास रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुसेले हस्ताक्षर गरेका थिए । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले ऋणका रूपमा बीआरआई परियोजना लागू हुन नसक्ने भनिरहेका बेला सो फ्रेमवर्क सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक भएको फ्रेमवर्कमा ‘ग्रान्ट’ (अनुदान) भन्ने शब्द कतै पनि परेको छैन । यसको मतलव चीन सरकारले बीआरआईअन्तर्गत रहेर नेपालमा आवश्यकतानुसार अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण दिन वा ऋण लगानी गर्न सक्नेछ । चीनले बीआरआई परियोजना लागू गरेका मुलुकमा अनुदान लागू गरेको छैन । चिनियाँ पक्षले बेल्ट एन्ड रोड संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने ढाँचाअन्तर्गत नेपालको विकास प्रयासलाई प्राविधिक र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । दुवै पक्षले प्राविधिक सहयोग सुनिश्चित गर्न र सार्वभौम प्रारम्भ गरिएका परियोजनाहरूका लागि दुवै पक्षको आवश्यकता र आवश्यकताहरू अनुरूप सहयोग गर्ने वित्तीय मोडालिटीहरू सुनिश्चित गर्न काम गर्ने उल्लेख छ । दुवै पक्षले प्राविधिक, वित्तीय, व्यावसायिक र आर्थिक सम्भाव्यताको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नेछन् र प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरूका लागि पैसाको मूल्य सुनिश्चित गर्नेछन् । हस्ताक्षर भएको भनिएको फ्रेमवर्कको बुँदा नं ४ अन्तर्गतको आर्थिक समन्वय उपशीर्षकमा एड (सहायता) भन्ने शब्द राखिएको छ । यसमार्फत चिनियाँ पक्षले बीआरआईमार्फत नेपालको विकासमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने उल्लेख छ । यसमा दुई देशको आवश्यकतानुरूप सहयोग गर्ने वित्तीय मोडालिटीहरू तय हुने जनाइएको छ । दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय वित्तीय विकास संस्था वा संयन्त्रलाई कनेक्टिभिटी र विकास प्रवर्धन गर्न थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन आह्वान गरिने उल्लेख छ । पाँच बुँदामा समेटिएको फ्रेमवर्कको पहिलो बुँदामा विस्तृत पृष्ठभूमि उल्लेख छ । फ्रेमवर्कको दोस्रो बुँदामा सहकार्यका सिद्धान्तहरू राखिएको छ, जसमा साझा विकासका लागि संयुक्त परामर्शलगायत तीनवटा सिद्धान्तहरू उल्लेख छन् । पहिलो सिद्धान्तमा साझा विकासका लागि संयुक्त परामर्श, दोस्रोमा सार्थक प्रभावका लागि व्यावहारिक सहकार्य र तेस्रोमा लगानी वृद्धिका लागि नीतिगत वातावरण तयार पार्ने विषय उल्लेख छन् । त्यस्तै, दुवै पक्षले वाणिज्य बैंकहरूबीचको सहकार्यमा सहयोग गर्ने भनिएको छ । नेपालमा चिनियाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा स्थापनामा नेपाली पक्षले स्वागत र सहजीकरण गर्नेछ । दुवै पक्षले द्विपक्षीय व्यापार लेनदेन र व्यावहारिक परिस्थितिअनुसार लगानीमा राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोगलाई विस्तार गर्न प्रयास गर्नेछन् । चिनियाँ पक्षले नेपाल सरकारबाट अनुमोदित नेपाली संस्थागत, लगानीकर्तालाई चिनियाँ वित्तीय बजारमा लगानी गर्न स्वागत गर्छ र उनीहरूका लागि व्यावसायिक वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्नेछ । परियोजनामा कति लगानी गर्ने उल्लेख नभए पनि परियोजना सञ्चालनका लागि ऋण वा अनुदान दुवै हुन सक्ने सो फ्रेमवर्कले गरेको छ । तेस्रो बुँदामा सहकार्यका चार उद्देश्य समेटिएका छन् । तिनमा पनि प्राथमिकताप्राप्त योजनाहरूको विकासद्वारा व्यापार, पूर्वधारा र कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेलगायत छन् । जहाँसम्म विकास परियोजनाको सन्दर्भ हो, त्यो सन् २०१७ मा भएको बीआरआई समझदारीको दोस्रो बुँदामा उल्लिखित ‘सहकार्यका क्षेत्रहरू’अन्तर्गत रहने उल्लेख छ । सहकार्यको चौथो प्राथमिकतामा व्यापार, औद्योगिक क्षमता तथा लगानीको क्षेत्र छुट्याइएको छ । पाँचौं प्राथमिकता भन्सार सञ्चालनसँग सम्बन्धित छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा पनि सहकार्यका लागि विस्तृत कार्यढाँचा बनाउन सकिने पनि यसै बुँदामा उल्लेख छ । फ्रेमवर्कको चौथो बुँदामा सहकार्यका प्राथमिकताहरू तोकिएका छन् । यसअन्तर्गत पहिलो प्राथमिकतामा आर्थिक सहायता, दोस्रोमा वित्तीय क्षेत्र सहायता राखिएको छ । तेस्रो प्राथमिकतामा यातायात, कनेक्टिभिटी तथा लजिस्टिक क्षेत्रलाई राखिएको छ । केही वर्षयता चर्चामा रहँदै आएको हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्ने विषय पनि यसै बुँदामा उल्लेख छ । फ्रेमवर्कको पाँचौं बुँदामा ‘वार्ताका लागि पहिचान गरिएका योजनाहरू पहिचान गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । ती परियोजना १० वटा छन् । ती परियोजनामध्ये पूर्वाधार र सहरी विकाससँग सम्बन्धित पाँच योजना छन् । तिनमा (१) टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, (२) हिल्सा–सिमकोट सडकमार्ग, (३) किमाथांका–खाँदबारी सडकमार्ग–किमाथांका पुल र एकीकृत चेकपोस्ट, (४) नेपालतर्फ पर्ने चीन–नेपाल सीमापार रेलमार्ग र (५) अमरगढी डडेलधुरा सिटीहल निर्माण छन् । उद्योग र व्यापारसँग सम्बन्धित एउटा परियोजना उल्लेख गरिएको छ । झापाको दमकमा निर्माण गरिने ‘चीन–नेपाल मैत्री उद्योग पार्क’ राखिएको छ । यसैगरी, खेलकुदसँग सम्बन्धित परियोजनामा झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्सको निर्माणलाई राखिएको छ । ऊर्जासँग सम्बन्धित एउटा योजना उल्लेख छ । त्यसमा जिलोङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दुई परियोजना छन् । तिनमा मदन भण्डारी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी विश्वविद्यालय र काठमाडौं वैज्ञानिक केन्द्र र विज्ञान संग्रहालय छन् । छैटौं बुँदामा सहकार्यका लागि संयन्त्रहरूका ’boutमा उल्लेख गरिएको छ । यसलाई १० वटा बुँदामा व्याख्या गरिएको छ । यसका लागि चिनियाँ पक्षबाट नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसनले त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयको सहकार्यमा काम गर्नेछ भने नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।