उद्योगीका खाता रोक्न पत्राचार अब लाइन नकाटिने

रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग १३,

मुलुकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता नतिर्ने उद्योगीका बैंक खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ। विद्युत् नियमन आयोगले बक्यौता नतिर्ने उद्योगका लाइन नकाट्न, तर वैकल्पिक उपाय अपनाउन प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको थियो। प्राधिकरणले विकल्प प्रयोग गरेरै बैंक खाता रोक्काका लागि पत्राचार गरिएको जनाएको छ। ३४ उद्योगको बक्यौता उठाउन कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। तर, अरू विकल्प प्रयोग गर्न सकिने भनेको छ,’ घिसिङले भने, ‘अब बक्यौता भएका उद्योगीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने, धितोपत्र निष्कासनमा रोक्का गर्ने, सेयर किनबेचमा रोक लगाउने जस्ता विकल्पमा प्राधिकरण अघि बढेको छ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणले बुधबार नै राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयहरूलाई पत्र पठाएको छ। राष्ट्र बैंकलाई बक्यौता भएका उद्योगीहरूको खाता रोक्का गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। उद्योगको लाइन नकाट्ने तर वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन सक्ने भन्ने विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार लाइन काट्ने विकल्पमा प्राधिकरण अघि बढेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। ‘नियमन आयोगले लाइन नकाट भनेपछि बक्यौता भएका उद्योगको लाइन काट्दैनौं। उक्त पत्रमा प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ (क) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, ०७६ को दफा ४०(२) एवं विभिन्न अदालतका फैसलाबमोजिम रकम असुलीको निम्ति सम्बन्धित कम्पनीहरूको खाताको रकम झिक्न नपाउने गरी बैंक खाता रोक्का गरिदिन आग्रह गरिएको छ। यस्तै धितोपत्र बोर्डलाई पनि सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नुपर्ने रकमलाई दायित्वमा लेखांकन नगरेका कम्पनीमा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्रीको इजाजतमा रोक लगाइ प्राधिकरणको रकम असुली गर्न र सर्वसाधारणको रकम जोखिम नपार्न अनुरोध गरिएको छ। विवादित बक्यौता भएका उद्योगीहरूको घरको लाइन काट्ने तयारीमा पनि प्राधिकरण छ। उद्योगको लाइन काट्दा रोजगारी गुम्यो, अर्थतन्त्रमा असर गर्यो भन्ने सरकारको बुझाइ भएकाले उद्योगको लाइन नकाट्ने तर उनीहरूको घरको लाइन काटिने घिसिङ बताउँछन्। प्राधिकरणको विनियमावलीअनुसार उद्योग सञ्चालकको घरको लाइन पनि काट्न पाइने भएकाले त्यो विकल्प पनि अपनाउने उनको भनाइ छ। त्यसको सहमतिका लागि नियमन आयोगलाई पत्र पठाएको उनले जनाए। यस्तै कम्पनी रजिष्टारलाई पठाइएको पत्रमा बक्यौता भएका कम्पनीका सेयर हक हस्तान्तरण गर्न र धितोबन्धकी नदिन अनुरोध गरिएको छ। प्राधिकरणले विवादित बक्यौता उठाउनका लागि जलविद्युत् र सौर्य आयोजनामा लगानी भएका ती उद्योगीहरूको बक्यौता विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) बमोजिम भुक्तानी गरिने रकमबाट असुल गर्ने तयारी गरेको छ। ‘आयोगले सबै विकल्प अवलम्बन गर्ने भनेको छ। सोहीअनुसार प्राधिकरणले बक्यौता भएका उद्योगीहरू जो जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा आयोजनाको सेयर लगानीकर्ताका रूपमा रहेका छन्, उनीहरूको बक्यौता त्यही पीपीए रकमबाट काटदै लैजाने छौं,’ घिसिङले भने। सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई पत्र पठाइसकेको बताउँदै उनले तुरुन्तै पीपीएबाट कट्टा सुरु गर्ने जानकारी दिए। सरकारले दिएको १५ दिनको अल्टिमेटम बुधबार सकिएपछि बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले लाइन नकाट्ने तर बक्यौता भने उठाउने निर्णय गरेको थियोे। कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बक्यौता उठाउन १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो। मंगलबार विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै बक्यौता भएका उद्योगीहरूको लाइन नकाट्न र दबाबमूलक तरिकाले बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो। आयोगले यो विषयमा सरकारको छानबिन दायरामा रहेको बताएको छ। आयोगको उक्त निर्देशनपछि ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष रहेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तत्काल बक्यौता भएका उद्योगको लाइन नकाट्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरविन्दुकुमार मि श्रको संयोजकत्पमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले प्राधिकरणले उद्योगीहरूको नाममा पठाएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको छुट बिल सही भए वा नभएको अध्ययन गर्दै छ। तर, सो समितिसँग प्राधिकरणलाई कुनै लेनादेना नभएको कुलमान घिसिङ बताउँछन्। कानुनी आधार बिना बनेको छानबिन समितिको निर्णयभन्दा पनि नियमन आयोग, अदालत र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै मान्ने घिसिङले बताउँदै आएका छन्। यो विवाद कुल ५९ उद्योग हो। तर, कात्तिक ८ गते लाइन काटिएपछि १५ उद्योग भने प्राधिकरणको किस्ता सुविधामा आएका छन्। ३४ उद्योग भने बक्यौता नतिर्ने सूचीमा रहेका छन्। यी उद्योगहरूको बक्यौता थप दस्तुरसहित ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ।