रास्वपाको केन्द्रीय समिति बस्दै, विधान संशोधनसहितका अजेण्डा

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र ३१,

मुलुकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति सोमबार बिहान बस्दैछ। शनिबार पनि दिउँसो १ बजेदेखि राति १० बजेसम्म बैठक बसेको थियो। बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन। बिहान ७ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चःमतिमा बस्ने बैठकमा विधान संशोधन कार्यदलले प्रस्तुत गरेको सुझावमाथि छलफल हुनेछ। खास गरी केन्द्रीय समितिको निर्वाचन प्रक्रिया के हुने भन्नेमा कार्यदल एक मतमा पुग्न सकेन। मौजुदा विधानमा पार्टी सभापतिले दुई चरणमा १०—१० जना गरी पार्टीको पदाधिकारी मनोनीत गर्ने प्रावधान छ। त्यसलाई संशोधन गर्ने विषयमा कार्यदलका सदस्यहरू बाँडिएका हुन्। विधानको धारा २४ को उपधारा (ञ) मा कार्यदलका सदस्यबीच मत विभाजनको अवस्था देखिएको थियो। पार्टी सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिले उपधारा (१ (आ) र (इ) बमोजिमका केन्द्रीय समिति सदस्यहरूमध्येबाट पार्टीका पदाधिकारीहरू (पार्टी उपसभापति, पार्टी सहमहामन्त्री पार्टी सहकोषाध्यक्ष, पार्टी प्रवक्ता, पार्टी सहप्रवक्ता आदि) आवश्यकताअनुसारको संख्यामा मनोनीत गर्नेछ भन्ने प्रस्तावमा मत बाँडिएको हो। जसमा दुइटा अवधारणा रहेका छन्। सोही अनुसार सदस्यहरू पनि बाँडिएका छन्। यो अवधारणामा पहिलो चरणमा सभापति र केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचित हुने, निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित केन्द्रीय समितिले पदाधिकारीहरूको निर्वाचन दोस्रो चरणमा गर्ने उल्लेख छ। पहिलो अवधारणमा निर्वाचन दुई चरणमा गरिने उल्लेख छ। पदाधिकारी छान्दा उपसभापति तीन जना राख्नुपर्ने, तीनमध्ये एक जना महिला अनिवार्य राख्नुपर्ने पनि यो प्रस्तावमा छ। यसैगरी निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूबाट सभापतिको प्रस्तावमा कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष र प्रवक्ता, सहप्रवक्ता केन्द्रीय समितिले मनोनीत गर्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै महामन्त्री एक जना रहने व्यवस्था गर्ने, सहमहामन्त्री पनि तीन जना रहने व्यवस्था गर्ने जसमा एक जना महिला अनिवार्य गर्ने उल्लेख छ। यो अवधारणामा केन्द्रीय समितिको निर्वाचन भएको मितिले ३० दिनभित्र पदाधिकारी निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव छ। पदाधिकारीमा दलित, जनजाति र मधेसको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने, आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय समितिले पदाधिकारीको संख्या थपघट पन गर्न सक्ने उल्लेख छ।बहुमत सदस्यहरू भने सबै केन्द्रीय सदस्य पदाधिकारीहरू निर्वाचित नै हुनुपर्नेमा छन्। यो प्रस्तावको पक्षमा कार्यदलका संयोजक सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, सदस्यहरू गणेश कार्की, नारायण घिमिरे, कामिनी चौधरी, शंकर श्रेष्ठ छन्। उनीहरूले निर्वाचन एक वा दुई चरणमा गर्न सकिने पनि प्रस्ताव गरेका छन्। यो अवधारणामा सभापति १, उपसभापति २ (१ महिला अनिवार्य) महामन्त्री १, सहमहामन्त्री ३, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष (फरक लिंगको हुनुपर्ने), प्रवक्ता, सहप्रवक्ता (फरक लिंगको) १/१ जना हुनुपर्ने प्रस्ताव छ। एक चरणमा गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने वा दुई चरणमा गर्दा प्रथम चरणमा महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने र दोस्रो चरणमा केन्द्रीय सदस्यबाट पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव छ। पदाधिकारी छान्दा दलित, जनजाति, मधेसी र महिलाको प्रतिनिधित्व समावेशिताका सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छने। यो प्रस्ताव गर्नेमा कार्यदलका सदस्य तोसिमा कार्की, क्रान्तिशिखा घिताल, सोबिता गौतम, पुकार बम, विजय जैरू, मेघ आले छन्।