गण्डकी सरकार निर्माण सामग्रीमा दोहोरो कर हटाउन तयार

मिनबहादुर कुँवर/कास्की, भाद्र २४,

मुलुकमा गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण सामग्रीमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। छलफलमा निर्माण व्यवसायीहरूले स्थानीयतह पिच्छे रोयल्टी तिर्नुपर्ने, करको दर प्रत्येक स्थानीय तहपिच्छे फरक/फरक हुँदा काममा समस्या आएको बताएका थिए। उनीहरुले तत्काल सरकारै पिच्छे लगाइएको दोहोरो-तेहेरो कर हटाउन माग गरेका थिए। गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइन मानिने पोखरा–मुग्लिन सडक खण्ड अन्तर्गत सडकको बिस्तार र स्तरोन्नतिको काम सुस्त भएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको पहलमा आइतबार पोखरामा भएको सरोकारावालाहरुको छलफलका क्रममा गण्डकी सरकारले निर्माण सामग्रीमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो। निर्माण व्यवसायीले करको दर, दोहोरो करलगायतको आवाज उठाएपछि सरकोकारवालाको बैठकले दोहोरो कर हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकले नेपालीको महान् चाड बडादसैँ, तिहार, नेपाल संवत् र छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै निर्माणाधीन सडकका खाल्डाखुल्डी पुरेर आवागमन सहज बनाउने पनि निर्णय गरेको छ। सो बैठकले दोहोरो कर हटाएर प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको रोयल्टी रकम नघट्ने गरी निर्माण सामग्रीमा कानुन बमोजिम एकमुष्ट रोयल्टी लिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेका प्रेस संयोजक नरहरी सापकोटाले जानकारी दिए। त्यस्तै, सो सडक क्षेत्रमा पर्ने बिजुलीका पोलहरू तत्काल स्थानान्तरण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुग्लिन–पोखरा सडकको काम छिटो गर्न सरोकारावालाहरुलाई निर्देशन दिए। त्यस्तै, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गेटदेखि सेती नदी पुलसम्म बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने कार्य तत्काल गरी दुई लेन सडक तत्काल निर्माण गर्नेपनि बैठकले निर्णय गरेको प्रेस संयोजक सापकोटाले बताए। उनका अनुसार बैठकले निर्माण सामग्रीका बारेमा सम्बन्धित पालिकाले स्रोत जान्न पाउने निर्णय पनि गरेको छ। चाडपर्वहरू नजिकिँदै गएको तर सडक निर्माणको काम सुस्त हुँदा यात्रुले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले भने, ‘कुनै समस्या भए हामी सहजीकरण गर्नेछौँ, तर कामको गति छिटो बनाउनुस्।’ छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित पोखरा महानगरपालिकाका मेयर, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका मेयर, कास्की र तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सडक आयोजनाका प्रमुख, विद्युत् प्राधिकरणका इकाई प्रमुखहरू लगायतको उपस्थिति थियो। आइतबारको छलफलमा निर्माण कम्पनीले अबको १५ महिना भित्र काम सक्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिएको थियो।