द्रुतगस्ती निरीक्षण टोली राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निरन्तरता

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र १७,

मुलुकमा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व उठाउनुपर्ने दबाबको सामना गरिरहेको सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय द्रुतगस्ती गठन गरेको छ । द्रुतगस्ती टोलीले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थित कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, कानुनसम्मत कारोबार गरेका करदातालाई कुनै किसिमको दुःख नपुग्नेतर्फ सजग रहने नीति लिएको छ । टोलीले गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि गर्ने कसैलाई पनि छुट नदिने निर्णय गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १४ खर्बको लक्ष्यमा १० खर्ब मात्र राजस्व उठेपछि चालू खर्च धान्न पनि हम्मेहम्मे परेको सरकारले यसपटक राजस्व चुहावट हुन नदिन केन्द्रीय द्रुतगस्ती टोली गठन गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म परिचालन थालेको छ । यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी दुईवटा द्रुतगस्ती निरीक्षण टोली गठन गरेको छ । पहिलो टोली चितवनबाट पूर्व मेचीसम्म र दोस्रो टोली चितवनबाट पश्चिम महाकालीसम्मको क्षेत्रमा परिचालन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । एउटा टोली आन्तरिक राजस्व विभागका उप–महानिर्देशक र अर्को टोली भन्सार विभागका उप–महानिर्देशकको नेतृत्वमा गठन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सय दिनको कार्ययोजनामा राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी द्रुतगस्ती निरीक्षण टोली गठन गर्ने उल्लेख थियो । यसैगरी, केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी द्रुतगस्ती निरीक्षण टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार टोलीले कानुनअनुसार कर अधिकृत र भन्सार अधिकृतलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्नेछ । यसैगरी, आवश्यकतानुसार राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकायसँग समन्वय गर्ने, सहयोग लिने, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयको सहयोग लिनेछ । राजस्व चुहावट हुन नदिनका लागि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एउटै व्यक्ति एउटै जिम्मेवारी र एउटै स्थानमा लामो समयसम्म बस्न नदिन समितिलाई निर्देश गरिसकेका छन् । समितिले सीमा नाकाहरूमा स्क्यानरसहितका आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउने र आयातित वस्तुको वर्गीकरण तथा मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउन कोसिस गर्नेछ । बजारमा बिलबिजक लिने–दिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै नक्कली बिजक वा फर्म खडा गरी हुनसक्ने राजस्व चुहावटप्रति निर्मम भएर समितिले अनुसन्धान पनि गर्ने बताइएको छ । राजस्व वृद्धि गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ प्रारम्भ गर्ने र यसले थप राजस्व परिचालन गर्न दिगो कर आधार विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ । यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले सयदिने कार्ययोजना बनाई राजस्व बढाउने र चुहावट नियन्त्रण गर्न योजना बनाएको छ । जसनुसार भन्सार मूल्यांकनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गर्ने योजना बनाएको छ । यसबाट वास्तविक कारोबार मूल्यमा निकासी तथा पैठारी भई वैध व्यापारको प्रवर्धन एवं थप राजस्व परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ । टोलीले देशभरका छोटी भन्सार कार्यालयहरू सक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा पनि अध्ययन गर्ने बताइएको छ । सरकारले वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने थप २ सय करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने र तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग आरम्भ गर्दा राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा जाँचपास प्रक्रियामा सरलीकरण हुने आशा अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ । अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिंस र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने सयदिने योजना पनि सरकारको रहेको छ । यसले अन्तःशुल्क चुहावट वा छली नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने भनाइ अर्थ मन्त्रालयको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याब मोड्युल सुरु गर्ने लक्ष्य पनि अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ । यसबाट आशिकुडा प्रणालीमार्फत प्रयोगशाला परीक्षण सुरु भई व्यापारको लागत र समय घट्न गई राजस्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।