२० मन्त्रालयको बजेट अधिकार खुम्च्याउँदै अर्थ मन्त्रालय

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र ६,

मुलुकमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दर्ता गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए २० विषयगत मन्त्रालयको बजेटसम्बन्धी अधिकार व्यापक कटौती हुने र अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढ्ने जानकारहरूको बुझाइ छ । यसलाई संशोधन गर्नेगरी प्रस्तावित विधेयकमा अन्य मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम अधिकारमा अर्थ मन्त्रालय हाबी हुने व्यवस्था राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ, ‘मुलुकको आर्थिक स्थिति र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न वा प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रम थपघट वा परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिन सक्नेछ । प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा कुनै थपघट तथा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्नेछ ।’ विधेयकमार्फत ऐनको दफा १० को उपदफा ३ मा गर्न लागिएको संशोधनले अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप र मनोमानी थप बढ्ने देखिन्छ । यो दफामा अहिले बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न सक्ने क्षमता र औचित्यको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी अर्थ मन्त्रालय विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी बजेट तथा कार्यक्रम थपघट वा परिमार्जन गर्न लागेको छ । त्यस्तै दफा २० मा रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनको विषय समेटिएको छ । अहिले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली नियम ३३ मा मात्रै कार्यक्रम संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर यसलाई लत्याएर अर्थ मन्त्रालयले आफूखुसी रकमान्तर गर्न सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार रकमान्तर गर्दा तत्लो तहको कारण र सुझाव आवश्यक पर्दैन । मन्त्रालय आफैँले मनलाग्दी गर्न सक्छ । हालको नियम ३३ मा भनिएको छ, ‘स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएमा अथवा स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नसक्नुको कारण तथा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आधार उल्लेख गरी कार्यक्रम संशोधन गर्नको लागि तालुक केन्द्रीय निकायमा लेखी पठाउनुपर्नेछ । त्यसरी लेखी पठाउँदा आवधिक योजना तथा कार्यक्रमको उद्देश्य, लक्ष्य र स्वीकृत बजेट अनुकूल हुने गरी पठाउनुपर्नेछ ।’ त्यसो त अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय तथा सामाजिक लाभ नहुने खालका कार्यक्रमलाई छलफल गरेर बजेटबाट कटौती गर्ने अधिकार राख्छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा विषयगत मन्त्रालयलाई जानकारी नगराई अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम राख्न र हटाउन पाउँछ । तर प्रस्तावित विधेयकमा हटाइसकेपछि बल्ल तल्लो तहको कर्मचारीमार्फत विषयगत मन्त्रालयलाई जानकारी दिने तयारी थालिएको छ । खनाल भन्छन्, ‘यस्तो अधिकार हुँदाहुँदै अर्को मन्त्रालयलाई जानकारी समेत नदिई गरिने कार्यक्रम र बजेट थपघट आर्थिक अनुशासनको हिसाबले सही मानिंदैन । यसले अर्थ मन्त्रालको मनोमानी थप बढ्छ बाँकी २० मन्त्रालय अर्थको निगाहाजस्तो बन्छन् ।’ जानकारहरू यसलाई वित्तीय अनुशासनका हिसाबले अनुपयुक्त मान्छन् । अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनालका अनुसार विषयगत मन्त्रालयबाट आएको बजेट र प्रस्तावित कार्यक्रमलाई अहिले पनि अर्थले छलफल र समन्वयपछि अन्तिम स्वीकृतिको अधिकार राख्छ । अर्थविद् खनालका अनुसार मुलुकले गेमचेञ्जरको रूपमा हेरेका परियोजनामा विषयगत मन्त्रालयको समन्वयमा बजेट प्रस्ताव हुने अभ्यास छ । ठूला आयोजना, रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम लगायतमा अर्थले प्रस्ताव लग्ने चलन नै हो । नयाँ व्यवस्थाले अन्य मन्त्रालयको अधिकार मात्रै खोस्दैन मध्यकालीन खर्च समीक्षा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, संसद्को छलफल जस्ता कुरालाई समेत समाप्त पार्ने खनालको बुझाइ छ । अहिलेको ऐनमा बजेट विनियोजन गर्नुअघि तयारी गर्नुपर्ने विषय नै तोकिएको छ । यसलाई आर्थिक, बजेटको सिद्धान्त तथा समाजिक दुवै दृष्टिकोणले उचित मान्नुपर्छ । खनाल भन्छन्, ‘तर ससाना आयोजनामा समेत अर्थले हस्तक्षेप गर्ने र आफूअनुकूल निर्णय गर्न थालेपछि बजेट प्रणाली नै बिथोलिन सक्छ । बजेटप्रति आम मानिसको विश्वास थप हराउँदै जान्छ ।’ हरेक विषयगत मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीतिको आधारमा आउने ३ आवमा हुने खर्चको प्रक्षेपण समेटेर मध्यकालीन खर्च संरचना तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनमा वित्त, कार्यक्रम, अनुमानित समय, लागत लगायत खुलाएर आवश्यकता खुलाएर त्यसको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट तथा कार्यक्रम राख्नु अघिका यी उल्लेखित तयारीका व्यवस्थाले कुनै पनि आयोजनाहरूमा आफूखुसी बजेट विनियोजन गर्न रोक लगाएको छ । अहिले कुनै पनि कार्यक्रम राख्नुअघि योजना आयोगको सुझाव ग्रहण गर्नुपर्छ । यस्ता कानुनी व्यवस्थालाई प्रस्तावित विधेयकले लत्याएको छ । यसरी तयार पारिएको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ वर्ष अवधिको मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका बनाउँछ । उक्त कार्यक्रम तथा आयोजनाको औचित्य, उपादेयता, खर्च गर्न सक्ने क्षमता लगायतको आधारमा प्रतिवेदन बनाउने व्यवस्था छ । बजेटका यस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्था खारेज गर्ने नयाँ विधेयकले वित्तीय अनुशासनलाई ध्वस्त पार्ने अर्थविद् खनालको भनाइ छ । ‘यसै त हरेक वर्ष बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन पहुँचवालाको क्षेत्रमा भएको भन्दै आलोचना हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘झन् अर्थमन्त्रीलाई सर्वेसर्वा बनाउने यस्तो व्यवस्थाले बजेटका साथै प्रतिनिधिसभाको मर्यादाको समेत अवमूल्यन गर्छ ।’ अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालयका अधिकारहरू भने प्रस्तावित विधेयकले बजेट प्रणालीलाई सुधार गर्ने धारणा राख्छन् । विधेयक दर्ताको उद्देश्य र कारणमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भनेका छन्, ‘बजेट प्रणाली बाहिरका सार्वजनिक निकायबाट सरकारलाई पर्ने आर्थिक दायित्वलाई व्यवस्थित गर्न र बेरुजु फस्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्नु आवश्यक परेको हो ।’ प्रस्तावित विधेयकमा बजेट प्रणालीमा साविकमा भएका केही कमजोरी सुधार्ने प्रयास पनि गरिएको छ । जस्तो यसअघि नभएको ‘एक्स्ट्रा बजेटरी’ लाई व्याख्या गरिएको छ । नेपाल सरकारले अनुदान दिने वा कुनै विषयमा नियमनकारी जिम्मेवारीमा रहेका आयोग, परिषद्, बोर्ड लगायत सार्वजनिक निकायलाई थपिएको छ । त्यसका साथै यसअघि बजेट तयार गर्नुअघि र संसदमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुअघि सम्बन्धित विज्ञहरूसँग आवश्यक परामर्श गर्ने उल्लेख थियो । प्रस्तावित विधेयकमा यसमा समयसीमा तोकेर फागुन ७ गतेभित्र राखिएको छ । यसरी बजेट प्रणाली बाहिरका सार्वजनिक निकायलाई सम्बोधन गरिएको व्यवस्थाले अनावश्यक रकमान्तर तथा राज्यको मनोमानी खर्चलाई बाँध्न सघाउ पुर्याउने छ । प्रस्तावित विधेयकमा स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्री समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि समय निर्धारण नगरिएकाले बजेटको तयारी ढिला गरी हुने गरेको थियो । प्राकृति विपद् लगायतबाट क्षति पुगेका संरचनामा पुनर्निर्माण गर्न व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । यसअघि यस्तो क्षतिमा तत्काल पुनर्निर्माण गर्ने व्यवस्था नहुँदा समस्या थियो । मन्त्रालयहरूले अर्को वर्ष वार्षिक कार्यक्रममा राखेर काम सुरु गर्थे । अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘समयमै कार्यक्रम आयो भने संसद्ले पर्याप्त छलफलको समय पाउँछ । यसो हुँदा एउटै जिल्ला र पहुँचवालको क्षेत्रमा बजेट जाने सम्भावना पक्कै घट्ला भन्ने आश गरौं ।’ यसअघि बजेट पेस गर्नुभन्दा १५ दिन अगाडि अर्थमन्त्रीले बजेटमा पेस हुने सरकारका कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । प्रस्तावित विधेयकमा यसलाई संशोधन गर्दै तीन महिना अगावै राखिएको छ । यसरी समयमै संसदको कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा छलफल गर्न पर्याप्त समय हुने र बजेटको सन्तुलित वितरण हुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।