‘विद्युत् प्राधिकरण र कुलमानमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिने’ लेखा समितिको मस्यौदा, तर भएन निर्णय

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण १८,

मुलुकमा प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा ‘धमाकेदार निर्णय’ गर्ने तयारी गरेको थियो । तर छलफलका क्रममा विषयमाथिको बहस तन्किएपछि रोकिएको छ । मस्यौदा बोकेका संघीय संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने,‘आजै धमाकेदार निर्णय हुनेवाला थियो, त्यसको लागि तयारी पनि गरिएको थियो, अब केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।’ समितिको बैठक बस्नुपूर्व नै निर्णयको मस्यौदा तयार भइसकेको थियो, जसमा विद्युत् प्राधिकरण र त्यसका प्रमुख कुलमान घिसिङमाथि अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने मस्यौदा तयार थियो । बिहान साढे १० बजेका लागि बोलाइएको बैठक अघि नै सो निर्णयको मस्यौदा तयार पारिएपनि शुक्रबारको बैठकले अन्य २ वटा विषयमा निर्णय गरेको छ । बैठकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको उद्योगहरूबाट २२ अर्ब विद्युत् महसुल उठाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदन, उद्योगीहरूको भनाई, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाई लगायतका विषयमा छलफल भएको हो । सो छलफलमा विद्युत् महसुल नतिरेका विभिन्न उद्योगका उद्योगपति, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर छलफल गरिएको थियो । समितिले विद्युत् प्राधिकरणसँग उद्योगहरूमा दिएको डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनको विद्युत् खपतसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण (टीओडी) माग गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै सांसदहरुसँग भएका प्राविधिक कुरा, प्रमाणसहितको विवरण र आफ्ना कुरा ५ दिन भित्र समितिमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ । अर्को बैठकमा प्राधिकरणले दिएको डाटा अध्ययन गर्ने र सांसदहरूको धारणा अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिने समितिका सभापति ऋषीकेश पोखरेलले बताएका छन् । समितिमा विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूको समूहसँगको छलफलपछि सांसदहरूबिच भएको छलफलका क्रममा सभापति पोखरेल र सांसद मोदीबिच विवाद भएको हो । बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदी र समितिका सभापति पोखरेलबिच चर्काचर्की भयो । ट्रंक लाइन र डेडिकेटेट विद्युत् लाइन बापत उद्योगीहरूबाट असुल गर्नुपर्ने झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् महसुलको विषयमा विद्युत् प्राधिकरण, उद्योगी व्यवसायी र सांसदहरूबिचको छलफलको अन्त्यमा चर्काचर्की परेको हो । सभापति पोखरेलले विद्युत् महसुल उठाउन विद्युत् प्राधिकरणको कमजोरी रहेको, २०७२ सालयता उद्योग, कलकारखानामा जोडेका ट्रंक लाइन र डेडिकेटेट विद्युत् लाइनबारे अध्ययन गर्न बनेका ५ वटा समितिले प्राधिकरणसँग उद्योगमा विद्युत् खपतको विवरण ‘टीओडी’ माग गरेको र प्राधिकरणले दिन नसकेकोले प्राधिकरणको कमजोरी हुने बताएपछि सांसद मोदीले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । यता सभापति पोखरेलले सांसद मोदीलाई किन डराएको भन्दै प्रश्न गरे । साथै उनले माओवादीले १५ अर्ब रुपैयाँ उद्योगीलाई छुट दिएको आरोप लगाए । उनले तथ्य, प्रमाण र प्रक्रियाका आधारमा समितिले निर्णय गर्ने बताए । साथै समितिले व्यवसायीको पनि नुन नखाएको र कुलमान घिसिङको पनि नुन नखाएकोले यथार्थ जे आउँछ त्यही निर्देशन दिने बताए । यता एमाले सांसद योगेश भट्टराईले बैठकको निर्णय चित्त नबुझे नोट अफ डिसेन्ट लेख्न आग्रह गर्दै सभापतिलाई नधम्क्याउन आग्रह गरे । सांसद मोदीले समितिका सभापति सत्तापक्षको भएकोले अहिलेको सरकार झैँ उनीपनि विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा रहेको आरोप लगाए । त्यसपछि सभापति र सांसदबिच भनाभन चलेको थियो । सांसद मोदीले एमालेबाट समिति सभापति भएका सांसद पोखरेललाई व्यवसायीको पक्षमा नबोल्न चेतावनी दिए । उनले अघिल्ला समितिले विद्युत महसुल असुल गर्न निर्देशन दिइसकेकोले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अदालत तथा विगतका समितिले गरेका निर्देशन तथा आदेश उल्टाउने गरी सभापतिले निर्देशन दिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । लेखा समिति सभापति ऋषीकेश पोखरेलले छलफलको अन्त्यमा विद्युत् प्राधिकरणले उठाउन नसकेको बक्यौतालाई समेत जोडेर, नआएको, झुटो आम्दानी देखाएर कम्पनी नाफामा गएको देखाउने कुरा प्रमाणित भएको उल्लेख गरे । उनले समितिको सचिवालयले प्राधिकरणले डेडिकेटेट र ट्रङ्क लाइन बापतको महसुल, यसअघिका समितिले गरेका निर्णय र निर्देशनको अध्ययन गरेको बताए । उनले विगतमा २०७३ सालदेखि यस विषयमा ५ वटा समिति बनेको र ती सबै समितिले प्राधिकरणसँग टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरको डाटा मागेको तर कुनैपनि समितिलाई प्राधिकरणले दिन नसकेको अवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले २०७३ साल यताको टीओडी डाटा प्राधिकरणले गायब पारेको पाइएको बताए । सभापति पोखरेलले यी विषय राखेपछि विगतका निर्णय र अदालतको आदेशलाई सभापतिले उल्टाउन खोजेको आरोप लगाउँदै माओवादी केन्द्रका सांसद मोदीले चर्काचर्की गरेका थिए । डेडिकेटेट र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउने विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा बैठकमा सत्ता पक्षका दुई दल कांग्रेस र एमालेको बिचार बाझियो । एमाले सांसदहरू र सभापतिले आजको बैठकबाटै ‘महत्त्वपूर्ण र धमाकेदार’ निर्णय गर्ने आस राखेपनि बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले अघिल्लो प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसका सांसद डा.मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको उपसमितिले ९ महिना लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको पनि स्वामित्व लिने र विगतमा भएका अन्य समितिको प्रतिवेदन गहिरोसँग अध्ययन गर्न आग्रह गरे । कांग्रेस सांसद अर्जुन नर्सिङ केसीले सभापति पोखरेललाई विषय गम्भीर भएकोले हतारमा निर्णय नगर्न आग्रह गरे । उनले सबै कुरा अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै कसैले राष्ट्रिय राजस्व ठगी गरेको छ भने जुनसुकै बेला असुल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘२०७२ सालदेखिको २२ अर्ब राज्यको राजस्व उठाउने कुरा छ, १५ अर्ब राज्यले माफी दिएको कुरापनि आएको छ । राज्यको त्यति ठुलो राजस्वलाई लुटको रूपमा छुट दिने कुरा हुँदैन । यसअघि डा.मिनेन्द्र रिजाल, लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि अध्ययन गर्न आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतका कति फैसलाहरू छन्, भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदन पनि अध्ययन गरौँ । बरु ५ जनाको उपसमिति बनाएर यसमा अध्ययन गरौँ । सभापतिले निर्णय गर्न पटक्कै हतार नगर्नुस् ।’ यस्तै कांग्रेस सांसद दीपक गिरीले व्यवसायीले विद्युत् महसुलको बिल नपाएको भनेको र प्राधिकरणले बिल दिएको भनेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणका प्रतिनिधि र उद्योगीहरूसँग सांसदलाई प्रश्न गर्न सभापतिले रोकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले समितिले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएपछि दुवै पक्षको कुरा गराउनुपर्ने तर समितिले सबैलाई बोलाउने तर अन्त्यमा केही नहुने जस्तो भएको बताए । उनले भने,‘ एउटा (प्राधिकरण) ९० वटा मुद्दा जित्यौँ भन्छ, अर्को (उद्योगी) हामीले मुद्दा हारेकै छैन भन्छ । समितिले यो विषय नउठाएको भए हुन्थ्यो, उठाएपछि अब ढंग पुर्‍याएर टुङ्गो लगाऔँ ।’ उनले भने,‘प्रमाण भनेको टीओडी बिल हो । विद्युत् लोड प्रोफाइल डाटा चाहिन्छ । त्यसको कन्ट्रोलमा सिष्टमबाटै बदमासी भएको छ कि, त्यसको जाँच गर्नुपर्छ । २२ अर्ब लिनुपर्ने बक्यौतालाई आम्दानी देखाइएको छ, त्यसको ट्याक्स तिरियो कि तिरिएन, तिरियो भने कुन पैसाले तिरियो ? पैसा कति, किन उठेन, मिटरले त्यसको पुष्टि गर्छ ।’ समिति बैठकमा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले अहिलेको मुख्य विवाद भनेको उद्योगहरूले २२ अर्ब विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विवाद रहेको बताए । उनले जतिवटा उद्योगहरूसँग विवाद रहेको हो ती उद्योगहरूको डिओडी विवरण जाँच गर्नुपर्ने बताए । उनले उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरण दुवै पक्षबाट लिखित प्रमाण माग गर्न गरे । उनले भने,‘हिरोइज्मको कुरा गरेर काम छैन, तथ्य अनुसार गर्नुपर्छ । पुपुलिज्मको जामा लगाएर अपराध गर्ने छुट छैन, समितिले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । समितिले सक्दैन भने थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार पठाइदिऔँ । पैसा नउठाउने र नतिर्ने दुबैलाई जबाफदेही बनाउनुपर्छ ।’ बैठकमा सहभागी उद्योगीहरू पशुपति मुरारका, अञ्जन श्रेष्ठ लगायतका व्यवसायीले प्राधिकरणबाट डेडिकेटेट र ट्रङ्क लाइन लिएपनि २४ घण्टा बिजुली नदिएको र जेनेरेटर चलाउन डिजेल किनेको भन्दै त्यसको बिल समितिमा देखाएका थिए । उद्योगीहरूले संसदीय समितिलाई कतिसम्म हल्का रूपमा लिँदा रहेछन् भन्ने सो उदाहरण भएको रास्वपा सांसद मनिष झाले टिप्पणी गरे । उनले भने,‘व्यापारीहरूले हाम्रो अगाडि कति हल्का कुरालाई प्रमाणको रूपमा पेस गरेका छन् । बिजुली पनि प्रयोग गरेको छ, डिजेल प्रयोग गरेको बिल ल्याएका छन्, त्यो डिजेल किनेर उसले छिमेकीलाई बेचेको पनि हुनसक्छ ।’ उनले यस्ता सस्तो प्रमाणमा अल्झन नहुने बताए । बैठकमा सहभागी उद्योगीहरूले विद्युत् महसुल तिर्न तयार रहेपनि प्राधिकरणले यथार्थ बिल नदिएको आरोप लगाएका थिए ।