बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिएको बाफिया स्वीकृत

रासंसा/काठमाण्डौ, ज्येष्ठ २५,

मुलुकमा बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिइएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ २०८० प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । विधेयकमा बैंकका संचालक वा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर ग्रहण गर्नेले १० प्रतिशतभन्दा बढी चुक्ता पूँजी रहने गरी अरु कम्पनीमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानले गर्दा धेरै सञ्चालकहरु हच्केका छन् । बैंक सञ्चालक पनि आफै अनि कर्जा उपभोग गर्ने पनि आफै भएको भन्दै गुनासो बढेपछि यो संशोधन बाफियामा राखिएको बताइएको छ । स्वीकृतसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (बाफिया) संशोधन’bout प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफल शुरु भएको छ । ७२ घण्टाभित्र सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव गर्न सकिने बाफिया प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणित भइ लागू हुनेछ । विधेयकले ७० वर्ष कटेकालाई बैंकको संचालक बन्न रोक लगाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । सांसद सोविता गौतमले बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालक समितिमा ५ र बढीमा ७ जना रहने व्यवस्थालाई कम्पनी ऐनअनुसार ७ देखि ११ सम्म बनाउन सकिने धारणा राखिन् । बाफियाका सम्वन्धमा सांसद अशोक कुमार चौधरीले एकातिर क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्ध लगाउने अर्कोतिर डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था एकअर्कोसँग बाझिएको धारणा प्रनिनिधि सभामा राखेका थिए । सांसद निशा डाँगीले संचालक समितिमा एउटै व्यक्ति २ कार्यकालभन्दा बढी नरहने व्यवस्था एउटै बैंकमा हो कि फरक फरकमा पनि लागू हुने हो भनी विधेयक संशोधन पेशकर्ता अर्थमन्त्री वर्षामान पुनसँग स्पष्टिकरण खोजेकी थिइन् । स्वार्थ बाझिने गरी बैङ्कर र व्यवसायी एकै खालको हुन नहुने विषय उठान भएकाले बैङ्कर र व्यवसायी छुट्याएर बैङ्कलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको भनाइ अर्थमन्त्री पुनको रहेको छ । उनले नेपालको समग्र बैङ्किङ क्षेत्रको विश्वानियता अभिवृद्धि गर्न,राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायीत्व कायम गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा र वित्तीय जोखिमसमेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमन गर्न विधेयक ल्याउनुपरेको भनाइ राखे । यस्तै पुनले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिएको बताए । दक्ष तथा सक्षम व्यक्ति बैङ्कको सञ्चालक समितिमा सहभागी हुने, डिजिटल कारोबार गर्न सक्नेगरी, तोकिएको खास खास क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्थालगायतका व्यवस्था गरिएको कारणले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई स्वस्थ र पारदर्शी बनाउन विधेयक ल्याइएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ रहेको छ । विधेयकमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैङ्किङ्लाई कानुनी मान्यता दिने, बैङ्क सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ शेयरधनी रहेका बैङ्कबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायतका महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । उनले नेपालको समग्र बैङ्किङ क्षेत्रको विश्वानियता अभिवृद्धि गर्न,राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायीत्व कायम गर्न,बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना,सञ्चालन र व्यवस्थापन र नियमन गर्न विधेयक ल्याएको पनि उल्लेख गरे । प्रस्तावित विधेकको १४ (३) मा सञ्चालक समितिमा कम्तिमा एकजना महिलासहित दुईजना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ । ती व्यक्तिहरुको अन्य कम्पनीमार्फत पनि बैंकमा लगानी छ । बैंकमा ९० प्रतिशत सर्वसाधारणको निक्षेप हुने भएकाले यो उद्योगमा ठूलो विश्वास कायम राख्नका लागि र संस्थागत शुसाशन कायम राख्न बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन बाफिया संशोधन राम्रो भएको टिप्पणी गरिंदै आएको छ । बाफियाको जल्दोबल्दो विषयका रुपमा १ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर हुने लगानीकर्तालाई बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा लिन कडाइ गर्ने प्रस्ताव रहेको छ । बाफिया जस्ताको तस्तै पारित भएको खण्डमा ८ दर्जन लगानीकर्ता प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने आंकलन गरिएको छ । गत चैतमा दर्ता भइ अढाइ महिनापछि छलफलमा भएको बाफिया संशोधनमा बैंकको सञ्चालक समितिका बस्नका लागि २५ वर्षदेखि ७० वर्षको बीचमा हुनुपर्ने र शैक्षिक योग्यता पनि स्नातकोत्तर हुनुपर्ने उल्लेख छ । बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब उप्रान्त कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनपर्ने प्रस्ताव भएको छ । यस्तै स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति बैंकमा कुनै अनुभव नभए पनि सञ्चालक हुने पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघिको ऐनमा बैंकको सञ्चालकमा मनोनीत वा निर्वाचित हुन २५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा नयाँ प्रस्तावित ऐनमा उमेर हदको रुपमा ७० वर्ष राखिएको हो । प्रस्तावित ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्वद्ध व्यक्तिले आफूसँग सम्वद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कानूनी, राजस्व, लेखा वा व्यवस्थापन परामर्शदाता, धितो मूल्यांकनकर्ता वा लेखापरीक्षकको रुपमा कार्य गर्न नपाउने गरी प्रस्ताव गरिएको यसैंगरी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै एक बैंक वा वित्तिय संस्थाको चुक्ता पुँजीको वढीमा १५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने प्रस्ताव पनि ऐनमा गरिएको छ । प्रस्तावित ऐनले कुनै पनि सञ्चालक दुई कार्यकालसम्म बस्न पाउने भए पनि स्वतन्त्र सञ्चालकको हकमा एक कार्यकालपछि पुनः नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो हाल ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रुपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको २ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको तथा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था सम्झनु पर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ९ मा उपदफा (८) थप गर्दै लघुवित्तले सर्वसाधारणलाई जारी गर्न छुट्याएको सेयरको ४० प्रतिशत सेयर आफ्ना ऋणी समस्यका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

लघुवित्तले आईपीओको ४० प्रतिशत सेयर ऋणी सदस्यलाई आरक्षित गर्नुपर्ने पनि प्रावधान राखिएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा ०.१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको सेयरधनी तथा निजको परिवार स्वतन्त्र सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ । प्रस्तावित बाफियाले अन्य प्रचलित कानुन, प्रवन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्नेसमेतका बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोवार गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । हाल ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रुपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको २ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको तथा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था सम्झनु पर्ने उल्लेख छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा ०.१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको सेयरधनी तथा निजको परिवार स्वतन्त्र सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था यथावत् छ । बाफिया संशोधन विधेयकमा प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको वा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न अवस्थालाई ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ हुने परिभाषित गरिएको छ ।