कांग्रेसको संसदीय छानबिन समिति बनाउन अल्टिमेटम

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र २२,

मुलुकमा सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन कांग्रेसले संसद्बाट सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी बैठकसम्म समिति नबनाए संसद्को कामकारबाही नै अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । लामिछानेले जसरी पनि गृहमन्त्री बन्न चाहनुले सहकारी ठगीविरुद्ध परेको जाहेरीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा शंका लागेको शर्माले बताए । उनले गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्षसमेत रहेका सहकारी ठगीका मुख्य आरोपित जीबी राई गृहमन्त्रीकै सम्पर्कमा रहेको आरोपसमेत लगाए । ‘सरकारले जीबी राई खोज्नै चाहेन । आकाशमा होलान्, पातलमा होलान्, हामी लिएरै आउँछौं भनियो । जीबी राईलाई ल्याउने कुरामा के कुरामा ढिलाइ भइरहेको छ ? जीबी गृहमन्त्रीको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । आफूसँग सम्पर्कमा भएको व्यक्तिलाई किन ल्याउन भएन ?’ उनले प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वार्थ बाझिने गरी लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएदेखि कांग्रेसले उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै संसदीय छानबिन समितिको माग उठाउँदै आएको छ । गृहमन्त्रीले बोल्ने, विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीबाहेकमा अवरोध नगरेको कांग्रेसले अब भने संसद् नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको हो । ‘हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छैनौं । सुन प्रकरणमा जस्तो न्यायिक जाँचबुझ आयोगको माग गरिरहेका छैनौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट मात्रै बोलिरहेका छैनौं, ५० हजारभन्दा बढी सहकारीपीडित नागरिकको तर्फबाट बोलिरहेका छौं,’ शर्माले भने, ‘सरकार आउँदो बैठकमा संसदीय छानबिन समिति लिएर आओस् । त्योभन्दा दायाँबायाँ हुनेवाला छैनौं ।’ लामिछाने र उनको पार्टीका अन्य नेताहरू पनि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको पाइएको भन्दै शर्माले उनीहरूमाथि छानबिन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । ‘उहाँहरूमाथिको मात्रै होइन । सयौं व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान रोकिने भयो,’ उनले भने । ‘म पुरानो दलका नेताहरू जस्तो होइन । ममाथिको आरोप गलत प्रमाणित नभएसम्म मन्त्री बन्दिनँ भन्नुपर्थ्यो । गएको निर्वाचनमा मतदाताले मत पनि यही प्रकारको मनोविज्ञानका जगमा दिएका थिए । सीके राउत दुवै पटक मन्त्री बन्न जानु भएन । प्रधानमन्त्रीकै कुरा आउँदा पनि नाइँ मलाई गृहमन्त्री नै चाहिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने शंका गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ गृहमन्त्रीले सिंहदरबारभित्रको संसदीय समितिमा आएर खुला ढंगले बहस गर्न, जवाफ दिन र आफू निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्न शर्माले चुनौती दिए । जीबी राई अध्यक्ष र लामिछाने सीईओ रहेको बेला गोर्खा मिडियामा काठमाडौं, पोखरा, चितवन, नेपालगन्ज र वीरगन्जका सहकारीबाट ५० हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको ८० करोडभन्दा बढीको रकम गएको शर्माले बताए । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले गृहमन्त्रीलाई जवाफ दिन अवरोध गरेर कांग्रेसले नयाँ संसदीय संस्कृतिको विकास गर्न खोजेको बताए । आरोप लाग्नासाथ राजीनामा दिने हो भने मन्त्री मात्रै नभएर सांसदले पनि दिने गरी सर्वदलीय सहमतिमा जाने प्रस्ताव गर्दै उनले प्रस्तावमा सबैभन्दा पहिला रास्वपाले हस्ताक्षर गर्ने चेतावनी दिए । ‘आज गृहमन्त्रीले तपार्इंहरूले (कांग्रेस) यति धेरै आक्षेप लगाउनुभएको छ यहीँ हलभित्र । म रोस्टममा उभिएर जवाफ दिन चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँलाई निषेध गरिएको छ, यो हदसम्मको असहिष्णुता, यो अनुदारवाद कहाँबाट आयो ?’ उनको प्रश्न थियो ।