पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरा दीपेशलाई सहकारी ठगीमा पनि उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च

रासंसा/रुपन्देही, फाल्गुण ३०,

मुलुकमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन सहकारी ठगीमा मुछिएको प्रमाण प्राप्त भए पनि उनलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको छ । गितेन्द्र बाबु (जीबी) राई नेतृत्वमा बुटवलमा खोलिएको सुप्रिम सहकारीमा सचिव र कोषाध्यक्ष रहेका दीपेश करिब १० हजार बचतकर्ताको ७८ करोड ५० लाख रुपैयाँ हिनामिनामा संलग्न थिए । जीबी फरार भएपछि सहकारीका अन्य पदाधिकारीलाई पक्राउ गरिएको छ, तर दीपेशलाई प्रहरीले सोधपुछसमेत गरेको छैन । गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट सञ्चालित हुने ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा व्यस्त हुनुपर्ने भन्दै जीबीले बुटवलका ओमप्रकाश गुरुङलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । तर त्यसपछि पनि जीबीका विभिन्न कम्पनीमा रकम सारिएको थियो । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पनि १० करोड ७४ लाख सारिएको थियो, जसमा एक करोड रुपैयाँ रवि लामिछानेका नामबाट गोर्खा मिडियामा सारिएको थियो । सहकारीबाट सारिएको यही रकम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेर लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको १५ प्रतिशत सेयरधनीसहित प्रबन्ध निर्देशक बनेका थिए । बुटवल, पोखरा, काठमाडौं, चितवन, वीरगन्ज र नेपालगन्जसहितका क्षेत्रमा सहकारी ठगीको छानबिन गर्दै आएको गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा अहिले स्वयम् लामिछाने छन् । दीपेश करिब सात वर्षसम्म सहकारीको सञ्चालक पदाधिकारी थिए, जतिबेला ठूलो रकम हिनामिना भएको थियो । २०७२ फागुन ३० को साधारणसभाबाट उनी कोषाध्यक्ष भएका थिए भने २०७६ कात्तिक १६ को साधारणसभाबाट उनी सचिव बनेका थिए । तर बचतकर्ताले रकम माग्न थालेपछि २०७९ मंसिर २४ मा राजीनामा दिएपछि उनी सम्पर्कविहीन छन् । बचतकर्ताको दबाब र करोडौं रकम अपचलन भएको सार्वजनिक भएपछि सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय दाङले अध्ययन सुरु गरेको थियो । कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सुप्रिम ऋण तथा बचत सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष र वर्तमान संरक्षक जीबीको नाममा र गोर्खा टेलिभिजन नेटवर्क प्रालिसहितका चार कम्पनीलाई विभिन्न मितिमा ७८ करोड ५० लाख ७६ हजार ६ सय ६५ ऋण दिइएको उल्लेख छ । जीबी आफैं अध्यक्ष र दीपेश कोषाध्यक्ष रहेको बखत विभिन्न ४ कम्पनीका नाममा १३ करोड ७० लाख ९२ हजार २ सय ७० रुपैयाँ ऋण लगेका थिए । सडकमा पानी बिक्री गरेर, दैनिक इँटा बोकेर, बालुवा बोकेर तथा बदाम बेचेर रकम जम्मा गर्दै आएका सर्वसाधारणको रकम हिनामिना भएकोमा सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ प्रकाशित गर्दै आएका छन् । यहीबीच सुप्रिमका वर्तमान अध्यक्ष गुरुङ र भैरहवा शाखाकी व्यवस्थापक दुर्गा पाण्डेय चापागाईंलाई फागुन ४ मा पक्राउ गरिएको छ । गुरुङ र चापागाईंलाई पक्राउ गरे पनि बचतकर्ताको रकम काठमाडौं पुर्‍याएर सहकारी नै डुबाउने मुख्य अधिकारीहरूलाई छानबिनको दायरामा नल्याएको भन्दै पीडितले गुनासो गरेका छन् । गुरुङ अध्यक्ष र दीपेश सचिव भएको बखत जीबीले ४ वटा कम्पनीमा ६४ करोड ७९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ ऋण लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जीबी र दीपेश पदाधिकारी रहेका बखत नेचर नेस्ट कम्पनीका निर्देशक रहेका कुमार रम्तेलका नाममा पनि २ करोड ९० लाख ८७ हजार रुपैयाँ ऋण प्रबाह भएको थियो । हाल सहकारीका कोषाध्यक्षसमेत रहेका रम्तेल अहिले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा रकम अपचलन गरेका आरोपमा थुनामा छन् । राई नेतृत्वको समूहले लगेको ऋणको ब्याजमात्र ९ करोड १९ लाख १ सय रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । सावाँ र ब्याज गरी ८७ करोड ६९ लाख ७६ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ लिएर राई सम्पर्कविहीन छन् । जीबी र दीपेशको पहलमा खुलेको सहकारीले १ अर्ब ७ करोड ८२ लाख ६७ हजार ७ सय २९ रुपैयाँ संकलन गरेकामा ७८ करोड ५० लाख रुपैयाँ पदाधिकारीले नै ऋणका रूपमा लिएर अपचलन गरेको बचतकर्ताको उजुरी छ । रकम फिर्ता गराउन बचतकर्ताले १३ महिनादेखि हारगुहार गर्दै आइरहेका छन् । पीडित बचतकर्ताहरू प्रहरी, प्रशासन, प्रदेश गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय, संघीय सरकारको गृह मन्त्रालय, सहकारी विभागमा धाइरहेका छन् । तर, गहिरो अनुसन्धान भएको छैन । सुप्रिम सहकारीको बुटवलस्थित कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले फागुन ४ मा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले सहकारीको नाम परिवर्तन, बचत संकलन र ऋण लगानीको सुरुदेखिको प्रक्रियामै त्रुटि औंल्याएको छ । सहकारी दर्ता ऐनका प्रावधान पूरा नगरी कानुनविपरीत दर्ता र मर्जर गरेर आर्थिक कारोबार सुरु गरेको र समयमै त्यसको नियमन नहुँदा सर्वसाधारण बचतकर्ताको करोडौं रकम डुबेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । तर, ऋण लगानीको प्रक्रिया र ऋण लिने पदाधिकारीको विषयमा भने प्रतिवेदन मौन छ । एकातिर जीबी फरार छन् भने अर्कोतिर दीपेश खुलेआम घुमिरहेका छन् । ठगीका योजनाकारमाथि अनुसन्धान नहुँदा पीडितको रकम फिर्ता नहुने त्रास बढेको बचतकर्ता देवीलाल भट्टराईको भनाइ छ । ‘जीबी राईसहितका पदाधिकारीका नाममा रहेको जग्गा रोक्का गर्न अध्यक्षले मंसिरमै दिएको उजुरीमा समेत अहिलेसम्म कुनै वास्ता गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो अनुसन्धान त माथिको योजनाअनुसार मात्र भएको हो जस्तो लाग्न थालेको छ ।’ सुप्रिमका वर्तमान अध्यक्ष गुरुङले सहकारीका ६ जना पदाधिकारीका नाममा रहेको विभिन्न स्थानको जग्गा रोक्का गर्न आग्रह गर्दै २०८० मंसिर २० मा प्रदेश गृह मन्त्रालय र सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि कुनै सम्पत्ति रोक्का नभएकाले पनि बचतकर्ताले अनुसन्धान फितलो हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आफूहरूले कम्पनी र व्यक्तिका नाममा रहेका विभिन्न जग्गाहरू रोक्का गर्न अध्यक्ष गुरुङकै हस्ताक्षर रहेको निवेदन दर्ता गराए पनि अहिलेसम्म सम्पत्ति रोक्का नभएको जानकारी पाएको पीडित सुजल भण्डारीले बताए । ‘ठेगाना र कित्ता नम्बरसमेत खुलाएर सम्पत्ति रोक्काका लागि निवेदन दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यो निवेदन उपर अहिलेसम्म चासो दिइएको छैन ।’ जीबी र दीपेशको समूह ठगी गर्ने नियतले नै बुटवलको सहकारीमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय दाङले इलाका प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनअनुसार बुटवल मात्र कार्यक्षेत्र बनाएर दर्ता भएको मैत्रेय सहकारी संस्थालाई नाम परिवर्तन गरी सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी बनाइएको थियो । त्यसका लागि सुप्रिमका संस्थापक अध्यक्ष एवं हालका संरक्षक जीबी राई र पुनले तत्कालीन रूपन्देही सहकारी डिभिजनको कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयका प्रमुख यमबहादुर कुँवरले प्रतिवेदन सुप्रिम सहकारीको सुरुवातदेखि अहिलेको अवस्थासम्मको लक्षण देखाउने गरी मात्र तयार गरिएको बताए । ‘सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराएका कागजात, सहकारी कानुन अनुसार अध्ययन गरेर अवस्थाका बारेमा मात्र जानकारी दिएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछिको अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको हो । हामीले लक्षण राम्रो छैन भन्ने संकेत मात्र गरेर प्रतिवेदन उपलब्ध गराएका हौं ।’ सहकारी ऐन २०४८ का अनुसार सहकारी दर्ता गर्न तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्रकै सदस्य रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, २०५७ मा बुटवललाई कार्यक्षेत्र बनाएर स्थापना गरिएको मैत्रेय सहकारीलाई सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा परिवर्तन गर्दा रूपन्देही कार्यक्षेत्र उल्लेख गरिए पनि त्यसका सञ्चालक रूपन्देही बाहिरका थिए । सहकारी ऐनमा सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको नागरिकताको ठेगाना संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रको हुनुपर्ने वा कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरेको परिचय खुल्ने बसाइँसराइ वा मतदाता सूचीमा नाम हुनुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ । ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सुप्रिम सहकारी दर्ता गर्दा त्यस प्रकारको प्रक्रिया पूरा भएको छैन् । प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साल चैत ८ गते सहकारी डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख नेत्र घिमिरेले दर्ता गरी सञ्चालन अनुमति दिएका थिए । २०७२ सालमा सहकारी दर्ता गर्ने भन्दै डिभिजन सहकारी कार्यालय रूपन्देही पुगेको जीबी राई र दीपेश पुनको समूहलाई सहकारी डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख घिमिरेले ओमप्रकाश गुरुङको सम्पर्कमा पुर्‍याएका थिए । गुरुङ २०५७ सालदेखि बुटवलमा सञ्चालनमा रहेको मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक थिए । २०७२ सालमा रूपन्देहीमा धेरै सहकारी संस्था दर्ता भएको भन्दै नयाँ सहकारी संस्थाको दर्ता प्रक्रिया रोकिएको थियो । मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा न्यून सदस्य रहेको भन्दै बन्द गर्न सहकारी डिभिजन कार्यालयले दबाब दिएर त्यही समयमा जीबी र दीपेशको समूहलाई तत्कालीन कार्यालय प्रमुख घिमिरेले गुरुङसँग भेटघाट गराएर सहकारी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको तत्कालीन सञ्चालकहरूले बताएका छन् । सहकारी दर्ताका क्रममा प्रमुख व्यक्ति (अध्यक्ष) मा ओखलढुंगाका जीबी राई र कोषाध्यक्षमा रोल्पाका दीपेशकुमार पुन रहेका थिए । दर्ता गर्दा मैत्रेय सहकारीका सञ्चालक एवं हालका सुप्रिमका पनि अध्यक्ष बनेका गुरुङ उपाध्यक्ष, सचिवमा सिन्धुलीका राजु बराल, सदस्यहरू कास्कीका सुरज श्रेष्ठ, ओखलढुंगाका देवेन्द्रबाबु राई र भूपेन्द्र राई थिए । तीमध्ये गुरुङबाहेक सबै कार्यक्षेत्र बाहिरका हुन् । देवेन्द्रबाबु र भूपेन्द्र राई जीबीकै दाजुभाइ हुन् । जीबी तथा दीपेशले स्थानीय रूपमा सञ्चालित मैत्रेय सहकारीलाई कानुनविपरीत ‘मर्जर’ गर्ने भनेर सुप्रिम सहकारी बनाएको प्रतिवेदनमा छ । सहकारीमा स्थानीय बासिन्दाबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा बसाइँसराइ लगायत अन्य प्रमाणपत्र पेस नगरी सञ्चालक समितिमा बसेको विषय गैरकानुनी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड (साबिक मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. र जय अम्बे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था) अस्वाभाविक रूपमा एकीकरण भएको देखिएको, सुप्रिम सहकारीको आन्तरिक बैठक/सभामा कास्कीको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण संहकारी संस्था र चितवनको साहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कर्मचारी र प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिलाई पनि प्रतिवेदनले अस्वाभाविक भनेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालयले छानबिन टोली नै बनाएर सहकारीको सफ्टवेयर, कागजपत्र र उपलब्ध पदाधिकारीहरूसँग सोधपुछ गरिरहेको छ । डीएसपी विजयराज पण्डितले वर्तमान अध्यक्ष गुरुङसहित बचतकर्ताले सहकारीका पदाधिकारीको खोजबिन र अपचलन भएको रकम पाउँ भन्ने उजुरी दिएपछि अनुसन्धान जारी रहेको बताए । ‘अध्यक्ष गुरुङसहित दुई जनालाई पक्राउ गरिएको छ, अपचलनमा संलग्न अन्यको पनि खोजबिन जारी छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै भन्न मिल्ने गरी अनुसन्धानको ठोस उपलब्धि भइसकेको छैन । हामी अध्ययन र अनुसन्धानमै छौं ।’