सरकार नागरिकका फोन सुन्न र एसएमएस पढ्न अत्तालियो

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण १६,

मुलुकमा यसरी रेकर्ड गरिएका संवेदनशील तथ्यांक विवरण शक्ति र पहुँचका आधारमा दुरुपयोग हुने र टेलिकम व्यवसायमा भएका वा उनीहरूलाई विभिन्न सफ्टवेयर सेवा दिने विदेशी कम्पनीको हातमा पुग्ने जोखिम छ । उचित कानुनी प्रबन्ध र जवाफदेहिताबिना पनि सरकारले फोन र एसएमएसलगायतका व्यक्तिगत विवरण अभिलेख गर्न सक्छ भन्ने लागेमा सर्वसाधारण नागरिक पनि टेलिफोन संवाद ‘सेल्फ सेन्सर’ गर्न बाध्य हुनेछन् । यसरी सरकार आफैं समाजमा अनावश्यक भयको वातावरण सिर्जना गरी प्रतिस्पर्धी तथा प्रतिपक्षी नेता, उद्यमी व्यवसायी, नागरिक अगुवा र सर्वसाधारणलाई नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ भन्ने प्रस्ट छ । सरकारले व्यक्तिका फोन र एसएमएसलगायत व्यक्तिगत विवरण संकलन हुने विवादास्पद प्रविधि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई ताकेता गरेको छ । व्यक्तिका विद्युतीय अभिलेख किन र कसले रेकर्ड गर्ने र त्यसको गोपनीयता कसरी सुरक्षित हुने भन्ने विषयमा कानुनी प्रबन्ध बनेको छैन, त्यसका लागि कानुन बनाउनुभन्दा सरकारलाई हतारो भने ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) लागू गर्नमा छ । सरकारले गत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको टेरामक्स परियोजना जोड्न सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई अस्वाभाविक ताकेता गरिरहेको छ । गत साता मात्रै पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) र एनसेल आजिएटालाई पत्र पठाएर सात दिनभित्र यो प्रविधि कार्यान्वयनमा नल्याए सहजीकरणका सम्पूर्ण कार्य रोकिदिने चेतावनी दिएको छ । उक्त अवधिमा यो प्रणाली लागू नगरिए विदेशबाट उपकरण आयात गर्दा वा विदेशी मुद्रा सटहीलगायतका प्रयोजनमा सहयोग नगर्ने प्राधिकरणको योजना छ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको इतिहासमा नियामकले सेवाप्रदायकलाई दिएको यस्तो चेतावनी आफैंमा दुर्लभ हो । तर, यसको मनसुवा के हो भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर छ । निश्चय पनि कति आपराधिक घटना रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धानका निम्ति शंकास्पद व्यक्तिको दूरसञ्चार सम्पर्क गतिविधिमाथि राज्यको नियन्त्रित पहुँच आवश्यक पर्छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास, राजस्व छलीसँगै ग्राहक संख्या, कभरेज एरिया र लगानी बढिरहँदा राजस्व घट्नु शंकास्पद भए पनि नियामक मूकदर्शक बन्ने अवस्था छ’ भन्ने प्राधिकरणको भनाइ आफैंमा गलत छैन । तर, के बुझ्नुपर्छ भने, केही अवाञ्छित क्रियाकलाप नियन्त्रणका नाममा कानुनी आधारबिनै नागरिकका यस्ता वैयक्तिक विवरणमाथि पहुँच राख्न पाइँदैन । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले मात्र होइन, स्वयं सरकारले पनि पाउँदैन । यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको २०७२ सालको आदेशले व्यक्तिको गोपनीयता सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी दिएको हुनाले त्यसको बर्खिलापमा जान नसक्ने नेपाल टेलिकमको स्पष्टोक्ति जायज छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा पनि ‘नागरिकका टेलिफोन विवरण उपलब्ध गराउन सेवाप्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था’ राखेपछि त्यसको चर्को आलोचना भएको स्मरणीय छ । तत्पश्चात् यो विधेयक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा छलफलमै रहँदा प्राधिकरणले प्रविधि जोड्न सोझै ताकेता बढाएको हो । कल डिटेल, एसएमएसलगायतका वैयक्तिक विवरण अति गोप्य र सर्वाधिक संवेदनशील तथ्यांक हुन् । सरकारको पहिलो चासो यस्ता तथ्यांकको सुरक्षामा हुनुपर्छ । कतै यिनको दुरुपयोग त हुँदैन भनेर पो सरकारी निकाय चिन्तित रहनुपर्छ । अपराध नियन्त्रणबारे सोच्दै गर्दा नागरिक हक कुनै पनि बहानामा कुण्ठित नहोस् भन्नेमा पनि सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ । अनि, यस्ता तथ्यांक अभिलेखका लागि सुदृढ कानुनी आधारस्तम्भ खडा गर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी गरेर मात्र यस्तो प्रविधि लागू गर्नुपर्छ । तर, आधारभूत गृहकार्य नै नगरी नागरिकका गुप्त तथ्यांकमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक र ती निकायमार्फत प्राधिकरण वा सरकारले सोझै पहुँच राख्न खोज्नु सरासर गलत छ । यसबाट सरकारको नियतमै प्रश्न उठेको छ । सवाल सरकारको अवाञ्छित पहुँचको मात्र होइन, प्रयोगकर्ताका सबै विवरण र सूचना नेपालबाहिरसम्मै पुग्छन् कि भन्ने पनि हो । नेपालमा यस्ता कतिपय काममा तेस्रो पक्ष तथा निजी विदेशी कम्पनीसमेत संलग्न रहने गरेको विदितै छ । यस्तोमा स्वाभाविक रूपमा ती कम्पनीको पनि यी तथ्यांकमा पहुँच पुग्ने जोखिम उच्च रहन्छ । टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने ठेक्का पाएको लेबनानको कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन्सले नै नेपाली नागरिकका निजी विवरणमा सोझै पहुँच कायम राख्न सक्छ । यसरी नागरिक अधिकार मात्र नभएर यो मामिलामा समग्र राष्ट्रिय हितकै प्रश्न पनि जोडिएको छ । यही कारण पनि सरकारले यसलाई अहिल्यै लागू गरिहाल् भनेर अनावश्यक बलमिच्याइँ गर्नु हुँदैन । राज्यले विधि र सुव्यवस्था कायम राख्न यथोचित कानुनी प्रबन्ध मिलाउन अवश्य सक्छ । तर, लोकतान्त्रिक सरकारले यस्ता सबै कार्य विधिको शासनअन्तर्गत रहेर गर्नुपर्छ । बलपूर्वक अर्थात् ‘विधिद्वारा शासन’ गर्न खोजिन्छ भने त्यो लोकतन्त्रको न्यूनतम मान्यताविरुद्ध हुन जान्छ । तसर्थ, सरकारले सबैभन्दा पहिले सूचना प्रविधि र विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षासम्बन्धी सुस्पष्ट कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । नयाँ ऐन ल्याउनेदेखि विद्यमान कानुनसम्म सुधार गर्नुपर्छ । नागरिकका वैयक्तिक सुरक्षाको सुनिश्चितता मिलाएर मात्रै अरू कामकारबाही अघि बढाउनुपर्छ । सर्वोच्चद्वारा जारी ‘दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदा सो व्यक्तिको गोपनीयताको संरक्षण तथा त्यस व्यक्तिसँग सम्बन्धित तथ्यांक संरक्षणको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने’ परमादेशलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।