झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली किन गइरहेको छ ?

रासंसा/काठमाण्डौ, आषाढ १३,

बर्खा लाग्यो। नदी/खोलामा पानीको सतह बढ्दैछ। विद्युत् उत्पादन पनि दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। ‘खपत’ बढाउन नसकेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई ‘कम बिजुली उत्पादन’ गर्न एक सातादेखि आग्रह गरिरहेको छ। अर्थात्, मुलुकमा बिजुली ‘फालाफाल’ छ। बिजुली उत्पादन बढेपछि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई कम उत्पादन गर्न ‘निर्देशन’ दिइरहेको छ। एक हप्ताअघि देखि प्राधिकरणले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई कम क्षमतामा आयोजना सञ्चालन गर्न मौखिक निर्देशन दिँदै आएको व्यवसायी बताउँछन्। तर, यही बेला झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जान्छ। कतिबेला बिजुली आउँछ र जान्छ भन्ने टुंगो छैन। सर्वसाधारणदेखि उद्योगी–व्यवसायी यसको प्रत्यक्ष मारमा छन्। किन त यस्तो ? प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं भार सम्प्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेश भट्टराई भन्छन्– कयौं नेटवर्कहरूमा भोल्टेजको समस्या छ। प्रसारण लाइनको समस्या उस्तै छ। यसैकारण स्वदेशमा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ।’ बिजुली उत्पादन बढेपछि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई कम उत्पादन गर्न ‘निर्देशन’ दिइरहेको छ। एक हप्ताअघि देखि प्राधिकरणले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई कम क्षमतामा आयोजना सञ्चालन गर्न मौखिक निर्देशन दिँदै आएको व्यवसायी बताउँछन्। निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। विभिन्न २९ आयोजनाबाट उत्पादित ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्। मुलुकमा हिउँदको बेला करिब ८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। हाल करिब २ हजार १ सय मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार दैनिक करिब १ हजार ७ सय मेगावाट बिजुलीको आन्तरिक माग छ। प्राधिकरणले सरदर करिब ३ सय मेगावाट भारत निर्यात गरिरहेको छ। भारतले ४ सय ५२ मेगावाट बिजुली निर्यातको स्वीकृति दिएको छ। भारत निर्यात गरे पनि प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली आयात भने रोकेको छैन। बढीमा करिब ८७ मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सामञ्जस्यता नभएको प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले बताउँछन्। ‘प्राधिकरणले बिजुली खपतको प्रक्षेपण गरिरहँदा त्यसको वितरण तथा प्रसारण संरचनाहरूमा पनि उत्तिकै लगानी गर्न आवश्यक छ,’ काफ्ले भन्छन्, ‘समस्या सुरु भइसकेको छ।’ अर्कोतिर, प्राधिकरणले वीरगन्ज औद्योगिक करिडोर तथा बाँकेका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा नियमित विद्युत् दिन सकिरहेको छैन। झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती काटिँदा औद्योगिक उत्पादनमा समस्या परेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल पटवारी बताउँछन्। प्राधिकरणले महिनौंदेखि नियमित बत्ती नदिएको संघको गुनासो छ। झ्याप्प–झ्याप्प बत्तीको लाइन काट्नुभन्दा तालिका अनुसार लोडसेडिङ गरेको भए उद्योग–व्यवसायलाई सजिलो हुने संघका अध्यक्ष पटवारी बताउँछन्। घिसिङले यो वर्षको मागलाई धाने पनि यही संरचनाले अर्को वर्ष धान्न नसक्ने र लोडसेडिङ हुन सक्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए। ‘लोडसेडिङमुक्त भइसक्यो अब विद्युत्मा लगानी गर्नु पर्दैन’ भन्ने सरकारको नीतिले यो क्षेत्र मारमा पर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा उत्पादित विद्युत् खपत गर्न संरचना सुधारका लागि आगामी ५ वर्षमा करिब ६० अर्ब लगानी चाहिन्छ। मुलुकभरको प्रसारण लाइन स्तरोन्नति र नयाँ निर्माणका लागि करिब ५ खर्ब चाहिन्छ। आगामी पाँच वर्षमा विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीका लागि करिब ८ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ। संरचनागत समस्याका कारण विद्युत् वितरणमा पनि समस्या भएको प्राधिकरणले यसअघि नै स्वीकार गरिसकेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एक कार्यक्रममा वितरण तथा प्रसारण लाइन क्षमताका कारण विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भइरहेको बताए। माग बढे पनि वितरण तथा प्रसारण लाइनको क्षमता नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ थियो। प्राधिकरणले पछिल्लो ३ वर्षमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ यस क्षेत्रमा लगानी गरेको बताउँदै आएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि बिजुलीको प्रसारण तथा वितरणमा समस्या देखिएको छ। ४ सय केभी प्रसारण लाइनको एक किलोमिटर निर्माण गर्न करिब १० करोड लाग्छ भने ४ सय केभीकै सबस्टेसन निर्माणका लागि ५ अर्ब र १३२ केभी लाइनको एउटा सबस्टेसन बनाउन करिब २ अर्ब लाग्छ। यस्तै सयौं सबस्टेनसन र हजारौं मिटर प्रसारण लाइन बनाउन आवश्यक रहेकोले ठूलो लगानी आवश्यक रहेको घिसिङको भनाइ छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूसँग टेक अर पे (किन र तिर) मा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दै आएको छ। तर विगत दुई वर्षदेखि राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने नयाँ आयोजनाहरूसँग प्रसारण लाइनको अभाव देखाउँदै आकस्मिक पीपीए गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले आयोजना जोडिने मुख्य प्रसारण लाइन बनाउन नसक्दा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने आकस्मिक पीपीएको सर्त हो। करिब ५ सय मेगावाटका आयोजनासँग आकस्मिक पीपीए भएको छ। यसमा दोर्दी करिडोरका आयोजना सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। दुलालका अनुसार वैकल्पिक प्रसारण लाइनको क्षमताले नभ्याए प्राधिकरणले नकिन्न पनि सक्छ। अहिले निजी क्षेत्रको ५ हजार मेगावाटसँग टेक ओर पे पीपीए भइसकेको छ भने थप १५ सय मेगावाटको पीपीएका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ। ५ सय मेगावाटको आकस्मिक पीपिए भएको छ भने करिब १३० मेगावाट बाढीका कारण बन्द छन्। जसमा वैकल्पिक प्रसारण लाइनको क्षमताअनुसार नै विद्युत् खरिद गरिन्छ। मुख्य प्रसारण लाइन नबन्दा आकस्मिक रूपमा केही समयका लागि गरिएको पीपीए भएकोले यसलाई पीपीए अर्को तरिका भन्न नमिल्ने इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलाल बताउँछन्।

प्राधिकरणले अहिले दुई तरिकाले पीपीए गर्ने गरेको प्रवक्ता सुरेश भट्टराई बताउँछन्। एउटा टेक अर पे चौबिसैघण्टा लिने र अर्को आवश्यक परेको बेलामा मात्र लिने। यस कारण सबै बिजुली किन्न प्राधिकरण बाध्य नभएको उनी बताउँछन्। इप्पानले भनेको जस्तो पाँच सय मेगावाट खेर नगएको भट्टराईको भनाइ छ। तर, इप्पान भने प्राधिकरणले केही महिनाका लागि भन्दै गरेको आकस्मिक पीपीएलाई वर्षौं लम्ब्याएको अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्। ‘प्रसारण लाइन छैन भन्दै प्राधिकरणले केही समयका लागि आकस्मिक पीपीए गर्न भनेको हो। दुई वर्षअघि केही समयका लागि भनेकोमा यो वर्षको वर्षामा पनि त्यसलाई दोहोर्‍याएको छ,’ कार्कीले भने। प्राधिकरणले अहिले ५ सय मेगावाट आयोजनाको करिब २५० मेगावाट मात्रै किनिरहेको छ भने त्यत्ति नै विद्युत् खेर गइरहेको छ। प्राधिकरणको गैरजिम्मेवारीपनका कारण विद्युत् खेर जाने अवस्था आएकोले आकस्मिक पीपीए मान्य नहुने इप्पानको भनाइ हो।