मुख्यसचिव पदको ‘सौदाबाजी’ स्वार्थसिद्धका लागि एकपछि अर्को गलत

रासंसा/काठमाण्डौ, आषाढ १,

मुलुकमा मुख्यसचिवमा एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै डा. सोमलाल सुवेदी २०७४ साउनमा नेपालको तर्फबाट एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वैकल्पिक निर्देशकमा जागिर खान फिलिपिन्सको मनिला पुगे । सुरुमा उनले राजीनामा नदिई आफूलाई सामान्य प्रशासनतर्फ अतिरिक्त समूहमा राखेका थिए । सुरुमै चलाखी अपनाएका सुवेदीलाई सरकारले एक वर्ष नपुग्दै २०७५ जेठ ३१ मा फिर्ता बोलायो । राजीनामा नदिई मनिला पुगेका सुवेदीलाई राजीनामा दिन सरकारले निर्देशन दियो । उनी पेन्सन बढाउन राजीनामा दिने मनसायमा थिएनन् । सुवेदी आफैँले आफैँलाई सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा राख्न गरेको निर्णय सरकारले खारेज गरिदियो । २०७४ साउन २ गते सुवेदीले राजीनामा दिए । अर्का मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको कार्यकाल सकिनै लागेपछि सरकारले राजीनामा गर्न लगाई बेलायतको राजदूत बनाएर पठायो । २०७४ कात्तिक ८ गते मुख्यसचिव बनेका रेग्मीले २०७७ असोज १४ गते राजीनामा दिएका थिए । रेग्मीको पदावधि बाँकी हुँदै सरकारले राजीनामा गर्न लगाएर परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरदास वैरागीलाई मुख्यसचिव बनायो । वैरागीको पदावधि असोज २२ सम्म थियो । तर, बिहीबार उनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सल्लाहकारमा नियुक्त गर्दै सरकारले डा. बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्‍यो । निजामती प्रशासन क्षेत्रका मुख्यव्यक्ति भनेकै मुख्यसचिव हुन् । मुख्यसचिवलाई कर्मचारीको ‘रोलमोडल’ को रुपमा लिइन्छ । तर, स्वार्थसिद्ध र व्यक्तिगत फाइदाका लागि मुख्यसचिवहरुले पदावधिअघि नै भटाभट राजीनामा गर्ने र फेरि सरकारी नियुक्तिमै जानु गलत परम्परा भएको पूर्व प्रमुख प्रशासकहरु बताउँछन् । २०५९ असोज ५ गतेदेखि २०६२ भदौ १५ सम्म मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका कोइरालाले पदावधि छँदै मुख्यसचिवले राजीनामा दिएर फेरि अर्को सरकारी नियुक्ति लिएर फाइदा लिन नहुने बताए । ‘कर्मचारी प्रशासन क्षेत्रको सुधार, उनीहरुको हकहित लगायत क्षेत्रमा मुख्यसचिवले चाहेमा धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्छन्,’ कोइरालाले भने, ‘तर, ती जिम्मेवारीबाट बिमुख भई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र फाईदाका लागि राजीनामा नै दिएर अर्को जिम्मेवारी लिनु गलत परम्परा हो ।’ सरकारले मुख्यसचिव पदलाई समेत ‘गिभ एन्ड टेक’ को रुपमा उपयोग गर्दा त्यसले कर्मचारी प्रशासन क्षेत्रमा गलत सन्देश जाने बताउँछन् पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला । उनले भने, ‘मुख्यसचिव भनेको समवेदनशील पद हो, त्यहाँ हत्तपत्त कोही पुग्न पाउँदैनन्, तर, सरकारले पदावधिभरि काम गर्न नदिनु भनेको गलत परम्परा हो । यसलाई ब्रेक लगाउनुपर्छ ।’ उनले सरकारले बिहीबार मात्रै नियुक्त गरेका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल निजामती प्रशासन क्षेत्रका अनुभवी र क्षमतावान व्यक्तित्व रहेको बताए । प्रशासनविद् काशीराज दाहाल विशिष्ठ कर्मचारीले अवकाशपछि के गर्ने भन्ने विषयमा ऐन कानुनमै व्यवस्था हुने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने बताउँछन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले मुख्यसचिव वैरागीले राजीनामासँग राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सल्लाहकार पद साटेको बताए । उनले भने, ‘सरकारलाई बैकुण्ठ अर्याललाई जसरी पनि मुख्यसचिव बनाउनु थियो, वैरागी त्यसै राजीनामा दिने मुडमा थिएनन्, परिषद् सल्लाहकारको नियुक्तिपत्र पाएपछि मुख्य सचिव छाडे । यसप्रकारको गैरप्रशासनिक क्रियाकलापले निजामती प्रशासनभित्रको बेथिति रोकिंदैन ।’ अर्का पूर्व मुख्यसचिव लिलामणी पौड्याललाई पनि सरकारले चीनको राजदूत बनाएर पठाएको थियो । भलै उनले राजीनामा दिएर बीचमै छाड्नुपरेको थिएन । माओवादी निकट मानिएका पौड्याललाई चीनको राजदूत बनाउँदा माओवादीले आलोचनासमेत खेप्नुपरेको थियो । काठमाडौं फर्पिङमा जन्मिएका बैकुण्ठ अर्याल नायब सुब्बाबाट २०४६ मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका अर्याल हुलाक सेवाबाट सरकारी काम आरम्भ गरेका अर्यालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा स्नात्तकोत्तर गरेका छन् भने नर्वेबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधिसमेत गरेका छन् । त्यसैले उनलाई प्रशासन र अर्थशास्त्रका विज्ञ कर्मचारीको रुपमा धेरैले बुझ्छन् । पाँच वर्ष सचिव भएर विभिन्न मन्त्रालयमा काम गरेका अर्याललाई सरकारले ज्येष्ठताकै आधारमा मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको हो । सेवाअवधिका कारण तीन दिनपछि अवकाश हुन लागेका अर्याललाई सरकारले मुख्यसचिव बनाएर ‘न्याय’ गरेको जानकारहरु बताउँछन् । अर्याल प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र वित्त व्यवस्थापनका जानकारमध्येका एक हुन् । उनले वित्त आयोगमा सचिव भएर काम गरेको अभिलेख छ । आयोगसँगै उनले सचिव भएर वाणिज्य मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा काम गरिसकेको अनुभव छ । कर्मचारी प्रशासनप्रतिको गिर्दो साखलाई माथि उठाउनु नै अर्यालको प्रमुख चुनौती हुने देखिन्छ ।
पदावधि छँदै बीचैमा जागिर छाडेर जाने मुख्यसचिवको पहिलो नम्बरमा आउँछन् कर्णध्वज अधिकारी । उनले २०४६ साउन २६ मा राजीनामा दिएर एसियाली विकास बैंक (एडीबी) मा जागिर खान गएका थिए । मुख्यसचिवको जागिर छाडेर उनी एडीबीमा सहसचिवस्तरको जागिर खान गएको चर्चा अहिले पनि निजामती क्षेत्रमा चल्छ । राजस्व सचिवबाट २०७२ साउनमा राजीनामा दिएका राजीनामा दिएर नवराज भण्डारी अमेरिकाको डीभी रोजेका थिए । त्यतिबेला सरकारले डीभी–पीआर भएकालाई सरकारी सेवा छाड्न अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यस्तै सचिवहरु भरतबहादुर प्रधान, रामविनोद भट्टराई र विष्णु धितालले पनि बीचमै जागिर छाडेर क्रमशः विश्व बैंक, एडीबी र विश्व खाद्य कार्यक्रममा जागिर खान पुगेका थिए । अर्थसचिवजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छाडेर भेषबहादुर थापा क्यानडाको सिडा भन्ने प्रोजेक्टमा जागिर खान पुगे । उनी उक्त प्रोजेक्टमा उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा गएका थिए । परराष्ट्रसचिव, राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदै उनी पराष्ट्रमन्त्रीसम्म भए । राजाको शासनमा कुटनीतिक क्षेत्रमा थापाको जगजगीलाई अहिले पनि धेरैले चर्चा गर्दै आएका छन् । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले अवकाशपछि के गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा ऐन÷ कानुनमै बाँध्नुपर्छ । अन्य मुलुकमा पनि स्वार्थ बाँझिने गरी राज्यको तहमा काम गरेका कर्मचारीले अयन्त्र गएर काम गर्नहुँदैन भनेर कानुनमै लेखिएको हुन्छ । अर्को कुरा, अवकाश भएको निश्चित अवधिसम्म उसले कुनै सेवा स्वीकार गर्नुहुँदैन भन्ने हुन्छ । त्यसलाई ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्छ भन्ने छ । हाम्रोमा कुलिङ पिरियड राखिएको छैन । हाम्रो मुलुकमा अभ्यास नजिरबाट हुँदैन । जबसम्म संविधान र कानुनमा स्पष्ट किटान गर्दैनौं, तबसम्म अलिकति पनि छिद्र भयो भने गलत ब्याख्या हुन्छ । हामीले विकृति कानुनबाटै रोक्नुपर्छ । संघीय निजामती सेवा ऐनमा अवकाश भएका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई अवकाशपछि के गर्ने भनेर निश्चित अवधि तोकिदिनुपर्छ । नत्र आज राजीनामा दिएका छन्, भोलि कोही विश्व बैंकबाट सरकारसँग वार्ता गर्न आउँछन् । कोही एशियाली विकास बैंकबाट वार्ता गर्न आउने भए । गर्भनर भएका कर्मचारी बैंकको तर्फबाट नेगोसिएशन गर्न आउने भए । यसरी हुँदैन, चल्दैन । स्वार्थ बाझिन्छ । राज्यलाई घाटा हुन्छ । अहिले सबैले आफू केन्द्रित कानुन बनाउने भए । आफूलाई त्यसबाट के फाइदा हुन्छ ? त्यसलाई हामीहरु ‘सेल्फ सेन्ट्रिक’ भन्छौं । हामीहरु सेल्फ सेन्ट्रिक भयौं । जसले सुशासन कमजोर भयो । जबसम्म संविधान, ऐन÷कानुनमा स्पष्ट किटानी गरेर राख्न सक्दैनौं, तबसम्म यो समस्या दोहोरिन्छ । हाम्रोजस्तो आकांक्षी धेरै भएका, पदप्रति आकर्षित हुने यो मुलुकमा राम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास होला भन्ने परिकल्पना गर्न सकिन्न । त्यसैले खराब विकृतिलाई रोक्न ऐन कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।