प्रहरीमाथि मुद्दा कमजोर पार्न राजनीतिक ‘दबाब’

रासंसा/काठमाण्डौ, ज्येष्ठ २,

मुलुकमा सार्वभौम मुलुकका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि तथा स्वाभिमानमा आँच पुग्ने गरी रचिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई कठोर कारबाही हुनुपर्ने दबाब संसद् र सडकबाट आइरहेका बेला मुद्दा कमजोर बनाउन राजनीतिक चलखेल सुरु भएको छ । राज्यविरुद्धको अपराधदेखि मानव बेचबिखनसहित आधा दर्जन कसुर आकर्षित हुने प्रकरण भए पनि ठगी कसुरमा मात्र मुद्दा चलाउने ‘प्रपञ्च’ रचिएको छ । शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान पूरा गरेर रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने समय नजिकिँदै गर्दा ठगीसम्बन्धी कसुरमा मात्र मुद्दा चलाउने गरी राय पेस गर्न प्रहरीमाथि दबाब परेको हो । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण अनुसन्धानमा तानिएर हिरासतमा छन् भने अन्य केही नेतामाथि पनि आरोप छ । विपक्षी दल एमालेका सचिव (हाल निलम्बित) टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परिसकेको अवस्थामा मुद्दा कमजोर बनाउन ‘सत्ता–प्रतिपक्षी’ मिलान हुने अनुमान पनि हुन थालेको छ । केही दिनयता प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूका बैठक अस्वाभाविक रूपमा बाक्लिएको छ । शरणार्थी प्रकरणका आरोपितमाथि राज्यविरुद्धको अपराधदेखि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसहित आधा दर्जन जति कसुर आकर्षित हुने अवस्था छ । ‘मुलुकी अपराध संहिताको ठगीसम्बन्धी कसुरमा मात्र कारबाही मागदाबीसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्न दबाब छ,’ उनले भने । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भने यस प्रकरणमा राष्ट्रघात भएको तर्क गर्दै हदैसम्मको कारबाही हुने गरी मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने अडानमा छन् । ‘यो राष्ट्रघात हो, सामान्य भ्रष्टाचार होइन,’ उनको भनाइ छ, ‘कुनै दबाबले काम गर्दैन, कानुनअनुसार अघि बढ्छ ।’ आरोपितमाथि आकर्षित हुने सबै कसुर लगाएर सजाय दिलाउनुपर्ने माग सडकदेखि संसद्सम्म उठिरहे पनि मुद्दा कमजोर बनाउन तीव्र दबाब आउन थालेको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । कांग्रेसका शीर्ष नेताले प्रहरी अधिकारीलाई सम्पर्क गरी गम्भीर चासो लिएको उनको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार सरकारकै एक उच्च अधिकारीले प्रहरी अधिकृतसँग ‘गठबन्धन सरकार भएकाले ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको’ सुनाएका छन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा विपक्षी दल एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित १२ जना पक्राउ परिसकेका छन् । काठमाडौंबाट गत चैत १२ मा पक्राउ परेका केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङलाई ठगीसम्बन्धी कसुरमा अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धान सुरु भएको थियो । अनुसन्धानको दायरा बढाउँदै प्रहरीले संगठित अपराधमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस प्रकरणमा संगठित अपराध, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्रमाण नष्ट, भ्रष्टाचार, पद, सरकारी लिखत दुरुपयोग गरेको कसुरमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । पूर्वगृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । प्रहरीका अनुसार शरणार्थी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यदल गठनसँग जोडिएका पूर्वगृहमन्त्री थापाको संलग्नताबारे अनुसन्धान जारी छ । कार्यदल गठनका बेला सचिव रहेका प्रेमकुमार राई (हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख) को संलग्नता रहे/नरहेको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५१ अनुसार ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फैलाउने’ काम गरे राज्यविरुद्धको अपराध कसुरमा कारबाही हुन्छ । यो कसुर गर्नेमाथि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त लेनदेन गरेको भेटिए उक्त रकमसमेत जफत हुने भनिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले विदेशमा गएका बखत गरेको रहेछ भने उसलाई थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । शरणार्थी प्रकरणले नेपालको मान/प्रतिष्ठा र स्वाभिमान अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा गिराउने काम गरेकाले यो कसुरमा आरोपितलाई कारबाही गर्न आवश्यक रहेको प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । संहिताको दफा २७६ मा कसैले कसैलाई किर्ते गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । सरकारबाट सुरुमा बनाइएको कार्यदलको सक्कली प्रतिवेदन गायब बनाएर गिरोहको योजनाअनुसार नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रपञ्चमा सघाएको आरोप तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेमाथि लागेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा फरक विवरण बनाएकामा प्रहरीले उनीमाथि किर्तेमा पनि मुद्दा चलाउन सक्छ । अनुसन्धान प्रतिवेदन केही दिनभित्रै सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसक्न प्रहरीलाई सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै निर्देशन गइसकेको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ ले ‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकामा सोबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा ठगी गरेको मानिने’ उल्लेख छ । शरणार्थी प्रकरणमा युवाबाट मोटो रकम असुलेर अमेरिका लैजाने प्रलोभन दिइएको देखिन्छ । हालसम्म प्रहरीमा २४ करोडभन्दा बढी ठगी भएको दाबीसहित १ सय ८ जनाको उजुरी परेको छ । पक्राउ परेकामध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री खाणबाहेकको बयान सकिएको प्रहरीले जनाएको छ । रायमाझीको सोमबार र खाणको आइतबार बयान सुरु भएको हो । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार उनीहरू दुवैले सवालजवाफ छल्न खोजिरहेका छन् । ‘बयान लिइसकिएका अन्य केहीले पनि छल्न खोजेका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर तथ्य र प्रमाणले कसुर पुष्टि हुने देखाउँछन् ।’ अनुसन्धान सकेर प्रतिवादीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै ‘चार्जसिट’ तयार गर्ने प्रहरीको तयारी छ । पूर्वगृह सचिव खेमराज रेग्मी नेपाली नागरिकलाई अमेरिका लैजाने भन्दै राज्यका उपल्लो तहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा गरिएको ठगी राज्यविरुद्धको अपराध भएकाले अनुसन्धानमा कसैले पनि दायाँबायाँ गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको आडमा भएको यो अपराधको अनुसन्धानमा सरकार र प्रहरी प्रशासनले साहस जुटाएको भन्दै सबैतिरबाट स्याबासी भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसैले दबाब दिएकै भरमा मुद्दा कमजोर बनाउने खेल खेलियो भने जनताले सहँदैनन् । जागरुक जनताले अब छलछाम स्विकार्दैनन्,’ उनले भने । पूर्वगृहमन्त्री खाणले गिरोहका केशव दुलाललाई आफूले भेटेको स्वीकार गरिसकेका छन् । तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेले मन्त्रीकै सल्लाहमा शरणार्थीसम्बन्धी काम गरेको बयान दिएका छन् । गिरोहसँग पाण्डेको साँठगाँठ रहेको तथ्य उनको मोबाइलकै विवरणबाट पनि खुलेको छ । रकम लेनदेनको विवरण पनि फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै भुटानी शरणार्थीका नाममा अमेरिका जाने प्रलोभनमा परेकाहरूले प्रहरीमा उजुरी दिँदा केही प्रमाण पनि पेस गरेका थिए । यस प्रकरणमा राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी, किर्ते, मानव ओसारपसार जस्ता गम्भीर कसुरमा कारबाही हुनुपर्ने पूर्वसचिव रेग्मीले बताए । ‘देश र जनताको हितका काम गर्छु भनेर शपथ खाएकाहरूले नै नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधमा लागेर देशकै मान/प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएका छन् । यस्तो अपराधमा संलग्नलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘दबाब सामना गरेर भए पनि प्रहरीले खुट्टा नकमाई सशक्त प्रतिवेदन तयार पार्न सक्नुपर्छ ।’ सर्वत्र स्याबासी पाइरहेका बेला शक्तिकेन्द्रको दबाबमा परेर मुद्दा कमजोर बनाइए प्रहरीप्रतिको विश्वासमा क्षति पुग्ने उनले बताए । भुटानबाट विस्थापित भई नेपाल आएका शरणार्थीको तेस्रो देश पुनःस्थापनासम्बन्धी काम सन् २००६ (विसं २०६३) देखि २०१६ (विसं २०७३) सम्म चलेको थियो । यसबीचमा १ लाख १३ हजार ५ सय भुटानी शरणार्थी अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत देशमा पुनःस्थापनामा गए । त्यसपछि पुनःस्थापना सकिएको घोषणा गर्दै नेपालस्थित शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयोगको कार्यालयले शिविर व्यवस्थापन जिम्मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्‍यो । त्यति बेला करिब ६ हजार ३ सय ६५ शरणार्थी नेपालमै थिए । उनीहरूको व्यवस्थापन र नेपालमै कार्यसहमति दिएर आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा सरकारी तहमा छलफल भइरहेका बेला २०७४/७५ तिर पथरी, मोरङका केशव दुलालले ‘शरणार्थी व्यवस्थापन’ मा काम गर्न भन्दै सानु भण्डारीसँग प्रस्ताव राखेका थिए । दुलाल उनै व्यक्ति हुन्, जो भुटानी शरणार्थी तेस्रो देश पुनःस्थापनाको कार्यक्रम चलिरहेका बेला माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाका स्वकीय सचिव थिए । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार त्यही बेला दुलाल–भण्डारीले ‘छुट शरणार्थी’का नाममा लगत संकलन गरेर अमेरिका पठाउने प्रलोभनसहित युवाबाट रकम असुल्ने योजना बुन्न थालेका थिए । त्यसका लागि सरकारमार्फत नीतिगत निर्णय गराएर अघि बढाउन ‘उपयुक्त पात्र’ को खोजी भयो । दुलालमार्फत आएको प्रस्ताव भण्डारीले सुनाएपछि पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी काम अघि बढाउन तयार हुन्छन् । प्रस्ताव लिएर रायमाझी गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसमक्ष पुग्छन् । राईले यो कुरा गृहमन्त्रीका छोरा प्रतीकलाई सुनाउँछन् । ती अधिकारी भन्छन्, ‘रकम लेनदेन गरेर नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने विषय प्रतीकले बाबु (गृहमन्त्री थापा) लाई सुनाए वा सुनाएनन् वा भूलभुलैयामा पारे, त्यो खुलिसकेको छैन ।’ तर शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै अघि सारिएको प्रस्तावबमोजिम छुट शरणार्थीको लगत संकलन र पुनःस्थापना हुन बाँकीको व्यवस्थापनका नाममा निर्णय गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री थापा राजी हुन्छन् । यो २०७५ तिरको कुरा हो । त्यसबेलै शरणार्थीका नाममा ‘आर्थिक चलखेल’ गरेको आरोप लागे पनि कसैले चासो नदिएको स्रोतले जनाएको छ । दुलाल र भण्डारीले भने शरणार्थी व्यवस्थापन र छुट शरणार्थी दर्ता गरेर अमेरिका पठाउने योजनाका साथ काम अघि बढाएका थिए । उनीहरू दुवै पुराना चिनजानका हुन् । भण्डारीसँग माओवादीका केही नेताको ‘निकट सम्बन्ध’ देखिन्छ । नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई उनी ‘मामा’ भनेर सम्बोधन गर्थे । दुलालले पनि ‘मामा’ मार्फत नै प्रस्ताव अघि बढाउन भण्डारीलाई सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ । त्यति बेला एमाले र माओवादीको गठबन्धन सरकार बनिसकेको थियो । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारमा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गरेर रामबहादुर थापा गृहमन्त्री बनेका थिए । गृहमन्त्री थापाले आफ्नो सुरक्षा सल्लाहकारमा इन्द्रजित राईलाई नियुक्त गरेका थिए । दुलाल, भण्डारी, रायमाझी, राई, तत्कालीन गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा छोरा प्रतीक हुँदै गृहमन्त्रीबाटै प्रक्रिया अघि बढ्ने निश्चित भएपछि शरणार्थीको आवरणमा पैसा तिरेर अमेरिका जाने युवाको खोजी हुन्छ । सक्कली शरणार्थी सूची भन्दै पूर्वदेखि पश्चिम नेपालसम्म अमेरिका जाने मानिसको खोजीमा समूह–समूह बनाएर जिम्मा दिइन्छ । दुलाल र भण्डारीबाहेक सन्देश शर्मा, सागर थुलुङ राई, टंक गुरुङ, रामशरण केसीलगायतले सरकारबाटै शरणार्थीको लगत संकलन अघि बढेको भन्दै झुक्याएर विभिन्न जिल्लामा युवा बोलाई रकम असुल्ने र फर्जी शरणार्थी परिचयपत्र बनाउन स्वास्थ्य परीक्षण, जैविक विवरण संकलनको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउँछन् । काम नभएपछि गिरोहका सदस्यले पैसा लिएका मानिसमाथि दबाब बढाउँदै पोल खोल्ने चेतावनी दिइरहेका बेला ओलीको सरकार ढलेर २०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । त्यही सरकारमा बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री भए । अर्को महिना टेकनारायण पाण्डे गृहसचिव बने । त्यसपछि अघिल्लो सरकारका पालामा अड्किएको सचिव पाण्डेमार्फत अघि बढाउन दुलाल सक्रिय बनेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यसमा भण्डारी र रायमाझी पनि सक्रिय भए । त्यसपछि गृहमन्त्री र सचिवबाट अघि बढेको यो विषय नटुंगिँदै गिरोहको पर्दाफास हुन थालेको हो । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार गिरोहले यसरी संकलन गरेको मोटो रकम ‘शरणार्थीसम्बन्धी काम गर्ने सर्तमा’ सल्लाहकार राईलाई दिन्छन् । यो अवधिमा १ अर्बभन्दा बढी रकम उठाएर ठगी गरेको अनुमान छ । यो धन्दा अघि बढाउनकै लागि पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा शरणार्थी समस्या समाधान र छुट शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिनेलगायत काम गर्न २०७६ जेठ ३० मा कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले ‘विवादित सूची’ का ४ सय २९ जनालाई परिचयपत्र दिने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन बनाएर २०७६ कात्तिकमा गृहमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । त्यसमा शंका उत्पन्न भएपछि यो विषय रोकियो ।