रवि लामिछानेको सर्वोच्चलाई जवाफ

रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख १९,

मुलुकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। आफूविरुद्ध झुटा कागजात पेस गरेर राहदानी लिएको र राहदानी दुरूपयोग गरेको विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ‘मुद्दा नचलाउने’ निर्णयमाथि परेको रिटका सम्बन्धमा सोमबार लिखित जवाफ पेस गर्दै एउटा संवैधानिक निकायले अर्को संवैधानिक निकायको अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जवाफ सर्वोच्चमा पेस गरेका हुन्। ‘नेपालको संविधानको धारा १५८ (२)ले महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यो अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई संविधानबमोजिम प्राप्त संवैधानिक अधिकार हो र यो अन्तिम हुन्छ,’ लामिछानेले पेस गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘महान्यायाधिवक्ताले सदाशयपूर्वक आफ्नो विवेक प्रयोग गरी गरेका निर्णय उपर प्रश्न गर्ने कसैको अधिकार हुँदैन। त्यस सम्बन्धमा निजलाई संविधानले नै व्यावसायिक उन्मुक्ति प्रदान गरेको हुन्छ भनी नेपाल कानुन पत्रिका (ने.का.प.) २०५८ निर्णय नं. ७००१ मा श्री सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको अवस्था छ।’ अमेरिकी नागरिक र राहदानीबाहक हुँदाहुँदै लामिछानेले नेपाली राहदानी लिएको विषयमा परेको जाहेरीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयविरुद्ध सिन्धुलीका युवराज पौडेल (सफल)ले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। लिखित जवाफमा महान्यायाधिवक्तालाई र मातहतका एकाइलाई संविधानबमोजिम प्राप्त अभियोजन र प्रतिरक्षासम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार प्रत्यायोजित हुने र सोबापत सिर्जित दायित्वमा संरक्षण एवम् कार्यगत स्वतन्त्रता प्राप्त नहुने भनी अर्थ लगाउन कानुन र न्यायसम्मत हुने देखिँदैन भनी ने.का.प. २०५९ निर्णय नं. ७०८२ अनुसार नजिरसिद्धान्त प्रतिपादन भएकाले संविधानलाई निरस्त्र हुने गरी अदालतले आदेश जारी गर्न नसक्ने दाबी गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अधिकारमाथि न्यायिक हस्तक्षेप भई मुद्दा चलाउने भनी आदेश भयो भने नेपालको न्यायपालिका ऐतिहासिक परम्पराभन्दा प्रतिकूल हुने दाबी गरिएको छ। यस्तै लिखित जवाफमा संविधानका हरेक प्रावधान स्वतन्त्र रहेको दाबी गर्दै ती प्रावधानले एकले अर्कोलाई नियन्त्रण नगर्ने दाबी गरेका छन्। ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले धारा ३३ मार्फत प्रदत्त आफ्नो असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्दा सोही संविधानको धारा १५८ ले प्रदान गरेको अर्को संवैधानिक निकायको अधिकारलाई निस्तेज तुल्याउन मिल्दैन,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘यी दुवै धारा एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी धारा नभई एकअर्काका समकक्षी धारा भएकाले विवाद हुन सक्दैन।’ ‘संविधानको धारा १५८ (७)को व्यवस्थालाई हेर्दा महान्यायाधिवक्ताबाट मातहतका जिल्ला सरकारी वकिललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएअनुसार प्रयोग हुँदै आएको अभियोजनको यो अधिकार कमन ल सिस्टमबाट विकास हुँदै आएको अभियोजनात्मक पद्धतिको सार्थक रूप हो,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘यो अधिकारमा कुनै विचलन भएको महसुस हुन आई न्यायिक हस्तक्षेपबाट मुद्दा चलाउने भनी आदेश भयो भने अभियोजनात्मक पद्धति क्रमशः अन्वेषणात्मक पद्धतिमा रूपान्तरण हुन जान्छ, जुन कुरा हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीको मात्र होइन, नेपालको न्यायपालिकाको वर्षौंदेखिको गौरवमय इतिहासको समेत प्रतिकूल हुन जाने प्रस्ट छ।’ रवि लामिछानेले खारेज भइसकेको नागरिकता पेस गरेर सन् २०१५ मा राहदानी लिएका थिए, जुन कुरा उनले स्वीकार गरिसकेका छन्। लामिछानेले जवाफमा अनुसन्धान र अभियोजनको निर्णय कार्यपालिकाअन्तर्गत रहेको उल्लेख गर्दै अभियोजन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा संविधानतः महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिलमा रहेको एवम् मातहतका सरकारी वकिलबाट त्रुटि वा कमजोरी भए सुधार गर्ने जिम्मेवारी अदालतमा नभई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा मात्रै रहेको दाबी गरिएको छ। यिनै कारण उल्लेख गर्दै लामिछानेले आफूविरुद्धको रिट खारेजभागी रहेको दाबी गरेका छन्।