रास्वपाका सर्तमा प्रधानमन्त्री लचिलो सत्ता साझेदार अन्य दलसँग संवाद गरेर सहमति खोज्न सकिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ, लामिछानेले दिएनन् निर्णय

रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख १८,

मुलुकमा प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताका अनुसार रास्वपाले पहिलेकै मन्त्रालय पाउनुपर्ने, सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम पुनर्लेखन हुनुपर्ने, मन्त्रालय सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ‘हस्तक्षेप’ हुन नहुने र सरकार निरन्तर टिक्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो, उहाँहरूले केही सर्त राख्नुभयो । त्यसमा प्रधानमन्त्री लचिलो हुनुहुन्छ । साझेदार दलहरूसँग संवाद गरेर टुंगिन्छ,’ ती नेताले भने । उपनिर्वाचनलगत्तै रास्वपालाई सरकारमा फर्काउने गृहकार्यमा लागेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दलको सर्तप्रति लचिलो देखिएका छन् । आइतबार बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राखेका ४ सर्तप्रति सकारात्मक रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता साझेदार शीर्ष नेतासँग संवाद गरेर सहमति खोज्न सकिने बताएका छन् । रास्वपा संसदीय दलका सचेतक सन्तोष परियारले प्रधानमन्त्री दाहालले सभापति लामिछानेलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको बताए । उनका अनुसार लामिछानेले पार्टी बैठकमा छलफल गरेर निर्णय लिने जवाफ दिएका छन् । ‘मूलतः सभापतिज्यूलाई बधाई दिन प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले तपाईंहरू सरकारमा आउनुपर्छ, आउनुस् भन्नुभयो । तर सभापतिज्यूले पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा छलफल भएको छैन, साथीहरूसँग सल्लाह गरेर उपयुक्त कदम चाल्छौं भन्नुभयो,’ परियारले भने ।रास्वपामा पुरानै हैसियतमा सरकारमा जानुपर्छ र उपनिर्वाचनको जनादेश हेरेर जान हुँदैन भन्ने दुई थरी मत छन् । रास्वपाले सोमबार पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । त्यसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री र रास्वपा सभापतिबीच भेटवार्ता भएको हो । उपनिर्वाचनलगत्तै दाहालले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै लामिछानेसँग टेलिफोन संवाद पनि गरेका थिए । सोमबारको बैठकमा सरकारमा फर्कने वा समर्थन फिर्ता लिनेबारे निर्णय लिइने परियारले बताए । रास्वपाले समर्थन कायम राखेको तर सरकारमा सहभागी नभएको स्थितिमा आगामी कदमबारे आइतबारको भेटमा सामान्य छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताए । ‘उपचुनावपछि पहिलो भेट हो, धेरै कुराकानी भएनन् । रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने नहुने भन्नेबारे सामान्य छलफल भयो, रविजीले यस विषयमा पार्टी बैठकमा छलफल गर्ने बताउनुभयो,’ उनले भने । एमालेसहितको गठबन्धन हुँदा बनेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भ्रष्टाचार सम्बन्धी जाँचबुझका लागि आयोग बनाउने उल्लेख थियो । कांग्रेस–माओवादीसहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उक्त विषय हटाइएको छ । रास्वपाका सचेतक परियार भने पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय लिएमात्रै सर्तबारे छलफल हुने बताउँछन् । ‘आज संसद्को जुन अंकगणितमा छौं, त्यस आधारमा हामी सरकारमा सहभागी हुँदा हुनुपर्ने र हामीले गर्नुपर्ने काम यी हुन् भनेका हौं । तर सरकारमा जाने भन्ने निर्णय भयो भने मात्रै त्यसमा छलफल हुने हो । अहिले त हामीले सरकारमा जाने/नजाने, समर्थन कायम राख्ने/नराख्ने भन्ने विषयमा नै पार्टीमा छलफल गरेका छैनौं,’ परियारले भने । प्रधानमन्त्री दाहाल उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर भए पनि रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा छन् । माओवादीका केही नेताले पनि रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउँदा प्रधानमन्त्री आफैंलाई काम गर्न सहज हुने सुझाव दिएका छन् । तर पार्टीकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उक्त मन्त्रालय छाड्न तयार छैनन् । श्रेष्ठ यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री थिए । हाल एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधारमन्त्री छन् । रास्वपाले पहिले उपप्रधानसहित गृह, शिक्षा र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लिएको थियो । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल गृहमा माओवादी, शिक्षामा जसपा र श्रममा लोसपाका मन्त्री छन् । रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउँदा प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससहित जसपा र लोसपालाई मनाउनुपर्ने चुनौती छ । यीमध्ये कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । बजेट ल्याउने समय भएकाले प्रधानमन्त्री दाहाल कुनै पनि दलले तत्काल समर्थन फिर्ता नलियोस् भन्नेमा छन् । रास्वपाले यसअघि पाएकै गृह, शिक्षामा दाबी राखेकाले सरकारमा सहभागी गराउन अप्ठ्यारो भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउने गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि रास्वपा सरकारमा आउने वा नआउने विषयमा चाँडै टुंगोमा पुग्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाएका छन् । रास्वपा सरकारमा आउने भए कांग्रेसले आफ्नो भागमा रहेको कम्तीमा एक मन्त्रालय उसका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेकामध्ये स्वास्थ्य, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन बाँकी छ । कांग्रेसका नेताहरू पनि २१ सिट रहेको रास्वपालाई सरकारबाहिर राख्दा सत्ता गठबन्धनको स्थिरतामाथि जोखिम हुने बुझाइमा छन् । रास्वपालाई विपक्षी गठबन्धनमा पुर्‍याउँदा जसपासहितका केही साना दलको सरकारमा बार्गेनिङ बढ्ने र त्यसले सरकारको स्थायित्वमा समेत खलल पार्ने आकलन उनीहरूको छ । विपक्षी दल एमालेसँग एक स्वतन्त्र सांसदसहित (सभामुखबाहेक) ८० सिट छ । १४ सिट रहेको राप्रपा र ६ सिट रहेको जनमत पार्टी पनि सरकारमा छैनन् । यी तीन दल एक ठाउँमा रहँदा १ सय २० सांसद हुन्छन् । ‘रास्वपालाई एमाले नेतृत्वको कित्तामा पठाउनु भनेको सत्ता समीकरणमा जोखिम बढाउनु हो । सरकारको स्थिरता र गठबन्धनको स्थायित्वका लागि उसलाई जसरी पनि सरकारमा ल्याउनुपर्छ भनेरै हामीले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिलाई भेटेरै सुझाव दिएका छौं,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘रास्वपाले यसअघि पाएकै मन्त्रालय दिएर भए पनि सरकारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने भनाइ हाम्रो हो ।’