प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र २३,

मुलुकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गर्ने दोस्रो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ। एमाले नेतृत्वको गठबन्धन हुँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन गरेपछि पुन : न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो। १० दलीय गठबन्धन दलको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएपछि सार्वजनिक हुनेछ। १० दलीय गठबन्धन दलको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएपछि सार्वजनिक हुनेछ। बैठकले सरकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम आजै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । कांग्रेसका रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत, जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ र एसका विजय पौडेलसहितको कार्यदलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ । दलहरुबीच सहमति नहुँदा साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन ढिलाई भइरहेको छ। सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने नीतिसमेत साझा न्युनतम कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। सरकारले अहिले विवादमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ कार्यक्रममा समावेश गरेका छन्। गठबन्धनले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी रहेका काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिवद्धता लिएको छ। त्यसका लागि द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूर्णको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारको छ। त्यस्तै सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र छिटो छरितो बनाउने, घर जग्गा अधिग्रहणमा देखा परेका मुआब्जा विवादहरू समाधान गर्ने, सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण नहुने गरी आयोजनाहरू बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान घटाई समानीकरण अनुदान बढाउने लगायतका कार्यहरू गर्ने सरकारले प्राथिमिकतामा राखेको छ। संसदमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशिघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने साझा न्युनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ। अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन तथा पूँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गर्न अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने र बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगतरूपमा पुनर्संरचना गर्ने साझा न्युनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ।