१०६ दिनमा सातौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार को को भए त मन्त्री

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र १८,

मुलुकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १०६ दिनमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरेका छन् । नवगठित मन्त्रिपरिषद् १७ सदस्यीय रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालको जिम्मामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र खानेपानी मन्त्रालय रहेको छ । यस्तै, अर्थमन्त्रीमा डा प्रकाशशरण महत, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा महिन्द्रराय यादव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा शक्तिबहादुर बस्नेत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा रेखा शर्माले जिम्मेवारी पाएका छन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीमा सुदन किराती, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा अमनलाल मोदीले जिम्मेवारी पाएका छन् । सञ्चारमन्त्री शर्मा, पर्यटनमन्त्री किराती र संघीय मामिलामन्त्री मोदी यसअघि नै मन्त्री बनेका हुन् । नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका छन् । यस्तै, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्रीमा डा. बेदुराम भुसाल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा अशोककुमार राई र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा शरतसिंह भण्डारीले जिम्मेवारी पाएका छन् । यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीमा प्रकाश ज्वाला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा रमेश रिजाल, सहरी विकासमन्त्रीमा सीता गुरुङले जिम्मेवारी पाएका छन् । यस्तै, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीमा सुशिला सिर्पाली ठकुरी रहेकी छन् । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शुक्रबार मन्त्रालयमा पदबहालीका क्रममा मलुक र जनताप्रति समर्पित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी देशको माटोको रक्षा गर्ने भएको बताए । यसको जिम्मेवारीका लागि लागि मन्त्रालयको राणनीतिक महत्व रहेको धारणा राख्दै सबैसँग समन्वय र सहकार्यका साथ सामूहिक भावले आफ्ना काम अघि बढाउन बताए । राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम आजै मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । गत १० पुसमा दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्न पाउने नियमावलीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् । गृहमन्त्रीका रूपमा पद बहाली गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पहिलो निर्णयका रूपमा गृहमन्त्री र सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने नियमावलीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् । श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने पनि फाइलमा हस्ताक्षर पनि गरेका छन् । उनले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर खस्केको मनोबल उकास्नु अर्थतन्त्रको पहिलो उपचार हुने बताए । ‘अहिले तत्कालका लागि सबै क्षेत्रको मनोबल उकास्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो,’ उनले भने, ‘हामीले आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेछ । अहिलेको निराशालाई आशामा बदल्नु छ । त्यसका लागि मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको समन्वयकारी भूमिका रहन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सबै निकाय र कर्मचारीको सहयोग चाहिन्छ । हामी गर्न सक्छौं (वी क्यान डु इट) भन्ने भावनाले काम गरौं ।’ नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कार्यभार सम्हाल्दै सरकारको आवधिक नगद योजना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै जाने निर्णय गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले सरकारको आवधिक नगद योजना तर्जुमा समिति बनाउने पहिलो निर्णय गरेका हुन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २७ मा नगद योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीमा ‘अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारको नगद आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी बजेट कार्यान्वयनका लागि नगद व्यवस्थापन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा आवधिक नगद योजना (पिरियोडिक क्यास प्लान) तर्जुमा गर्नुपर्नेछ,’ भनी उल्लेख छ । नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले भूमिहीन नागरिकको व्यवस्थापन आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहने बताइन् । नवनियुक्त महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री महिन्द्र राय यादवले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति तर्जुमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । पदबहाली गर्दै उनले मन्त्रालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थापनका लागि समिति बनाएर काम गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिन् । ‘देशमा भूमिहीनका लागि भूमिव्यवस्थापन गर्ने काम मेरो पहिलो प्राथमिकता रहनेछ,’ उनले भनिन् । शुक्रबार पदबहाली गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री गुरुङले स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रसँग मिलेर काम गरेर नै परिणाम प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘मन्त्रालयको काम गर्ने धेरै ठाउँ छ । ग्रामीण भेगसम्म पुगेर भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ‘टिम वर्क’का साथ परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न सबै कन्द्रित हुनुपर्छ ।’ नवनियुक्त सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले मन्त्रालयको कामलाई परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । सिंहदबारस्थित मन्त्रालयमा पदबहालीका क्रममा उनले मन्त्रालय र मातहतका निकायको सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सबै सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।