नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्न एसिया प्रशान्त प्रतिवेदन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कमजोर
रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुण १९,
मुलुकमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमै कानुन नबन्दा र बनेका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूची) मा पर्ने निश्चितजस्तै भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपाललाई यो सूचीमा राख्न प्रतिवेदन दिएको छ । कालोसूचीमा परेको देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा नियन्त्रण र प्रतीतपत्र कारोबार गर्न कठिनाइ हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको वित्तीय साख घट्ने तथा सरकार र नागरिकको विदेशमा रहेको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको कुनै पनि देशलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायता बन्द गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुने अवस्था आउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेकाले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्नुपर्ने भन्दै एपीजीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको हो । एपीजीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई पनि प्राप्त भएको छ । प्रतिवेदन सम्बन्धमा आउँदो सोमबारसम्म नेपालले जवाफ पठाइसक्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसम्बन्धी कानुन अझै संसद्मा विचाराधीन छ । यसअघिका नीति पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले नेपाल यो स्थिति आयो ।’ विषयको गाम्भीर्यता बुझेर संघीय संसद्ले फास्ट ट्र्याकमा ऐन पारित गर्यो भने ‘हामीले नियम बनायौं अब कार्यान्वयनमा लान्छौं, यसकारण हामीलाई ग्रे लिस्टमा नराख’ भनेर आग्रह गर्न सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ । ‘एपीजीले मान्न सक्छ, नमान्न पनि सक्छ,’ उनीहरू भन्छन् । एपीजीको रिपोर्ट आएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । अधिकारीहरूको जवाफ थियो, ‘नियम कानुन बनाउँछौं भनेर सन् २०१४ मा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट बचेको थियो । तर अहिलेसम्म कानुन बनेन, अब हामीसँग जवाफ छैन ।’ नेपालभन्दा ठूला अर्थतन्त्र दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरियाले धेरै कानुन निर्माण गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेकै कारण एफएटीएफले हालै ‘ग्रे लिस्ट’ राखेको छ । पछिल्लो पटक स्थलगत मूल्यांकन गरेर गत पुस १ मा टोली नेपालबाट फर्केको थियो । वैशाखमा एपीजीको टोली फेरि नेपाल आउने कार्यक्रम छ । त्यतिबेला एपीजीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र नेपालले पठाएको जवाफबाट दुईपक्षीय छलफल हुनेछ । एपीजीले एकै पटक नकारात्मक वा कालोसूचीमा राख्दैन । आवधिक मूल्यांकनमा मापदण्ड पूरा नगरेको पाइए सुरुमा ‘ग्रे लिस्ट’ र त्यसपछि मात्र ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा राख्ने हो । यही प्रक्रियाअनुसार हालसम्म एपीजी र एफएटीएफले नेपालको निरन्तर मूल्यांकन गरिरहेका छन् । आउँदो असारमा क्यानडामा एफएटीएफको वार्षिक सम्मेलन हुँदै छ । नेपालजस्ता राष्ट्रका बारेमा छुट्टाछुट्टै सत्रमा छलफल हुनेछ । त्यो सत्रको निष्कर्षका आधारमा कुनै पनि राष्ट्रलाई कुन सूचीमा राख्ने भन्ने अन्तिम निर्णय हुने र त्यो रिपोर्ट आउँदो असोजमा प्रकाशित हुनेछ । अहिले त्यस्तै स्थिति हो भने सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल सँगसँगै कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिएमा ग्रे लिस्टबाट बच्न सकिने उनको सुझाव छ । ‘अब प्रतिबद्धता मात्रले अन्तर्राष्ट्रिय निकायले मान्नेवाला छैन । काम पनि गरेर देखाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । यसका लागि अवधि नै तोकेर आफूले गर्ने कामको प्रतिबद्धता र त्यसअनुसारका काम गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय निकाय विश्वस्त हुने आधार सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।’ आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा पनि नेपाल ग्रे लिस्टको जोखिममा रहेको र तत्कालीन सरकारले बलियो कूटनीतिक पहल, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतामार्फत उक्त जोखिमबाट जोगाएको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताउँछन् । ‘त्यतिबेला हामीले कानुन पनि बनाउँछौं, कार्यान्वयन पनि गर्छौं भनेर कूटनीतिक लबिइङ गर्यौं । एफएटीएफका मुख्य प्लेयर अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, बेलायतलगायत देशसँग कूटनीतिक पहल गरेर वित्तीय अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा पनि नियम बनाउँछौं, कार्यान्वयन पनि गर्छौं भनेर टारेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि केही कानुन बने, केही बन्न बाँकी रहे ।’ चालु आर्थिक वर्षको बजेट र केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत ल्याइएका विकृति व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने पनि खतिवडाको सुझाव छ । ‘सबै पक्षबाट अनुसन्धान गर्दा पनि कसुर पुष्टि नभएको तर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर अभिलेख गर्न पाउनेलगायत व्यवस्था ऐनमा राख्नु हुँदैन । यस्ता व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई सशंकित बनाउँछ । यी त व्यावहारिक रूपमा सरकारले निर्णय गरे भइहाल्यो,’ उनले थपे, ‘ठीक समयमा कारबाहीका प्रक्रिया अघि बढाउनु र त्यसका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा छिद्र खोल्ने काम भइरहेको देखिन्छ । अहिले यस्तो काम बन्द गर्नुपर्छ ।’ एपीजीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार अहिले ६ वटा कारणले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ सूचीमा पर्ने सम्भावना छ । तीमध्ये २ वटा कानुन र कानुन कार्यान्वयन संस्था स्थापनासम्बन्धी छन् भने बाँकी ४ वटा नीति कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छन् । अघिल्ला २ वटामा नेपाल सफल भए पनि नीति कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा निकै कमजोर रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यसकारण पनि एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्न चाहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल कालोसूचीबाट बच्न सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धानलगायत विभाग वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) जत्तिकै स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने खतिवडाको सुझाव छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्वायत्त हुन नसक्दा राजनीतिज्ञले दुश्मनी साध्ने, मोलमोलाइ गर्ने, लाभका लागि काम गर्ने भर्याङ बनाउन खोज्छन् । यसले इमानदार व्यवसायीलाई तर्साउने र दोषी व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिने काम हुन्छ,’ उनले भने । ‘प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा एफएटीएफले तोकेका ११ सूचकमध्ये २ वटामा नेपाल मोडरेट, एउटामा लो मोडरेट र ८ वटामा न्यून छ । जबकि ६ वटा यस्ता सूचकमा न्यून भए त्यो राष्ट्र ग्रे लिस्टमा पर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी मापदण्डमा आतंकवादलाई पनि वित्तीय अपराध मान्नुपर्ने, बिट क्वाइनलगायत डिजिटल करेन्सी नियन्त्रणका लागि कानुन निर्माण, घरजग्गा, क्यासिनोलगायत सम्बन्धमा कडा कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनुपर्नेछ, जुन अहिले नेपालको हकमा सम्भव छैन ।’ ‘वित्तीय अपराध निवारणका लागि आवश्यक कानुन बनाउँछौं भनेर यसअघि आफैंले प्रतिबद्धता गरेका कानुन बनाउन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो हुन सक्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका एक पूर्वडेपुटी गभर्नरले भने, ‘ग्रे लिस्टमा परे नेपालको आयात–निर्यातमा ठूलो असर पर्नेछ । मुख्य गरी विश्वासिला बैंकहरूले नेपालका वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्ने छैनन् । कारोबार गरिहाले जोखिमको हिसाबले लागत बढाइदिनेछन् । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट लिइने ऋण र अनुदानमा समेत प्रभाव पर्नेछ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन पनि कठिन पर्नेछ । समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा समुदायले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्नेछ ।’ यसअघि सन् २०१४ मा उधारो प्रतिबद्धतामै नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो । पटकपटक प्रतिबद्धता मात्र गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि विश्वास गर्ने आधार गुम्ने भएकाले यस पटक नेपाल कालोसूचीमा पर्ने प्रबल सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । नेपाललाई कालोसूचीबाट बचाउनकै लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वित्तीय अपराध निवारणसँग सम्बन्धित करिब डेढ दर्जन कानुन संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि संसद्मा पेस गरेको थियो । ‘केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ नाम दिइएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सकेन । त्यही सरकारले उक्त विधेयक अध्यादेशका रूपमा अघि बढायो तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि सरकारले फेरि उक्त विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । सोही क्रममा अहिले विधेयकउपर सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पनि पेस गरेका छन् । विधेयक छिट्टै पारित हुने सम्भावना पनि छ । तर, यस पटक एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बच्न कानुन निर्माणले मात्र नपुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि धेरै कानुन निर्माण गरे पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरिया ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतकंवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको जनाउँदै एफएटीएफले गत साता ठूला अर्थतन्त्र भएका यी दुई राष्ट्रलाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको हो । एफएटीएफले दिएको सुझावअनुसार दक्षिण अफ्रिकाले गत वर्ष नै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी धेरै कडा कानुन निर्माण गरिसकेको छ । तर, तिनको प्रभावकारी पालना नगरेको, अपराध अनुसन्धानका लागि मुद्दा दर्ता नगरेको, परेका उजुरीउपर प्रभावकारी छानबिन नगरेको एफएटीएफले निष्कर्ष निकालेको थियो ।