चुरे संरक्षणको नाममा १२ अर्ब ७५ करोड लगानी

रासंसा/काठमाण्डौ १८,

मुलुकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’मा सरकारले विगत ८ वर्ष यता १२ अर्ब ५३ करोड बढी लगानी भएको छ । २० वर्षे गुरुयोजना तयार गरी काम थालिए पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । चुरे क्षेत्रबाट वा यस क्षेत्र भएर बग्ने १६४ नदी प्रणालीमध्ये पहिलो पाँच वर्षमा ६४ वटा नदी प्रणालीको प्राथमिकीकरण भएको थियो । अहिले ४८ वटा नदी प्रणाली क्षेत्रभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई मार्फत चुरे संरक्षणका काम भइरहेको छ । विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै २०७१, असार २ बाट सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गर्‍यो । र, यो कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेट्यो । गोटा संख्या छुट्याएर गरिएका कामको फेहरिस्त धेरै देखिए पनि चुरे क्षेत्रको दोहनका सम्बन्धमा भने समितिका पदाधिकारी खुलेर प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन् । कामका शीर्षक हेर्दा विभिन्न ३८ वटा मुख्य कार्यक्रम भएका देखिन्छन् । गल्छी पहिरो तथा खहरे रोकथाम, नदी तथा खोला किनारा व्यवस्थापन, तारबारसहित बाँस तथा अन्य प्रजातिका बिरुवा खरिद गरी रोपण, तालतलैया तथा सीमसार व्यवस्थापन लगायतका ३८ वटा शीर्षकका मुख्य काम भएको जानकारी समितिका प्रवक्ता एवं उपसचिव राजु सापकोटाले दिए । उनले भने, ‘वार्षिक झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने यो समिति र अन्तर्गतका इकाईमा जम्मा ९३ जना कार्यरत छन् । यसबारे सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी देख्छु ।’ विकास समितिको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरस्थित खुमलटारमा समितिका पदाधिकारीबाहेक ६ जनासहित करार र स्थायी गरी ३९ जना, इकाई कार्यालय मोरङस्थित सलकपुरमा ११ जना, धनुषामा १० जना, चितवनमा १० जना, रुपन्देहीमा ११ जना र कैलालीमा १२ गरी ९३ जना कर्मचारी छन् । सापकोटाका अनुसार धेरै करारका कर्मचारी छन् भने प्राविधिक कर्मचारीको धेरै अभाव छ । पदाधिकारी सबैलाई गाडीसहित अन्य सुविधा छन् भने इकाई कार्यालयका प्रमुख (नेपाल सरकारको उपसचिव) लाई मात्रै सवारी र आवास सुविधा छ । पदाधिकारीलाई मात्रै वार्षिक खर्च अनुपात हेर्दा २०७१/०७२ देखि हालसम्म पदाधिकारीको सञ्चार खर्चमा मात्रै ९ लाख ३६ हजार, पदाधिकारीको कार्यालयगत इन्धन खर्च झन्डै ९ करोड, पदाधिकारीकै लागि डिजल शीर्षकमा ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । अनुगमनका नाममा प्रायः जिल्ला दौडधुप गर्ने पदाधिकारी र सदस्यहरुको फजुल खर्चलाई लिएर समितिको प्रशासन समेत आजित बनेका छन् । समितिले गुरुयोजना अनुसारको बजेट नपाउँदा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको बताएको छ । गुरुयोजनाअनुसार आव २०७४/०७५ देखि २०७९/०८० सम्ममा ९८ अर्ब २५ करोड ८९ लाख ६० रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखिए पनि सरकारले हालसम्म १५ अर्ब ७४ करोड ८३ लाख २० हजार रुपैयाँमात्रै समितिलाई निकासा गरेको छ । निकासा बजेट अनुसार समितिले हालसम्म १२ अर्ब ५३ करोड ७४ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । समितिका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘पदाधिकारीको वार्षिक तलबमात्रै ३४ लाख ६४ हजार खर्च हुन्छ । कार्यक्रमको भत्ता, फिल्ड भिजिटका नाममा हुने खर्चको हिसाब गोलमाल छ ।’ उनी भन्छन्, ‘पहिला वर्षातमा पानी र बाढीको बहावका बारेमा केही अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो, तर अहिले एक्कासी ठूलो वर्षा हुने र संरचना भत्काएर लैजाने हुँदा कार्यप्रगति कागजमा देखिए पनि कार्यक्षेत्रमा देखिन मुस्किल छ ।’ समितिले दाबी गरेजस्तो कार्यक्षेत्रमा काम नै नभएको भने होइन । तर, एउटै कामले पूर्णता नपाउँदा वर्षातको समयमा पुनः संरचना बगाउने, विनाश गरिदिने भएकाले समस्या यथावत देखिएको भूगर्भशास्त्री प्रेमनाथ पौडेल बताउँछन् । वर्तमान समिति अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले पदाधिकारी र कर्मचारी खर्च धेरै भयो भन्ने कुरा गलत भएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो चालु खर्च जम्मा ५/७ प्रतिशतमात्रै हो, बाँकी पुँजीगत खर्च हुन्छ । कर्मचारीको संख्या पनि ज्यादै न्यून छ ।’ उनले कार्यालयगत खर्च पनि धेरै कम भएको बताए । समितिका पूर्व अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवले चुरेमा अहिले काम भए पनि २०७५/०७६ मा भएको प्रगतिको आँकडा र यो आर्थिक वर्षमा भएको प्रगतिको आँकडा तुलनात्मक रुपमा विश्लेषण गर्दा कर्मचारी र स्रोतसाधनका हिसाबले पहिला नै धैरै भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘अहिले कर्मचारी झन्डै दोब्बर छन्, बजेट धेरै छ र स्रोतसाधन सम्पन्न पनि छ, तर, प्रगति आँकडा जति उकालो लाग्नुपर्ने हो, त्यति हुन सकेन ।’ सरकारले विनियोजन गरेको बजेट समिति, पाँच वटा कार्यालय र नेपाली सेनाको पर्यावरण निर्देशनालयमा खर्च हुन्छ । उनले भने, ‘नीतिगत खर्च धेरै कम छ । पदाधिकारीले खर्च कटौतीमा ध्यान दिएका छौं ।’ समितिको कम गल्छी पहिरो र खहरे रोकथाम भए पनि सरकारले अस्वाभाविक रुपमा क्रसर व्यवसायीलाई खोलाको क्रंकिट उठाउन दिएपछि चुरे विनाश हुँदै आएको समितिका एक कर्मचारी बताउँछन् । ती कर्मचारीले भने, ‘हामी खोलानाला र वनजंगलको पर्यावरणमा काम गर्छौं, खोलाबाट अवैध उत्खनन् अझै रोकिएको छैन । जबसम्म उत्खनन् रोकिँदैन, भएका काम पनि बिथोलिन्छ ।’ स्थानीय तह जिम्मेवार ढङ्गले नचल्दा समितिको काममा बाधा आएको ती कर्मचारीको दाबी छ ।