आफैं थलियो मधेस स्वास्थ्य प्रतिष्ठान

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ २९,

मुलुकमा अस्पतालको सुधारका लागि सरकार मात्रै जिम्मेवार छैन। यहाँको नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी, व्यापारी सबै पक्षले यसको सुधारका लागि आआफ्नो स्तरबाट काम गर्नु आवश्यक छ। सरकारले सकेको गर्छ। जनशक्ति अभाव, भौतिक संरचनाको कमी, फोहोर व्यवस्थापनमा उदासीनता, खानेपानी र बिजुली बत्तीको उचित व्यवस्थापन नहुनु र कमजोर प्रशासन जस्ता रोगहरूले अस्पताल आफैं थलिएको छ। २०२० सालमा ‘जनकपुर अञ्चल अस्पताल’को नामबाट स्थापना भएको अस्पताल समयक्रमसँगै प्रादेशिक अस्पतालमा परिणत पनि भयो। हाल मधेस स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत समाहित भएको छ। अस्पतालको नाम र स्वरूप फेरिए पनि सेवाको अवस्था फेरिएन। जनकपुरधाम : कुनै पनि बिरामीका लागि अस्पताल आत्मविश्वास बढाउने ठाउँ हो। त्यहाँ पुगेपछि निको हुन्छु र घर फर्कन्छु भन्ने आँटले पलाउँछ। त्यसैले नेपाली समाजमा भन्ने गरिन्छ, ‘अस्पताल मन्दिर हो, अनि चिकित्सक भगवान् ।’ यस्तै आशय बोक्ने ठाउँ भएकैले कुनै पनि मुलुकमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विकास र संरक्षण गरिन्छ। तर, जनकुपरको अवस्था फरक छ। यहाँको प्रादेशिक अस्पताल आफ्नै उपचारको खोजीमा छ। मधेस प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, रौतहट लगायत आठै जिल्लाबाट बिरामीहरू आउने यस अस्पतालमा सीमापारि भारतका बिहार राज्यबाट आउने बिरामीको संख्या पनि उल्लेख्य हुन्छ। बढीजसो अति विपन्न र उपचारका लागि खर्च जुटाउन नसक्नेहरूका लागि उपचारको थलो बनेको प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा प्रवाह राम्रो नहुँदा बिरामीहरू ऋण काढेर निजी अस्पतालमा महँगो उपचार गराउन बाध्य हुने गरेका छन्। प्रतिष्ठान गठन हुँदा यहाँबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा जनताको सहज पहुँच गराउने भन्ने उद्देश्य थियो । तर, समस्या समाधानमा मधेस प्रदेश सरकारले पनि वास्ता गरेन । सय बेडको मात्रै स्वीकृत पाएको अस्पतालमा हाल तीन सय बेड राखेर बिरामीको उपचार भइरहेको छ। तीन सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि ७ सय कर्मचारीको आवश्यकता भए पनि मात्र चार सय कर्मचारीको भरमा अस्पताल जेनतेन सञ्चालन गर्नु परिरहेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ। मधेस प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा २०७७ फागुन ५ गते मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरी प्रादेशिक अस्पताललाई सोहीअन्तर्गत समाहित गरिएपछि अस्पतालको अवस्था अझ बढी अस्तव्यस्त भएको छ। अस्पताल वरिपरि सञ्चालनमा रहेको खाजा, खाना पसल र ठेलामा सञ्चालन हुने फलफूलका पसलेहरूले समेत फोहोर अस्पताल परिसरमा नै फाल्ने गरेको केही समय यहाँ उभिएर हेर्दा नै देखिन्छ। बाहिरबो फोहोर र अस्पताल भित्रैबाट निस्नके अस्पतालजन्य फोहोरको व्यवस्थापनका लागि उचित बन्दोबस्त हालसम्म पनि हुन सकेको छैन। ‘अस्पतालबाट निस्कने फोहोरहरू ट्र्याक्टरमा लोड गरेर रातिको समयमा लुकिछिपी कहीँ कतै खाली जग्गामा फाल्नुपर्ने बाध्यता छ,’ मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्टार डा. विनोदकुमार यादव भन्छन्, ‘फोहोर व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक सम्बन्धित निकायदेखि लिएर स्थानीय नगरपालिका र हरेक पक्षलाई गुहारेका छौं। तर, कहीँ कतैबाट खासै चासो देखाइएको छैन ।’ ‘यहाँ अस्पतालमा फोहोर होइन, फोहोरमै अस्पताल छ,’ आइतबार मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर रामकेवल साहले भने। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १० मा अवस्थित प्रादेशिक अस्पतालको चारैतिर फोहोरनै फोहोर भेटिन्छ। अस्पताल पुग्नका लागि जानकी मन्दिर भएर जाने सडकनै पार्किङ व्यवस्थापन नहुँदा अस्तव्यस्त छ। यो अवस्था काटेर अस्पताल परिसर त पुगिन्छ तर, फोहोरको थुप्रो नाघ्दै जानुको विकल्प छैन। खुला नाला ड्रेनेजको बन्दोबस्त नहुँदा अस्पताल परिसरका फोहोर नालाहरू बग्ने समस्या छ। जसले गर्दा प्रादेशिक अस्पताल आउने बिरामीहरूलाई गनाएर झनै समस्या पार्छ। अर्कोतर्फ बिरामीका कुरुवाहरूले जथाभावी पान, गुटखा र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गरी जहाँ त्यहीँ थुक्ने गरेकोले अस्पताल झनैं बढी फोहोर देखिन्छ। ‘यहाँ त बिरामीका कुरुवा मात्र नभई कर्मचारी र चिकित्सकहरूसमेत पान, गुटखाका सौकिन छन्,’ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका पूर्वनगर प्रमुख लालकिशोर साह भन्छन्, ‘अस्पताललाई सफा राख्नका लागि कम्तीमा अस्पताल प्रशासनले यस परिसरभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नपाइने र यदि कसैले गरेको पाएमा त्यसलाई कडा जरिवानाको व्यवस्था गर्‍यो भने केही हदसम्म फोहोरलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तर, त्यो पनि भएको छैन ।’ चिकित्सक र कर्मचारीहरूका लागि पोसाकको छुट्टै व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरू पनि फोहोर गर्न हिचकिचाउँदैनन्। एक सय बेडको क्षमता मात्र भएको अस्पतालमा तीन सय बेडको सेवा सञ्चालन भइरहँदा जनशक्ति अभावले सेवा भद्रगोल छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको दरबन्दी विवरणअनुसार अस्पतालमा १ सय ४० जना कर्मचारीको दरबन्दी गरिएको छ। जसमा ७५ जना मात्रै कार्यरत छन् भने ६५ जनाको पदनै रित्त छ। स्वास्थ्य सेवाको मापदण्डअनुसार एकजना चिकित्सकले एक दिनमा बढीमा २० देखि ३० जना बिरामीलाई हेर्नुपर्छ। तर, जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा एक जना चिकित्सकले दिनमा ६० देखि सय जना सम्मको उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैगरी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिको तर्फबाट स्वीकृत दरबन्दी १ सय ७५ रहेकोमा पदपूर्ति संख्या २ सय १५ छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट कायम गरिएको दरबन्दीमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट गाइने अब्स, प्रमुख कन्सल्टेन्ट जनरल फिजियिसन, प्रमुख कन्सल्टेन्ट पिडियाट्रिसियन, प्रमुख कन्सल्टेन्ट जनरल सर्जन, प्रमुख कन्सल्टेन्ट इएनटी सर्जन, प्रमुख कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिस्ट, प्रमुख कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्ट, प्रमुख कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन, प्रमुख कन्सल्टेन्ट नर्सिङ प्रशासकको दरबन्दी खालिरहेको छ। त्यसैगरी वरिष्ठ कन्सलटेन्ट प्याथोलोजिस्ट, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिस्ट, अर्थोपेडिक सर्जन, रेडियोलोजिष्टलगायतको दरबन्दी खाली छ । अस्पतालको सुधारका लागि सरकार मात्रै जिम्मेवार छैन। यहाँको नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी, व्यापारी सबै पक्षले यसको सुधारका लागि आआफ्नो स्तरबाट काम गर्नु आवश्यक छ। सरकारले सकेको गर्छ।
स्वीकृत दरबन्दीभन्दा ६५ जना कर्मचारी बढी राखेर अस्पताल प्रशासनले जेनतेन सेवा दिई राखे पनि हाल पनि ३ सय जना कर्मचारी अपुग रहेको रजिष्टार डा. यादव बताउँछन्। ‘यहाँ कर्मचारी भर्ना खोल्न निकै आवश्यक छ। तर, हामीसँग नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीहरूलाई तलब सुविधा कसरी उपलब्ध गराउने त्यसको आयस्रोत नै छैन। यस्तोमा कर्मचारी भर्ना गरेर उल्टै गालीबेइज्जती खप्न हामी तयार छैनौं,’ रजिष्टार यादवले भने, ‘प्रदेश सरकारले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तहत यस अस्पताललाई गाभे पनि यसलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छैन ।’ भएका कर्मचारीहरूलाई समेत प्रशासनको तर्फबाट राम्रो व्यवस्थापन हुन नसक्दा कर्मचारीहरूमा काम गर्ने उत्साहनै हराउँदै गएको निःशुल्क फार्मेसी शाखमा कार्यरत विभा कर्ण बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘दुई महिनादेखि हामीले तलब खान पाएका छैनौं। यहाँ बिरामीको चाप अत्याधिक छ। कर्मचारीहरूले दिनरात काम गरेर बिरामीहरूलाई सेवा दिन्छन्। तर, हाम्रा लागि अस्पताल प्रशासनले चिया समेतको बन्दोबस्त गरेको छैन यस्तोमा कसरी मन लगाएर काम गर्ने ?’ अस्पतालमा प्रयोग भई खराब भएका, टुटेफुटेका र मर्मत सम्भार हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेर कबाडमा परिणत भएका स्वास्थ्य सामग्रीहरू पछिल्लो दुई वर्षदेखि लिलामी हुन नसक्दा अस्पताल परिसरमै थन्काएर राखिएका छन्। प्रादेशिक अस्पताललाई मधेस प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत राखेपछि पुरानो सामग्रीहरू र टुटेफुटेका काम नलाग्ने सरसामानहरू समेत प्रतिष्ठानलाई बर–बुझारथ गरियो। तर, बर–बुजारथ गरिएका सामानहरूमध्ये धेरै सामानहरू कबाडमा समेत नरहेको र उनीहरू अस्पतालबाटै गायब गरिएको हुँदा लिलामी प्रक्रियामा समस्या भएको स्रोतले जनाएको छ। कबाड भइसकेका सामग्रीहरू लिलामी प्रक्रियामा लानतर्फ अस्पताल प्रशासन र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा रहेको निलामी समितिले चासो नदेखाउँदा करोडौं मूल्यको कबाड खिया लागेर बेकार बन्दै गएको छ भने यसले अस्पताललाई अझ बढी कुरूप बनाएको छ। सामानहरूको पूर्णविवरण प्राप्त नभएकै कारण प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले पनि त्यसको लिलामीतर्फ चासो नदेखाएको स्रोतको दाबी छ। तर, प्रतिष्ठानका रजिष्टार यादव भने, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र लिलामी समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूले चासो नदेखाएका कारण कबाडहरू लिलाम हुन नसकेको बताउँछन्। प्रादेशिक अस्पतालमा आउने बिरामीहरूलाई यहाँका सेवाहरूका बारेमा गलत जानकारी दिएर विभिन्न निजी अस्पतालहरूबाट खटिएका बिचौलियाहरूले फन्दामा पार्ने गरेका छन्। अस्पतालकै कर्मचारीहरूसँग सेटिङ मिलाएका बिचौलियाहरूले बिरामीलाई फसाएर राम्रो उपचारको लोभ देखाउँदै निजी अस्पतालमा लैजा गरेको र त्यहाँ उपचारको नाममा महँगो रकम असुल्ने गरेका विभिन्न घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। ‘यहाँ चिकित्सकहरूले नै बिचौलिया राखेका छन्। जसले गर्दा प्राथमिक उपचार सरकारी अस्पतालमा गरे पनि थप उपचारका लागि निजी क्लिनिकमा आउन सल्लाह दिन्छन् र पछि मोटो रकम असुली गर्छन्,’ एकजना अस्पतालकै कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘बिचौलियाहरू त आईसीयूसम्म पुग्छन् र त्यहाँबाट नै बिरामीलाई निजीमा लग्छन् ।’ प्रतिष्ठानले प्रादेशिक अस्पतालसहित प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारसँग कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ बजेटको माग गरेको थियो। तर, सरकारले मात्रै १२ करोड उपलब्ध गराएको प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको गुनासो छ। ‘प्रदेश सरकारले यस प्रतिष्ठानलाई आफ्नो प्रादेशिक गौरवको आयोजना भनेको छ। तर, गौरवको आयोजनालाई गर्नुपर्ने व्यवहार गरेको छैन,’ रजिष्टार डा. यादव भन्छन्, ‘हामीले न्यूनतम स्रोत साधनमा काम गरिरहेका छौं। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई ध्यान दिइएन भने प्रदेशको विकास कसरी हुन्छ। राम्ररी काम सञ्चालन गर्न दिनका लागि बजेटको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ ।’ मधेस प्रदेश सरकारले आफैंले गठन गरेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको प्रादेशिक अस्पताललाई बेवास्ता गरेको आरोप प्रतिष्ठानकै पदाधिकारीहरू लगाउँछन्। ‘स्वास्थ्य सेवाको अवस्था यस प्रदेशमा खस्केको छ। यो प्रतिष्ठान गठन हुँदा यसका मुख्य दुई उद्देश्यहरू थिए। पहिलोः यहाँबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिने र दोस्रोः स्वास्थ्य सेवामा प्रदेशका जनताको सहज पहुँच गराउने। तर, यी उद्देश्य प्राप्तीको बाटोमा थुप्रै समस्याहरूको अवरोध खडा भएको छ,’ प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डा. रामकेवल साह भन्छन्, ‘यहाँ जनशक्ति अभाव छ। भौतिक संरचनाको कमि छ। बिजुलीबत्तीको उचित बन्दोबस्त छैन्। खानेपानीको असुविधा छ र यी सबै कुरालाई व्यवस्थीत गर्नका लागि बजेट चाहिन्छ जसको पर्याप्तता हामीसँग छैन। मधेस प्रदेश सरकारलाई हामीले आफ्नो समस्याहरूको विषयमा पटक–पटक अवगत गराइसकेका छौं ।’ मधेस प्रदेशलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजान, जनतालाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न, स्वास्थ्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको प्रवद्र्धन तथा आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको हो । आधुनिक चिकित्साशास्त्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्नातक तह, स्नातकोत्तर लगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न विषयहरूमा अध्ययन अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउनु प्रतिष्ठानको काम हो। स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न काम, कर्तव्यहरू रहेको प्रतिष्ठान अन्र्तगतनै प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई राखी शिक्षण अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ। मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनले मधेसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको उद्देश्य बोकी प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको उल्लेख छ। प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा कार्यरत स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू समेत प्रतिष्ठानअन्तर्गत नै राखिएका छन्। त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा योग्य जनशक्ति तयार गर्नका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसन्धानको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको उपयोगिता र उपादेयता बारे जनमानसमा जागरुकता अभिवृद्धि गर्ने, गराउने, स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति एवं स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा सम्बन्धित निकायमा राय, सुझाव, परामर्श दिनेलगायतका मुख्य कामहरू प्रतिष्ठानको छ। मुख्यमन्त्री प्रतिष्ठानको कुलपति हुन्छन् भने प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री सहकुलपति हुन्छन्। उपकुलपतिको नियुक्ति चिकित्साशास्त्रका प्राध्यापकहरू मध्येबाट सहकुलपतिको सिफारिसमा हुन्छ। त्यसैगरी डीन, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्टार र अस्पताल निर्देशकको व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न र गुणस्तरीय एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि शैक्षिक संस्था स्थापना गर्ने व्यवस्था छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न र गुणस्तरीय एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि शिक्षण अस्पतालको स्थापना गर्ने परिकल्पनासमेत गरिएको छ । २०७६/०६/१४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अञ्चल अस्पताल जनकपुरको नाम परिवर्तन गरी प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर नामाकरण गरिएको हो।