नेपालका एक मात्र कम्युनिस्ट राजा महेन्द्र जसले चौतर्फी निकास निकाल्न सक्थे

रासंसा/काठमाण्डौ, आश्विन १४,

मुलुकमा नेपालका एक मात्र कम्युनिस्ट राजा श्री ५ महेन्द्र बिर बिक्मारम शाहदेव थिए । आफूलाई क्रान्तिकारी र समानताका पक्षधर ठान्नेहरु आजकलका कमाउनिस्टहरु राष्ट्रप्रेमी एवम् विकासप्रेमी राजा श्री ५ महेन्द्रलाई गाली गलौज गर्छन्। अझ मधेसवादी हौँ भन्नेहरूका लागि त गालीको प्रमुख निशाना राजा महेन्द्र हुने गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रवादी एवम् विकासवादी सोचविचार राख्ने हरेक मानिसलाई खसवादी वा महेन्द्रवादी चिन्तनवालाको पगरी भिराउने गरेका छन्। मानौँ, राजा महेन्द्रलाई गाली नगरी उनीहरूको क्रान्तिकारिता र मधेसवादको पुष्ट्याइँ हुँदैन। त्यही कारण आममानिसमा पनि राष्ट्रवादी एवम् विकासवादी सोच राख्ने मानिस खसवादी, महेन्द्रवादी चिन्तनको हो भन्ने भ्रम परेको छ। अझ मधेसमा त राजा महेन्द्रकै कदमका कारण मधेसीहरू पछाडि पारिएका हुन् भन्ने भ्रम छरिएको छ। तर यथार्थको कसीमा राखेर राजा महेन्द्रले गरेका काम हेर्ने हेर्ने हो भने उनी कुन हदसम्मका मधेसप्रेमी र राष्ट्रवादी थिए भन्ने कुरा प्रष्टसँग बुझ्न सकिन्छ। यता मध्य तराईको वीरगन्जमा कृषिका लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक उपकरण गर्ने उद्देश्यका साथ २०२४ सालमा कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिएको थियो। उक्त कारखानाले सञ्चालन अवधिमा ट्याक्टरको ट्रेलर, विभिन्न पार्टपुर्जा, कृषिका लागि चाहिने सुधारिएको हलो, कृषिमा काम लाग्ने अन्य औजारबाहेक नहरका ढोका, भवनको ट्रस, झोलुङ्गे पुल जस्ता उपयोगी सामग्री बनाउने गर्थ्यो।कारखानाले देशका विभिन्न स्थानमा बिक्री डिपो र डिलर राखेर कृषि औजार र यन्त्रहरू आपूर्ति गर्थ्यो। वायुसेवा निगम, नेपाल टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण, दुग्ध विकास संस्थान लगायतले पनि आफूलाई आवश्यक सामान यहीँ बनाउँथे। आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गरे पनि त्यो उद्योगबाट उत्पादित उपकरणहरू नेपालमा मात्र खपत नभई भारतमा समेत निर्यात हुन्थे। उदाहरणका लागि बर्दियाको राजापुरमा खाद्य संस्थानको चामल मिललाई लिन सकिन्छ। त्यो बेला पश्चिम तराईका जिल्लाहरूमा किसानसँग सोझै धान खरिद गर्न ठाउँ-ठाउँमा गोदामहरू निर्माण गरिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाको माइतीघरसहित पहाडी जिल्लाहरूमा खाद्य संस्थानका आफ्नै बिक्री केन्द्रहरू खोलिएका थिए। करोडौँ लगानी गरेर ठूलाठूला गोदाम घरहरू बनाइएका थिए। त्यो बेला किसानले धानको उचित मूल्य पाएका थिए। धान गोदाम र चामल मिलमा सयौँलाई रोजगारीको अवसर मिलेको थियो। यो कारखाना बन्द हुँदा कृषक सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन्। कृषि उपकरण सहुलियत मूल्यमा किन्न पाउने उनीहरूको हक खोसिएको छ। सयौँको रोजगारीको अवसर गुमेको छ। कारखाना बन्द भएयता हामीले भारत लगायत अन्य छिमेकी मुलुकबाट बर्सेनि अर्बौँको औजार आयात गर्नुपरेको छ। गएको वर्ष मात्रै ७/८ हजार ट्रयाक्टर, पार्टपुर्जा, २ हजार ५ मिनी टिलर, ५ हजार ५ सय जतिको पावर टिलर र करिब ३० हजार जति थ्रेसर भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको थियो। जसका कारण बर्सेनि अर्बौंं रुपियाँ विदेश गइरहेको छ। जानकारहरूका अनुसार यो उद्योग कुशल व्यवस्थापनको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण धराशायी हुँदै गयो र २०५९ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुग्यो। सरकारले चाहने हो भने पाँच बिघा क्षेत्रमा आवास र पाँच बिघामा कारखाना क्षेत्र भएको यो उद्योगलाई १/२ महिनामा नै सञ्चालन गर्न सकिन्छ। किनकि माकुराको जालो र धुलोले पुरेको भए पनि यसका सबै मेसिन काम लाग्ने अवस्थामा छन्। यो सञ्चालनमा आएमा ५ सयभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन्। राजा महेन्द्रकै पहलमा २०२८ सालमा जनकपुरको नाक्टाझिजमा स्थापना गरिएको जनकपुर अञ्चल कृषि विकास योजनाको हालत पनि त्यस्तै छ। बहुदल आएयता छ पटक नाम परिवर्तन भइसकेको यो कार्यालयको हालको नाम कृषि यान्त्रिकरण प्रवद्र्धन केन्द्र हो। केन्द्रसँग भौतिक सम्पत्ति पर्याप्त छ। केही कर्मचारीले तलब पनि खाइरहेका छन्। तर राजनीतिक हस्तक्षेप र कुशल व्यवस्थापनको अभावका कारण यसले कामै गर्न सकेको छैन। केही वर्षअघि सरकारले गठन गरेको अध्ययन टोलीले यो उद्योगलाई थप आधुनिकीकरण गरी सञ्चालन गर्न एक अर्ब रुपियाँ जति लाग्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। जानकारहरूका अनुसार त्यस उद्योगलाई आधुनिकीकरण गरी सञ्चालन गर्ने हो भने ट्रयाक्टर समेत उत्पादन गर्न सकिन्छ। चुस्त र मितव्ययी व्यवस्थापन निर्माण गरेर उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने हो भने कृषि उपकरण आयातका नाममा बर्सेनि विदेश गइरहेको ठूलो रकम बचत हुन सक्छ। किसानले कृषि उपकरणहरू सहुलियत मूल्यमा किन्न पाउनुका साथै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण द्रुत गतिमा हुन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष लाभ मुलुकले पाउँछ। तर यसतर्फ कुनै पनि सरकारको ध्यान गएको छैन। नगद आम्दानी हुन थालेपछि किसानहरूको उखु खेतीप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको थियो। त्यस भेगका ५० प्रतिशतभन्दा बढी किसानले उखु खेती गर्न थालेपछि २०३४ सालमा यो कारखानामा आधुनिक मेसिन जडान गरेर वार्षिक उत्पादन १ लाख ३५ हजार क्विन्टल पुर्‍याइएको थियो। पर्सा, बारा र रौतहटका किसानहरूको आर्थिक उन्नतिका लागि राजा श्री ५ महेन्द्रकै पहलमा २०२१ सालमा वीरगन्जमा स्थापना गरिएको वीरगन्ज चिनी कारखाना त यतिबेला पाटपुर्जामा खिया लागेर कवाडीको अवस्थामा पुगिसकेको छ। जबकि तत्कालीन सोभियत सरकारको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा स्थापना गरिएको यो कारखानाको सुरुवाती उत्पादन क्षमता वार्षिक ९० हजार क्विन्टल थियो। यो उद्योगले चिनीको माग धानेको थियो। उक्त चिनी कारखानाको स्वामित्वमा वीरगन्जमा ६६ बिघा १५ कट्ठा र बाराको डुमरवानामा ८३३ बिघा जग्गा छ। चिनी मिलको केही भवनमा २०७३ देखि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास बसेको छ भने ६ बिघामा सशस्त्र प्रहरीलाई राखिएको छ। डुमरवानाको जग्गामा सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। तर त्यसपछि यो चिनी कारखाना क्रमशः ओरालो लाग्दै गयो। २०४८ साल आइपुग्दा यो कारखाना घाटैघाटा र ऋणले थिचिन पुग्यो। व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त र मितव्ययी बनाएर कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्नुको सट्टा २०५९ मा तत्कालीन सरकारले निजीकरण ऐन २०५० अनुसार खारेज गरेको थियो। यता मध्य मधेसका किसान तथा बेराजगारहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी २०२१ सालमा जनकपुरमा जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना गरिएको थियो। तत्कालीन सोभियत संघ सरकारको सहयोगमा स्थापना गरिएको उक्त कारखानको सुरुमा अधिकृत पुँजी रु.८ करोड र जारी तथा चुक्ता पुँजी रु. ४ करोड ८ लाख ३७ हजार थियो। उद्योगको सुरुवातमै ३ सय ६६ जनाले रोजगारी पाएका थिए। सुर्ती खेती गर्ने हजारौं किसानहरू आर्थिक रूपले लाभान्वित बनेका थिए। मध्य जनकपुरको ३३ बिघा ९ कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त कारखानाले सञ्चालनको अवस्थामा सयौँ मानिसलाई रोजगारी दिएको थियो। सुर्ती खेती गर्ने हजारौँ किसानले आफ्नो जीवनस्तर सुधार्ने मौका पाएका थिए। देशभर बिक्री केन्द्रहरू थिए। कारखानाले देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो। दुःखको कुरा, आफू सत्तामा भएका बेला मधेसकेन्द्रित जनतालाई लक्षित गरेर एउटा बरफ उद्योग समेत खोल्न नसक्नेहरू तत्कालीन राजा श्री ५ महेन्द्रलाई मधेस विरोधी भनेर गाली गर्छन्। आफ्नो समुदायको मौलिक भाषा संस्कृति मासेर खस भाषा लादेको भनेर भाषणैपिच्छे विष वमन गर्छन्। कुनै समय देशकै नाफामूलक उद्योगमा गनिएको उक्त कारखानालाई बहुदल आएसँगै त्यहीँभित्रका माकुरा प्रवृत्तिका मानिसबाट धराशायी बनाइयो। आठ बिघामा कारखाना, पाँच बिघामा गोदाम अनि २० बिघामा आवास क्षेत्र रहेको उक्त कारखानामा कार्यरत कर्मचारीका लागि आवास भवन मात्रै २५ वटा थिए। अहिले त्यही कारखानाका भवनलाई मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यालय क्षेत्र बनाएको छ। दुःखको कुरा, आफू सत्तामा भएका बेला मधेसकेन्द्रित जनतालाई लक्षित गरेर एउटा बरफ उद्योग समेत खोल्न नसक्नेहरू तत्कालीन राजा श्री ५ महेन्द्रलाई मधेस विरोधी भनेर गाली गर्छन्। आफ्नो समुदायको मौलिक भाषा संस्कृति मासेर खस भाषा लादेको भनेर भाषणैपिच्छे विष वमन गर्छन्। उता सुदूर पूर्वको झापाको धुलाबारीमा २०२३ सालमा नेपाल चिया विकास निगम स्थापना गरिएको थियो। झापाका टोकला, बर्नेसहित इलामका कन्याम, सोक्तिम आदिमा चिया बगान लगाइएको थियो। ती बगान र चिया कारखाना हजारौँ किसान मजदूरको रोजीरोटीको माध्यम बनेका थिए। तर बहुदल आएसँगै नाफामा चलिरहेको उक्त निगमलाई धराशायी बनाइयो। अनि निगम मातहतका हजारौँ बिघा र रोपनीमा फैलिएका बगानहरू कौडीको मोलमा सांघाइ ग्रुप नामको व्यापारिक समूहको जिम्मा लगाइयो। २०४९ सालमा निजीकरण गर्नुअघि भृकुटी कागज कारखानाले मुलुकको ६० प्रतिशत माग पूर्ति गरिरहेको थियो। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ पराल बेचेर हजारौँ किसान लाभान्वित बनेका थिए। उद्योगमा कर्मचारी र श्रमिकका रूपमा सयौँले रोजगारी पाएका थिए। कागज आयातका लागि बर्सेनि खर्च हुने गरेको अर्बौँ रुपियाँ स्वदेशमै बचत हुने गरेको थियो। आफ्ना तेजस्वी पिताको पथ पछ्याउँदै राजा श्री ५ वीरेन्द्रबाट पनि मधेसमा कैयौँ उद्योग स्थापना गरियो। २०३२ सालमा मकवानपुरको हेटौँडामा हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना, २०३४ सालमा बाँकेको खजुरामा कपास उद्योग, २०३९ सालमा नवलपरासीको गैँडाकोटमा भृकुटी कागज कारखाना र बुटवलमा बुटवल धागो उद्योग, २०४४ सालमा उदयपुरमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग केही उदाहरण हुन्। २०४८ बाट सञ्चालनमा आएको बुटवल धागो कारखानाबाट उत्पादित ८० प्रतिशत धागो भारत निर्यात हुन्थ्यो। त्यसबाट देशलाई वार्षिक अर्बौँ रुपियाँ आर्जन हुन्थ्यो। धागोको माग बढ्दै गए पनि विद्युत् आपूर्तिमा लोडसेडिङका कारण उत्पादन घट्दै गयो। माओवादी आन्दोलन सुरु भएसँगै मजदूरका नाममा कारखानामा पटक-पटक हड्ताल हुन थाल्यो। दैनिक दस मेट्रिक टन धागो उत्पादन गर्ने कारखाना अन्ततः ऋणमा डुब्यो र २०६४ सालमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। कारखाना चालु भएका अवस्थामा कार्यरत रहेका स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी सहितका करिब सात सय मजदुर तथा कर्मचारी सबै बेरोजगार हुन पुगे। उद्योगलाई धराशायी बनाएर देशलाई धागो आयातका लागि विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइयो। चलचित्र क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि शाही चलचित्र संस्थान, गीत/सङ्गीतको रेकर्ड गर्ने काम स्वदेशमै होस् भनेर रत्न रेकर्डिङ संस्थान आदिको स्थापना, नाट्यकर्मीहरूको प्रोत्साहनका लागि सांस्कृतिक संस्थानको स्थापना र नाचघरको निर्माण, कलाकारहरूको प्रोत्साहनका लागि नाफा आर्ट ग्यालरी, साहित्य क्षेत्रको उत्थान तथा साहित्यिक स्रष्टाहरूको सम्मानका लागि शाही प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना, पुराना अभिलेखहरूको अन्वेषण तथा संरक्षणका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयजस्ता कार्यालयहरू स्थापना गर्ने काम पनि राजा महेन्द्रकै निर्देशनमा भयो। त्यति मात्र होइन, मौद्रिक नीति निर्माणका लागि राष्ट्र बैङ्क, नून, चिनीजस्ता अत्यावश्यकीय वस्तुको व्यवस्थित आपूर्तिका लागि साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड, उद्योगहरूलाई चाहिने कोइला आपूर्तिका लागि नेपाल कोल लिमिटेड स्थापना गरिएको थियो। त्यति मात्र पनि होइन, भौतिक निर्माणका काम मितव्ययी एवम् गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पन्न गर्नका लागि समेत छुट्टै कम्पनी व्यवस्था गरिएको थियो। विदेशीहरूको निर्वाध आवागमन नहोस्, उनीहरूका कारण रैथानेहरूको राजनीतिक अधिकार नखोसियोस् भनेर नागरिकता लिने प्रणालीको विकास गराउने काम उहाँबाटै भयो। सीमाको सुरक्षाका लागि मधेसका जिल्लाहरूको सदरमुकाम सीमावर्ती क्षेत्रमा लगेर राख्ने, सुरक्षा निकायहरूको उपस्थिति गराउने, पहाडी जिल्लाका खान नपाउने अवस्थाका, पहिरोको चपेटामा परेका मानिसलाई उद्धार गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा लगेर बसोबास गराउने काम उहाँकै पालामा गरियो। पहाडका मानिस मधेसमा गएर बस्दा सीमा सुरक्षा मात्रै भएन, सामाजिक अन्तरघुलन हुन जाँदा मानिसमा चेतनाको विकास द्रूत गतिमा हुन पुग्यो। सङ्घीयताको अवधारणालाई मौलिक ढङ्गबाट कार्यान्यवन गराउँदै १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र ५ विकास क्षेत्रमा विभाजन गर्ने काम राजा महेन्द्रबाटै भयो। देशको मौद्रिक नीतिलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्थापना गर्ने मात्रै होइन, मधेसमा प्रचलित हुँदै भएको भारतीय मुद्रालाई बिस्थापन गरी नेपाली मुद्राको प्रचलन गराउने काम पनि उहाँकै निर्देशनमा सम्पन्न भएको थियो। राजा महेन्द्रबाट भएका दूरदर्शी कामका अनेक उदाहरण छन्। उनकै पालामा नेपालका उत्तरी सीमामा रहेका १८ वटा भारतीय चेक पोस्टमध्ये १७ वटा चेक पोस्ट हटाउने काम भयो। कालापानी लिपुलेकमा रहेको चेकपोस्ट हटाउनका लागि पत्राचार भइरहेका बेला अचानक उनको देहान्त हुँदा त्यो काम बाँकी रहन पुगेको थियो। विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारको कार्यकाललाई घटाउने हो भने राजा श्री ५ महेन्द्रको सक्रिय शासनको अवधि भनेको जम्मा एघार वर्ष रहेको देखिन्छ। देशको आयस्रोत नै सीमित भएको अवस्थामा मित्रराष्ट्रहरूलाई गुहारेर यति धेरै उद्योग, विमानस्थल, पुल पुलेसा र बाटाघाटाहरू निर्माण गर्नु चानचुने कुरा हुँदै होइन। राजा महेन्द्रका पालामा गाउँको विकासबिना राष्ट्रको विकास सम्भव छैन भनेर गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान सुरु भयो। पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको निर्माण गरियो। जिल्ला सदरमुकामहरूलाई महेन्द्र राजमार्गसँग जोड्ने सडकहरू बनाइयो।उनका पालामा धरान, राजविराज, हेटौँडा, बुटवल आदिमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका काम भए। उनका पालामा पहाडमा त कति उद्योग खोलिएका थिए र! काठमाडौँमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना मात्र न हो! मधेसका जनतालाई लक्षित गरेर यति धेरै उद्योग खोल्ने, बाटाघाटा र पुलपुलेसाको निर्माण गरिदिने, शिक्षाको विकासका लागि ठाउँ-ठाउँमा विद्यालय खोल्न प्रोत्साहन गर्ने, बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गरिनुपर्छ, उनीहरूलाई सानैदेखि नैतिकवान हुने प्रेरणा दिनुपर्छ भनेर पाठ्यक्रममा संस्कृत, नैतिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा जस्ता विषयहरू समावेश गराउने, जिल्ला-जिल्लामा जिल्ला अस्पताल र अञ्चल सदरमुकामहरूमा अञ्चल अस्पताल निर्माण गर्ने, मधेसका जनताको जीवनस्तर उकास्न यति धेरै काम गरिदिने काम राजा महेन्द्रबाटै भयो। किटानीका साथ भन्न सकिन्छ, मधेस र मधेसीहरूका पक्षमा राजा श्री ५ महेन्द्रबाट जति काम भयो त्यसको दशांस काम पनि बहुदलपछि कुनै शासकबाट हुन सकेको छैन। तर दुःखको कुरा, आफू सत्तामा भएका बेला मधेसकेन्द्रित जनतालाई लक्षित गरेर एउटा बरफ उद्योग समेत खोल्न नसक्नेहरू तत्कालीन राजा श्री ५ महेन्द्रलाई मधेस विरोधी भनेर गाली गर्छन्। आफ्नो समुदायको मौलिक भाषा संस्कृति मासेर खस भाषा लादेको भनेर भाषणैपिच्छे विष वमन गर्छन्। शासनसत्तामा समान प्रतिनिधित्वको अवसर नदिएको भनेर सत्तोश्राप गर्नेहरूको पनि कमी छैन। राजा महेन्द्रले मधेसमा उद्योग खोल्नुअघि त्यहाँका मानिस रोजगारीका लागि भारतीय सहरहरूमा जान्थे। ती उद्योग खुलेसँगै नेपाली श्रमिकहरूले मात्र काम पाएका थिएनन्, किसानहरूको समेत जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आएको थियो। कतिपय उद्योगमा भारतीयहरू पनि आएर काम गर्न थालेका थिए। जूट, चिनी, चामल, धागो, कृषि औजारजस्ता धेरै कुरामा देश आत्मनिर्भर बनेको थियो। कागज, कपडा आदिमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सुरु भएको थियो। ठूलो रकम विदेश जानबाट बचेको थियो। तर तिनलाई प्रश्न गर्न मन लागेको छ, तिम्रो मधेस आन्दोलनपछि मधेसको निम्न वर्गले के पायो? कुनै समय गुणस्तरीय मानिने मधेसको शिक्षा प्रणालीलाई तहसनहस बनाउने को हो? मधेस दिन/प्रतिदिन अशिक्षा, गरिबी र बेरोजगारीको चंगुलमा किन फसिरहेको छ? तिम्रा पालामा मधेसीको जीवनस्तरमा कति सुधार आयो? अहिले मधेसका मानिसले रोजगारीका लागि अरब, कतार र मलेसिया किन जानु परिरहेको छ? तिमीहरूपटक-पटक शासनसत्तामा पुग्दा पनि मधेसमा एउटा पनि उद्योग खुल्ने वातावरण बनाउन किन सकेनौ? तिमीहरू पटक-पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुग्यौ तर राजाको पालामा खुलेका अस्पतालभन्दा राम्रो र सुविधासम्पन्न एउटा अस्पताल मात्रै पनि खोलेर देखाउन तिमीहरूलाई कसले रोकेको थियो? लोकमा एउटा भनाइ छ-कसैप्रति चोर औँला ठड्याइरहँदा बाँकी चारवटा औँलाले आफैँतिर इंगित गरिरहेको हुन्छ। राजा महेन्द्रलाई गाली गर्नेहरूका हकमा यो कुरा शतप्रतिशत लागु हुँदै आएको छ। त्यसैले मेरो निष्कर्ष हो, राष्ट्रवादी एवम् जनप्रेमी राजा महेन्द्रलाई गाली गर्नेहरू भनेका राष्ट्रका कलंक हुन्। तिनले एकपटक आफ्नो अनुहार राम्रोसँग ऐनामा हेरुन्। नत्र तिनलाई धर्तीमाताको श्राप लाग्छ।