प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेकै कारण आफूहरूले आन्दोलन
रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र १३,
मुलुकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता महाभियोग प्रस्तावमा संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले उजुरी संकलन गरिरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनले उनीमाथि लागेको आरोपसँग सम्बन्धित विवरण प्रमाणका रूपमा बुझाएको छ। कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले जबराले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेकै कारण आफूहरूले आन्दोलन गर्नुपरेको स्पष्ट पार्दै ३३ बुँदे आरोप महाभियोग सिफारिस समितिलाई आइतबार प्रमाणका रूपमा बुझाएको हो। २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबरा निलम्बनमा छन्।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश नवराज थपलियाबीच प्रधानन्यायाधीश जबराबाट मुद्दामा फैसला गराउने सम्बन्धमा पटकपटक भएका संवादमा अनियमितताको संकेत झल्किएको भन्दै सो विषयलाई पनि बारले आरोपमा समेटेको छ। दुई न्यायाधीशबीचको संवादका विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठद्वारा छानबिन भइरहेको छ। उनीहरूबीचको कल डिटेल, संवादमा संलग्न न्यायाधीशसँग बुझेर प्राप्त भएको विषयलाई प्रमाणका रूपमा लिन बारले सुझाएको छ। रञ्जनप्रसाद कोइरालाले गरेको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको पुनरवलोकनमा भएको त्रुटिलाई पनि बारले महाभियोग लगाउनुपर्नाको प्रमाणका रूपमा पेस गरेको छ। त्यसैगरी कृष्णमान सिंह पुनरावेदक वादी र हंसमान सिंहको मुद्दा सकार गर्ने प्रकाशमान सिंहसमेतको मुद्दामा महाभियोग लागेका जबरा र उनका भाइ प्रभुशमशेर जबराबीचको कल डिटेललाई पनि प्रमाणका रूपमा पेस गरिएको छ। प्रेरणा शाहको मुद्दामा सहयोग पुग्नेगरी फैसला गरेको, जबराको अगुवाइमा ‘बेन्च सपिङ’ गरी आर्थिक अनियमितता गरिएको बारको आरोप छ। बारले इच्छाराज तामाङको मुद्दामा पनि जबराको संलग्नता रहेको भन्दै अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलसँगको घुस प्रकरणसँग सम्बन्धित अडियो पनि समितिमा बुझाएको छ। बारले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ। भवन निर्माणका लागि गठित समितिमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ललाई हटाएर जबरा आफैंले समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिएकाले ती सबैलाई प्रमाणका रूपमा लिन पनि बारले आग्रह गरेको छ। बारले जबराले पदको दुरूपयोग गरी आफन्त, नातागोता, बिचौलिया, साथीभाइ परिचालन गरी आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाएको छ। ‘बिचौलिया घ्यू साहुका नामले चर्चित ललितपुरका व्यापारी दीपक तिम्सिना, अमित श्रेष्ठसमेतको संलग्नतामा भ्रष्टाचारजन्य काम गराएको भन्दै छानबिन गरिपाऊँ,’ बारले भनेको छ। उच्च अदालतमा संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेविपरीत योग्यता नपुगेका, कानुन र न्यायबाहेक अन्य क्षेत्रमा संलग्नलाई मोलाहिजा र आर्थिक अनियमिततामा परी न्यायाधीश नियुक्ति गरेको विषयलाई पनि बारले प्रमाणका रूपमा पेस गरेको छ। जबराले उच्च अदालतका न्यायाधीश सरुवाबढुवामा पनि आर्थिक चलखेल गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार, विसंगति, विकृति रोक्न न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसमेतको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेको विषयलाई पनि बारले प्रमाणका रूपमा पेस गरेको छ। बारले जबराको चरम अनियमितता र अधिकारको दुरूपयोग गरेको, सेटिङ अनुकूल न्यायाधीशको इजलास गठन गरी पेसी तोकेकाले न्यायाधीशहरूसमेत आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको स्मरण गराएको छ। अदालतबाट गैरकानुनी आर्जन गरेको कालो धन जबराले आफ्ना सम्धीहरू तिलक रावल र रामशरण थापा, ज्वाइँ विनय रावल, भिनाजु केशव उप्रेती, दिदी, भाइ प्रभुशमशेर जबरालगायतका नाममा राखेको आरोप लगाउँदै उनीहरूको खाता तथा सम्पत्ति विवरण झिकाई प्रमाणका रूपमा पेस गर्न पनि बारले भनेको छ। प्रधानन्यायाधीशबाट जबराको राजीनामा माग गर्दै बारले गरेको लामो समयको आन्दोलन र बारको आरोपकै आधारमा संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसमा छानबिन गरी महाभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने सिफारिस गर्न समिति गठन भएको छ। संविधानको धारा १३६ अनुसार जिम्मेवारी पूरा गरेको, विकृति–विसंगतिविरुद्ध जबराको राजीनामा माग्दै १ सय ९ दिनसम्म धर्ना बस्नुपरेको स्थिति, पूर्वन्यायाधीशहरूको विरोध विज्ञप्ति, पूर्वन्यायाधीश फोरमसँग बुझेर प्रमाण लिन बारले सुझाएको छ। फागुन २२ मा गठन भएको महाभियोग सिफारिस समितिले २०७९ साउन ३१ देखि काम थालेको छ। महाभियोगमा लगाइएका आरोपसँग सम्बन्धित तथ्य, प्रमाण र जानकारी बुझ्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। समितिले भदौ २० गतेभित्र महाभियोगको प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका तय गरेको छ। समितिको सचिवालयले जबराविरुको महाभियोग प्रस्तावमा उजुरी मागेको छ। उजुरी दिने समय सोमबार तोकिएको छ। समितिले जबरालाई बयानका लागि उपस्थित हुने बेहोराको पत्र बिहीबार बुझाएको छ। जबरालाई भदौ १५ गते ११ बजे महाभियोगमा लगाइएका आरोपका सम्बन्धमा बयान दिन समितिमा उपस्थित हुन भनिएको छ। महाभियोग प्रस्तावमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न उनी अक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ। यसैगरी सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिकाभित्रै जबराको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको लगायतका विषय पनि महाभियाग प्रस्तावमा समेटिएको छ।