गभर्नरका विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समिति संविधानको मर्म विपरीत सर्वोच्चले भनाइ

रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख १७,

मुलुकमा सर्वोच्च अदालतले गभर्नर निलम्बन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनविपरित भएको बताएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेशलाई निरन्तरता दिन आदेश दिएको छ। आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘आज देश आर्थिक संकटतर्फ गईरहेको स्थितिमा अर्थतन्त्रलाई बलियो र दीगो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकारको आआफ्नो संवैधानिक कानूनी भूमिका र दायित्व रहेको ,निजहरुको समन्वयात्मक र रणनीतिमूलक दृष्टिकोण, स्पष्ट नीति र सहकार्यबाट आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्थितिमा प्रस्तुत विवादको प्रकृतिलाई हेर्दा यो मुद्दाको अन्तिम निरुपण समयमा नै हुन आवश्यक हँदा सबै प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ परेको एक महिनाभित्र पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्ने।’ ‘२०७२ सालको नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको रहँदा रहँदै तथा धारा १३५ ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले सेवानिवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी गर्न समेत बन्देज लगाइएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन भएको जाँचबुझ समिति नेपालको संविधानको मर्म विपरीत रहेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।