इस्वी सम्बत २०२१ लाई फर्केर हेर्दा के के भयो त ?

रासंसा/काठमाण्डौ, पौष १६,

विश्वमा शुक्रबार सन् २०२१ को अन्तिम दिन। गत वर्षझैं यस वर्ष पनि विश्व कोभिड महामारीको चपेटामा पर्‍यो। डेल्टा र ओमिक्रोनजस्ता नयाँ भेरियन्ट देखा परे। विश्वका धेरै देशले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न आर्थिक गतिविधिलाई बढाए। खोपको द्रुत विकास भयो। विस्तारै कोभिडप्रतिको त्रास जनमानसबाट हट्दै गए पनि ओमिक्रोनको आगमनले संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढायो। विस्तारै पुरानो लयमा फर्कन थालेका विद्यालय, खेलकुद, मनोरञ्जन, व्यापार व्यवसायलगायतका क्षेत्र पुनः थलिनुपर्ने हो कि भन्नेमा सशंकित छन्। विश्वभरका शीर्ष नेताहरू ग्लासकोमा भेला भएर जलवायु परिवर्तनलाई रोक्ने प्रयासमा ऐक्यबद्धता जनाए। सन् २०२० अहिलेसम्मकै खराब वर्षका रूपमा रहे पनि सन् २०२१ त्यति निराशावादी र अशान्तिपूर्ण रहेन। अन्नपूर्णकर्मी रामकला खड्काले तयार पारेको सन् २०२१ का शीर्ष १० विश्व घटना। विश्व शक्ति केन्द्रको रूपमा रहेको अमेरिकामा ट्रम्प युगको अन्त्य भएर जो बाइडेन नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। पदभार ग्रहण गरेलगत्तै अमेरिकाका सहयोगीसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने वाचा पूरा गर्न उनी अग्रसर भए। उनले अमेरिकालाई पेरिस जलवायु सम्झौता र विश्व स्वास्थ्य संगठनमा फिर्ता गराए। बाइडेनले इरान आणविक सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्न खोजे भने यमनमा आक्रामक सैन्य कारबाहीका लागि अमेरिकी समर्थन समाप्त गरे। राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले गत अगस्टमा संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदन जारी गरे। प्रतिवेदनमा ताप सोस्ने ग्यासहरूको उत्सर्जनमा कमी नआएसम्म मानवताले जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी प्रभाव सामना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। सन् २०२१ मा मौसमसम्बन्धी समाचारले सञ्चारमाध्यममा विगत एक दशकयताकै बढी प्रभुत्व जमायो। खडेरीले अमेरिकाको दक्षिण पश्चिममा क्षति पुर्‍यायो। बाढीले बेल्जियम र पश्चिमी जर्मनीलाई तहसनहस बनायो। विनाशकारी जंगली आगो ग्रिसमार्फत सल्कियो। पछिल्लो समय मनसुनले भारत र नेपालमा विनाश निम्त्यायो। त्यसैगरी यस वर्षका केही घटनाले भने जलवायु परिवर्तनका अभियन्ताहरूलाई खुसी पनि पारेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिन अमेरिकाले पेरिस जलवायु सम्झौतामा पुनः सामेल हुने प्रतिबद्धता जनाए। चीनले सेप्टेम्बरमा विदेशमा कोइलाबाट चल्ने पावर प्लान्टहरूलाई वित्तीय सहायता बन्द गर्ने सहमति जनायो। आइसल्यान्डले हावाबाट कार्बन डाइअक्साइड बाहिर निकाल्ने प्रविधि सुरु गर्‍यो। यद्यपि सन् २०२१ मा कार्बन उत्सर्जनमा वृद्धि भयो। विश्वव्यापी अर्थतन्त्रले पुनः जीवन्तता पाउनु यसको कारण हो।
पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्ट’ नीतिहरूबाट टाढा रहेका यी कदमले विश्वमै प्रशंसा बटुल्यो। प्रारम्भिक सर्वेक्षणले विदेशमा अमेरिकी छविमा तीव्र सुधार भएको देखायो। चीन र व्यापारजस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा बाइडेनका नीति आफ्नो पूर्ववर्तीहरूभन्दा धेरै भिन्न देखिए। बाइडेनले विशेषगरी युरोपमा एकतर्फी कारबाहीका लागि आफ्ना धेरै सहयोगीलाई सचेत पनि गराए। उनले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता बोलाए र खोपका लागि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको मागलाई समर्थन गरे। विश्वमा कोभिड—१९ विरुद्धका खोपहरूको विकास तीव्र गतिमा भयो। खोपहरूको इतिहास हेर्दा कुनै पनि खोप विकासका लागि १० देखि १५ वर्ष लाग्थ्यो। यसअघि कुनै पनि खोप सबैभन्दा छिटो विकसित भएको भनेको ‘मम्पस भ्याक्सिन’ थियो। जसका लागि चार वर्ष लागेको थियो। कोभिड—१९ का खोपहरू एक वर्षभन्दा कम समयमा विकास गरिएका थिए। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यी खोपहरूले आश्चर्यजनक रूपमा राम्रो काम गरे। सन् २००६ देखि चलेको लोकतान्त्रिक शासनको विश्वव्यापी क्षय सन् २०२१ मा पनि जारी रह्यो। लामो समयदेखि लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको मुलुक अमेरिकाले आफ्नो इतिहासमा जनवरी ६ को विद्रोहद्वारा पहिलो पटक शान्तिपूर्ण सत्तामा संक्रमण देख्यो। उक्त घटनालाई धेरै राज्यहरूमा मतदानको अधिकारलाई प्रतिबन्धित गर्ने र विधायिकाहरूलाई चुनावी नतिजाहरू उल्ट्याउन अधिकार दिने प्रयासको रूपमा अकल्पनीय रह्यो। यही मोर्चामा अन्य धेरै पनि रहेको देखियो। कोभिडका प्रारम्भिक भेरियन्टहरूविरुद्ध फाइजर र मोडर्नाका खोपहरू ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभावकारी देखिए। सन् २०२१ को पहिलो ११ महिनामा विश्वका १ सय ८४ देशहरूमा ७.४ विलियनभन्दा बढी खोप लगाइयो। यी खोप ७० देशले अनुदान दिएका थिए। कतिपय ठाउँमा दुर्भाग्यवश खोप लगाउन सक्ने धेरैले नलगाउने निर्णय गरे। कतै पनि खोप लगाउन चाहने धेरैले लगाउन पाएनन्। भारतमा सन् २०२० को डिसेम्बरमा पहिलो पटक पहिचान गरिएको डेल्टा भेरियन्ट यसअघिका भेरियन्टभन्दा बढी संक्रामक थियो। यो चाँडै नै विश्वभर फैलिएर मुख्य स्ट्रेन बन्यो। क्युबाले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शनपछि हजारौं आलोचकलाई पक्रियो। डिसेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले लोकतन्त्रका चुनौती र अवसरहरूमा केन्द्रित रहँदै एक भर्चुअल लोकतन्त्र शिखर सम्मेलनको आयोजना गरे। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले आलोचकहरूलाई कडा कारबाही गर्‍यो र भारतलाई स्वतन्त्र राज्यबाट आंशिक स्वतन्त्र राज्यको छविमा झार्‍यो र रिपोर्टस् विदआउट बोर्डर्सलाई आफ्नो काम राम्रोसँग गर्न खोज्ने पत्रकारहरूका लागि संसारको सबैभन्दा खतरनाक देशहरूमध्ये एक रहेको भन्दै चित्रण गर्न प्रेरित गर्‍यो। ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले आफ्नो देशको चुनावी वैधानिकतामा आक्रमण गर्दै ब्राजिलमा लोकतन्त्र मर्ने क्रममा छ भन्ने कुरालाई उत्प्रेरित गरे। म्यानमार, चाड, माली, गिनी र सुडानमा नयाँ प्रजातन्त्रमाथि कू गरियो। यसैबीच, अधिनायकबादी सरकारहरूले असहमतिलाई दबाउने क्रम जारी राखे। रुसी विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नी जर्मनीबाट रुस फर्किएपछि जेल परे। छिमेकी बेलारुसले एक प्रमुख आलोचकलाई पक्राउ गर्न यात्रुवाहक जेटलाई अन्तै मोड्यो। हङकङमाथि चीनले पकड बलियो बनायो। तालिवानले तोकेको समयसीमा अगस्ट ३१ सम्ममा अफगानिस्तानमा फसेका अमेरिकीलाई बाहिर निकाल्न ठूलो प्रयास अमेरिकाले गर्‍यो। अगस्ट ३० मा सबै अमेरिकी फिर्ता भए। बाइडेनले सेना फिर्तालाई असाधारण सफलता माने। अमेरिकाले दुई दशकमा अफगानिस्तानमा २.३ ट्रिलियनभन्दा बढी खर्च गर्‍यो। अफगानिस्तानमा २५ सयभन्दा बढी अमेरिकी सेवा प्रदायकहरू र ४ हजार अमेरिकी ठेकेदारहरूको मृत्यु भयो। ज्यान गुमाउने अफगानीको संख्या १ लाख ७० हजार नाघ्यो। आफू बदलिएको दाबी गर्ने तालिबान सरकारले २० वर्षअघि संसारलाई देखाएको डर र यसले उत्पन्न गरेको ठूलो मानवीय संकटभन्दा भिन्न हुन सकेन। अफगानिस्तानमा सुरु भएको अमेरिकी युद्ध समाप्त भएर तालिवान सत्तामा आयो। सन् २०२० मा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२१ को मे पहिलो तारिखसम्म अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने सम्झौता तालिवानसँग गरेका थिए। उक्त समयसीमा सकिनु दुई साताअघि राष्ट्रपति जो बाइडेनले सेप्टेम्बर ११, २०२१ भित्रमा सम्पूर्ण रूपमा अमेरिकी सेना फिर्ता गर्न आदेश दिए। सेना फिर्ता हुने क्रममा अफगानिस्तानको राष्ट्रिय सेनाको पतन भयो र तालिबानले देशमा कब्जा जमायो। अगस्ट १५ मा राजधानी सहर काबुलमा हजारौं विदेशी फसेका समाचार सञ्चारमाध्यममा छायो। टिग्रेको राजधानी मेकेले कब्जा गरेर संघीय सेनाले महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक विजय हात पारेको थियो। तर फेरि, जुन २०२१ मा लिबरेसन फ्रन्टका लडाकुले मेकेलेलाई पुनः आफ्नो कब्जामा पारे। नोभेम्बरसम्म लिबरेसन फ्रन्ट र यस सम्बद्ध लडाकुहरू दक्षिणमा इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबा र पूर्वमा जिबुतीतर्फ अघि बढिरहेका थिए। उनीहरूले इथियोपियाको ९५ प्रतिशत समुद्री आयातको बाटो रोक्ने धम्की दिए। लिबरेसन फ्रन्टको सफलताले इथियोपिया ध्वस्त हुन सक्ने सम्भावना बढायो। लडाइँ रोकिए पनि परिणाम भयावह हुने देखियो। करिब २० लाख इथियोपियाली विस्थापित भएका छन्। द्वन्द्वरत पक्षहरूले जातीय विनाश, नरसंहार र सामूहिक बलात्कारजस्ता युद्ध अपराध गरेका छन्। यहाँ द्वन्द्व अन्त्य गर्ने कूटनीतिक पहल हालसम्म कतैबाट हुन सकेको छैन।इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबी अहमदलाई छिमेकी राष्ट्र इरिट्रियासँग शान्ति सम्झौता गरेबापत सन् २०१९ को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। यसको दुई वर्ष पनि नबित्दै इथियोपियाले गृहयुद्धको सामना गर्नुपर्‍यो। अबीले नोभेम्बर २०२० मा इथियोपियाली सेनालाई टिग्रेको उत्तरी प्रान्तमा आक्रमण गर्न निर्देशन दिएपछि टिग्रे पिपुल्स लिबरेसन फ्रन्टसँग सम्बन्धित लडाकुले संघीय सेनाको आधार शिविरमा लुटपाट गरे। अबी र लिवरेसन फ्रन्टबीचको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै राम्रो थिएन। सन् २०१८ मा सत्तामा आएपछि अबीले इथियोपियाको राजनीतिमा दशकौं लामो प्रभुत्व जमाएको लिबरेसन फ्रन्टलाई सत्तारूढ राजनीतिक दलबाट अलग्यायो। आप्रवासीहरूको आगमन रोक्न बाइडेन प्रशासनले आफ्नो पूर्ववर्तीका धेरै कठोर अध्यागमन विरोधी नीतिहरू जारी राख्यो। युरोपेली संघले गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गर्ने मानिसको संख्यामा २०२० को तुलनामा ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको पायो। फ्रान्सबाट आउने आप्रवासीको वृद्धिले पेरिस र लन्डनबीच कूटनीतिक विवाद उत्पन्न भयो। यसैबीच बेलारुसले लाटभिया, लिथुआनिया र पोल्यान्डमा प्रवेश गर्न आप्रवासीलाई आफ्नो क्षेत्र पार गर्न प्रोत्साहित गर्‍यो। संसारभरका करिब ८४ मिलियन मानिस जबर्जस्ती आफ्नो घरबाट विस्थापित भए। द्वन्द्व, आर्थिक मन्दी र जलवायु परिवर्तनले त्यो संख्यालाई उच्च बनाउने सम्भावना छ। कोभिड सुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन प्रवाहमा आएको मन्दी सन् २०२१ मा जारी रह्यो। यद्यपि यसले आप्रवासन संकटको अन्त्य भने गरेन। अक्टोबरसम्म गैरकानुनी रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्ने मानिसको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.७ मिलियन पुगेको थियो। यो संख्या सन् १९६० यताकै उच्च हो। कोभिड १९, आर्थिक कठिनाइ, राजनीतिक र प्राकृतिक घटनाहरू, हाइटीका राष्ट्रपतिको हत्या र त्यसपछिको भूकम्पले हजारौं हाइटियनहरूको विदेश पलायनमा वृद्धि गर्‍यो। तर बाइडेन प्रशासन ट्रम्प प्रशासनभन्दा बढी स्वागतयोग्य हुनेछ भन्ने आशा पनि त्यत्तिकै जगायो। अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौताबाट बाहिरिएको तीन वर्षपछि इरान आणविक सम्झौता पुनर्जीवित गर्न सक्ने आशाका साथ यो वर्ष सुरु भयो। जो बाइडेन सत्तामा आए र ट्रम्पको इरान नीतिलाई ‘आत्मप्रेषित विपद्’ को संज्ञा दिँदै इरानले सर्त पालना गरेमा सम्झौतामा फर्कने वाचा गरे। त्यो गर्नुभन्दा सजिलो थियो, तथापि। फेब्रुअरीमा बाइडेन प्रशासनले वार्तामा पुनः सामेल हुन युरोपेली संघको निमन्त्रणा स्वीकार गर्‍यो। तेहरान र वासिङ्टनबीच कूटनीतिक पहल नहुँदा वार्ता सुरु हुन ढिलाइ भयो। अप्रिलको मध्यमा इरानी आणविक केन्द्रमा विस्फोट भयो। यसले इरानलाई आफूले ६० प्रतिशतमा युरेनियम प्रवद्र्धन गर्न थालेको घोषणा गर्न बाध्य तुल्यायो। यद्यपि यो हतियारको लागि आवश्यक थ्रेसहोल्डभन्दा कम हो। जुनमा भएको इरानको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा कट्टरपन्थी इब्राहिम राइसी विजयी भए। विश्वभरका बन्दरगाहहरूमा ढुवानी कन्टेनरहरूको अभावले थप जटिलता निम्त्यायो। त्यतिबेला सबैभन्दा बढी अभाव गेमिङ र कार उत्पादनमा प्रयोग हुने कम्प्युटर चिप्समा भयो। अर्धचालक अभावका कारण २०२१ मा फोर्ड मोटर कम्पनीको १.१ मिलियन सवारी साधन बिक्री घट्ने अनुमान गरेको थियो। यसवर्ष कम आपूर्ति भएका अन्य सामानहरूमा पेट्रोल, पामको तेल, कुखुरा, मकै, क्लोरिन आदि थिए। महामारीको सुरुयता संयुक्त राज्यमा मात्र ५० लाख श्रमशक्ति घट्यो। विश्वमा कोभिड महामारी फैलिएपछि यसले आपूर्ति शृंखलामा नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो। घरघरमै अभाव सिर्जना भयो। कोभिड महामारीको पहिलो लहरमा कलकारखानाहरू बन्द भए। सन् २०२१ मा खोप उपलब्ध हुन थालेपछि उपभोक्ताको माग बढ्यो। तर धेरै कम्पनीले आफूसँग भएको पाटपुर्जा र आपूर्तिमा कमी पाए। सेप्टेम्बर १५ मा राष्ट्रपति जो बाइडेन, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले संयुक्त रूपमा औकस नामक नयाँ त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारीको घोषणा गरे। सम्झौताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय अस्ट्रेलियालाई आठ आणविक सञ्चालित जहाजहरू निर्माणका लागि प्रविधि प्रदान गर्ने अमेरिकी प्रतिबद्धता थियो। अमेरिकी प्रविधिमा समान पहुँच प्राप्त गर्ने अर्को एकमात्र देश बेलायत थियो। इन्डो प्यासिफिकमा सुरक्षा र स्थायित्व जोगाउनु आवश्यक भएको ठहर सम्झौताले गरेको थियो। यद्यपि तीन नेताहरूमध्ये कसैले पनि चीनको नाम लिएनन्। यद्यपि औकसलाई बढ्दो चिनियाँ दृढताको प्रतिक्रियाको रूपमा हेरिएको थियो। बेइजिङले सम्झौतालाई ‘अत्यन्त गैरजिम्मेवार’ र ‘ध्रुवीकरण’ भनी निन्दा गर्‍यो। तर त्यतिबेला दुःखी हुने देशमा चीन मात्र थिएन।