बचतकर्ताले चार वर्षमा पनि पाएनन न्याय ११ वटा सहकारीमा राखिएको अबौं रकम अलपत्र
रासंसा/काठमाण्डौ, पौष १४,
मुलुकमा निक्षेपकर्ताको रकम संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका निकायहरुको मौनताले समस्याग्रस्त ११ सहकारीमा डुबेको हजारौं बचकर्ताको अर्बाै रकमको टुङगो लाग्न सकेको छैन । नियामक निकायको बेवास्ताले सयौं बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने नहुने ठेगान छैन । ४ वर्ष बितिसक्दा समेत समस्याग्रस्त सहकारीको छिनोफानो भएको छैन । यस्ता समस्यामा सहकारी विभागको निस्क्रियता झन उदेकलाग्दो छ । २०७० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले १ सय ५३ वटा सहकारीमा समस्या देखाएको थियो । बचतकर्ताहरूले यी संस्थाले हिनामिना गरेको भन्दै ७ अर्ब ६० करोड साँवा र २ अर्ब ब्याजको भुक्तानी दाबी माग गरेका थिए । यीमध्ये हालसम्म १२ संस्था मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । ती मध्ये समितिले नै जिम्मा पाएको ओरियन्टल बचत तथा ऋण सहकारी सर्वाेच्चको निर्णयसँगै पुनः विभाग हुँदै मन्त्रालयसम्म पुगेको छ । सहकारीको नियामक निकाय सहकारी विभाग हो, विभाग सहकारी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउन नियमित अनुगमनमा जुटिरहेको सहकारी विभागका उपरजिष्टार टोलराज उपाध्याय दाबी गर्नुहुन्छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भएको ४ वर्ष भयो । तर समितिले कमलाक्षीको लुनिभा र नयाँ बानेश्वरको सोसाईटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई २ करोड ६० लाख रकम फिर्ता ग¥यो । १ अर्ब ९० करोड ८९ लाख रकम उठाउनुपर्ने दायित्व यो समितिले बोकेको थियो । समितिले छानबिन र अनुसन्धानपछि सञ्चालक वा ऋणी पत्ता लगाई रकम फिर्ता गर्छ । तर कतिपय सहकारीको फाइलले अफिस नै भरिएको यो समितिले ४ वर्षमा जम्मा २ अर्ब ६० करोड रकम संकलन गरी ५० हजार भन्दा कम निक्षेप भएका बचतकर्तालाई बाँडेको छ । तर झन्डै २ अर्ब उठाउने जिम्मा पाएको यो संस्थाबाट बचतकर्ताले कहिले पाउलान रकम ? उसो त विभिन्न सहकारीबाट जफत गरिएको फाइल, जिन्सी सामग्रीलगायतले कार्यालय नै भद्रगोल छ । तर तिनै फाइलमा भएको बचतकर्ताको रकमको टुङगो लाग्न सकेको छैन । बचतकर्ता कहिले सहकारी विभाग पुग्छन त कहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय तर उनीहरुको हात लाग्ने ठेगान छैन् । विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी समस्या बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएको छ । एकातिर निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षा दायित्व लिएका सहकारी संस्थाका संञ्चालक नै गायव हुने वा निक्षेपकर्ता प्रति जिम्मेवार नै नहुने त अर्कातिर जिम्मेवार निकायको मौनता र सुस्तताको मारमा बचतकर्ताले कहिलेसम्म दुःख पाइरहने हो ? प्रश्नहरु थुप्रै छन, सटिक उत्तर कसैसँग छैन ।