ओमिक्रोन सीमाबाट नछिरोस्

रासंसा/काठमाण्डौ, पौष १२,

कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा सीमा नाकामा भएको लापरवाहीकै कारण सुदूरपश्चिममा व्यापकरूपमा फैलिएको थियो। पाँच सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए। सुदूरपश्चिमसँगै भारतसँग सीमा जोडिएका अन्य नाकामा विगतबाट शिक्षा लिएको देखिँदैन। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरका बेला सीमा नाकाहरू बन्द गरिएको थियो। सरकारले भारत र चीनतर्फका ३० नाकालाई कोरोनाका कारण बन्द गरेको थियो। बन्द नाकाहरूलाई खुलाउनुपर्ने दबाब पछि सरकारले आवागमनको आवश्यकता र आर्थिक गतिविधिलाई सुचारु गर्न सीमा नाका खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च छ। छिमेकी मुलुकहरूमा कोरोनाको डेल्टासँगै ओमिक्रोन भेरियन्टको संक्रमण दिनहुँ बढ्दै छ। नेपालमा पनि तीन व्यक्तिमा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको छ। छिमेकी भारत र नेपालबीचको खुला सीमा नाकामा दिनहुँ हजारौं व्यक्ति निर्वाध ओहोरदोहोर गरिरहन्छन्। इलामको पशुपतिनगरदेखि सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकीसम्मका नाकामा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको पाइँदैन। भारतसँग नेपालको करिब १ हजार ८ सय ८० किमि लामो खुला सिमाना रहेको छ। प्रदेश ६ बाहेक सबैले भारतसँगका सीमा छुन्छ। विशेषगरी तराईका विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीलगायतका १० नाकामा जोखिम बढेको छ।
गृह मन्त्रालयले नाका खुला गर्ने क्रममा सबै नाकाबाट आवागमनको जनस्वास्थ्य अभिलेख राख्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो। तर, सीमा खुला गर्ने निर्णयसँगै व्यवस्थित गर्ने र जनस्वास्थ्य अभिलेख राख्ने कार्यतर्फ ध्यान दिइएको छैन। यसले गर्दा भविष्यमा ओमिक्रोन संक्रमण बढ्ने जोखिम रहेको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना र परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ। कतिपय सिमानामा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था भए पनि परीक्षण गराउने न्यून छन्। क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि प्रभावकारी छैन। भारतबाट आएका व्यक्तिहरू सोझै सार्वजनिक यातायात चढेर घर पुग्छन्। कैलालीको त्रिनगर नाका नजिकै एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण भइरहेको छ। गत भदौ मसान्तभित्र बनाइसक्नु पर्नेमा सम्झौता अनुरूप काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। सीमा क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्दा संक्रमणको जोखिम बढ्ने निश्चित छ। सिमानासँगै विमानस्थलमा पनि मापदण्ड पालना, स्वास्थ्यजाँचलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्वास्थ्यजाँच एवं परीक्षण सर्वसुलभ हुनुपर्छ। हेल्थ डेस्कलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। क्वारेन्टाइन एवं होल्डिङ सेन्टरमा भवन एवं कोठाहरू महिला र पुरुषलाई अलगअलग व्यवस्था गर्नुपर्छ। सुरक्षितरूपमा बसोबास गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। आकस्मिक र आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाउनु पर्छ। स्वास्थ्यमा गरिने खर्च प्रतिफल प्राप्त हुने लगानी हो। अहिलेसम्म ६५ प्रतिशतमात्रै निर्माणकार्य भएको छ। बाँकेको जमुनाहा नाकामा कोरोेना पोजेटिभ पुष्टि भएका व्यक्तिको सरासर घर गइरहेको अवस्था छ। सीमा नाकामा कतिपय संकलित नमुनाहरू अलपत्र परेका छन््। त्यस्तै प्रदेश १ को पनि सीमा क्षेत्र फितलो छ। हेल्थ डेस्कमा स्वास्थ्यजाँचका साथै संक्रमितको उपचारलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ सामाजिक विकास मन्त्रालयको सक्रियता जरुरी छ। आवातजावतलाई व्यवस्थित बनाउने, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्ने, सीमामा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने कामहरू द्रुत ढंगमा अघि बढाउनु पर्छ। रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएका नेपालीहरू संक्रमणको जोखिमको बेला स्थलमार्ग हुँदै घर फर्कन्छन्। त्यस्तो अवस्था सिमा नाकामा व्यवस्थापन गर्न सकस पर्छ। त्यसैले संक्रमणको जोखिममा पूर्वतयारी र रणनीतिका सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्नुपर्छ। सीमा नाकाको सुपरिवेक्षण एवं अनुगमन पनि गर्नुपर्छ। पूर्वाधार नहुँदा उच्च जोखिमको बेला विकल्पहरूको व्यवस्थागर्नेतर्फ स्थानीय एवं प्रदेश सरकारले बेलैमा सोच्नु पर्छ।