सरकारी मूल्यभन्दा वास्तविक खरिद कयौं गुणा महँगो, जग्गा बिचौलियाको बिगबिगी

रासंसा/बाँके मार्ग २०,

मुलुकमा जग्गा बिचौलियाको बिगबिगी छ l नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२० का विशाल थापाले आफ्नै घर नजिकै एक कट्ठा जग्गा छिमेकीसँग खरिद गरे। उनले चलनचल्तीको मूल्य अनुसार ३९ लाख रूपैयाँ प्रति कट्ठाका दरले उक्त जमिन खरिद गरे। तर उनले खरिद गरेको जग्गाको सरकारी दररेट भने जम्मा पाँच लाख ६५ हजार रूपैयाँ मात्रै छ। यदि आफूले खरिद गरेकै मूल्य बराबरको लिखत बनाएको भए एक लाख ७५ हजार पाँच सय रूपैयाँ मालपोत कार्यालयलाई राजस्व बुझाउनु पथ्र्यो। जग्गाधनीलाई उनले ३९ लाख रूपैयाँ नै दिए पनि मालपोत कार्यालयमा भने पाँच लाख ६५ हजारमै खरिद गरेको लिखत तयार गरी सोही अनुसारको मालपोत दस्तुर तथा राजस्व बुझाए। उनले २२ हजार पाँच सय मात्रै राजस्व मालपोतमा बुझाए। तर सो जमिनको सरकारी मूल्याकंन अधिकतम ७२ लाख २१ हजार मात्रै छ। एक महिलाको नाममा खरिद गरिएको सो जमिनको पनि सरकारी मूल्याकंन अनुसार नै राजस्व तिरियो। महिलाको नाममा पाउने छुटसहित उनले जम्मा दुई लाख ४३ हजार सात सय आठ रूपैयाँ राजस्व तिरिन्। खरिद गरेको मूल्य लिखतमा उल्लेख गर्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने डरले उनले सरकारी मूल्य अनुसारकै मूल्य हालेर राजस्व तिरे। नेपालगन्जको मुटु मानिने सुर्खेत रोडमा सोमबार एक कट्ठा जमिन दुई करोड ३५ लाखमा खरिदबिक्री भयो। राजस्व कम तिर्ने बहानामा सरकारी मूल्याकंन अनुसारै राजस्व तिर्ने परिपाटीका कारण दैनिक करोडौं राजस्व राज्यलाई घाटा भइरहेको छ भने कम मूल्यांकनका कारण खरिद बिक्री भएको जग्गामा मुद्दा मामिला पर्न सक्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै बढेको देखिन्छ। सोही अनुसार बिक्रेर्ताले पनि तीन लाख ६१ हजार रूपैयाँ लाभांश कर तिरे। तर उनीहरूले खरिद बिक्री भएकै मूल्य बराबरको लिखत तयार गरी राजस्व तिरेको भए ९ लाख ४० हजार राजस्व र सोही बराबरको लाभांश कर उनीहरूले बुझाउनु पथ्र्यो। यी त मालपोत कार्यालयमा हुने गरेका प्रतिनिधिमूलक पात्र र घटनाहरू मात्रै हुन्। जुन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको क वर्गमा पर्ने जग्गाहरू छन्। नेपालगन्जको सुर्खेतरोडमा दुई करोडदेखि तीन करोडसम्म प्रतिकट्ठाको चलनचल्तीको मूल्य भए पनि सरकारी मूल्यांकन ७२ लाख २१ हजार मात्रै छ। लेखापढी व्यवसायी राजेश भण्डारी भन्छन्, ‘राजस्व कम तिर्ने बहानामा कम मूल्याकंन हाल्दा एकातिर राज्यलाई राजस्व गुम्ने र अर्कोतिर जग्गाको हकवालाले हक सफाइ मुद्दा हालेको खण्डमा जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने र खरिदकर्ताको रकम डुब्न सक्ने जोखिम हुन्छ।’ मालपोत कार्यालय बाँकेको मूल्यांकन पुस्तिका अनुसार जिल्लामा अधिकतम मूल्य ७२ लाख २१ हजार प्रतिकट्ठा मात्रै छ। नियम कानुननै नै त्यस्तै छ हामीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनौं, तर सरकारी मूल्यांकनभन्दा घटाएर कुनै पनि कर्मचारीले काम गराएको पाइएमा तत्काल कारबाही गरिने उनले बताए। कतिपय अवस्थामा वडाध्यक्षहरूले घर बाटो भए पनि कम राजस्व तिराउन घर बाटो नभएको प्रमाणित गरेर पठाउने गरेका कारण पनि समस्या आउने गरेको उनले बताए । सरकारी मूल्यको १० गुणाभन्दा बढी मूल्यमा जग्गाको कारोबार हुने गरे पनि घरजग्गा कारोबारीले सरकारी मूल्यांकनकै आधारमा कर बुझाउँदै आएका छन्। यसतर्फ मालपोतका अधिकारीलाई पनि थाहा नभएको होइन, सरकारी मूल्यांकनभन्दा १० गुणा बढी मूल्यमा कारोबार भएको थाहाँ हुँदाहुँदै पनि आफूहरू केही नगर्न सक्ने अवस्थामा भएको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत छविलाल नेपाली बताउँछन्। जग्गाको दररेट निर्धारण गर्दा नै सरकारले चलचल्तीको रेटलाई ध्यान दिएर निर्धारण गर्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ। चलनचल्तीभन्दा सरकारी दररेट थोरै तलमाथि हुनु स्वाभाविकै भएको भन्दै उनीहरूले यति धेरै फरक पर्नु आश्चर्यजनक भएको बताए। जहाँ सडकको दायाँ–बायाँ प्रतिकट्ठा २० देखि ३० लाख रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। मालपोत कार्यालयले उपमहानगरपालिका क्षेत्रका जग्गाबाट साढे चार प्रतिशत, नगरपालिकाबाट चार प्रतिशत र गाउँपालिकाबाट दुई प्रतिशतका दरले कर उठाउँदै आएको छ। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १८ करोड ७९ लाख ६० हजार तीन सय ८५ रूपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन गरेको थियो भने ४५ लाख सात हजार तीन सय ४५ रूपैयाँ मालपोत राजस्व असुल गरेको थियो। त्यस्तै,आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ११ करोड ९२ लाख ३४ हजार सात सय रूपैयाँ पूँजगत लाभकर संकलन गरेका थियो भने २८ लाख ७५ हजार ६ सय ५१ रूपैयाँ मालपोत असुल गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पुँजीगत लाभकर २३ करोड ९९ लाख ८३ हजार चार सय ३१ रूपैयाँ संंकलन गरेको छ भने मालपोत ६० लाख ५४ हजार तीन सय ६ रूपैयाँ असुल गरेको छ। मालपोतको मूल्यांकन पुस्तिका अनुसार नेपालगन्जको मुख्य क्षेत्रमा प्रतिकट्ठा अधिकतम ७२ लाख २१ हजार र न्यूनतम ६२ हजार मूल्य कायम गरिएको छ। तर नरैनापुर गाउँपालिका क्षेत्रमा भने अझै पनि न्यूनतम मूल्य २३ हजार प्रतिकट्ठा छ। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को आसोजसम्म पुँजीगत लाभकर १६ करोड ५५ लाख ७९ हजार तीन सय तीन रूपैयाँ संकलन गरेको छ भने मालपोत ३८ लाख ९२ हजार पाँच सय ६४ रूपैयाँ असुल गरेको छ। त्यस्तै, २६ करोड पाँच लाख ४६ हजार रजिस्ट्रेसन दस्तुर संकलन गरेको छ। मालपोतमा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत उठेको रकम पनि ६० प्रतिशत सम्बन्धित पालिकालाई र ४० प्रतिशत प्रदेश कार्यालयको सञ्चित खातामा पठाइने गरेको नेपालीले बताए।