गोदावरीमा जानिनँ, सौराहामा मानिनँ ! पदाधिकारी अझै समावेशी नहुने चिन्ता, विधानमा एमालेको गल्ती :

Share to:

रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग ११,

नेकपा एमालेको दशौँ महाधिवेशन भइ रहदा विधान महाधिवेशनमा एमालेले गरेको गल्ती शुक्रबार राति सौराहामा आयोजित केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सच्याएको छ । एमाले नेताहरूमा रहेको दूरदर्शिताको अभावका कारण दुई महिना नपुग्दै विधान संशोधन गरिएको हो । यो परिघटनाले उपमहासचिव पौडेलको राजनीतिक परिपक्वता र दूरदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । साथै अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वमा गोदावरीमा यो प्रस्ताव प्रस्तुत भएकाले अध्यक्षको ‘भिजन’ माथि पनि प्रश्न उठेको छ । नेकपा एमालेले दुई महिनाअघि ६ हजार ३४७ प्रतिनिधिको उपस्थितिमा गोदावरीमा प्रथम विधान महाधिवेशन गरेको थियो । सो महाधिवेशनमा उपमहासचिव विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्ताव कार्यान्वयनमै नपुगी गलत साबित भएको छ । अहिले महासचिव वा उपाध्यक्षको दाबी गरिरहेका विष्णु पौडेलद्वारा गोदावरीमा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा २२५ जनाको केन्द्रीय कमिटी प्रस्ताव गरिएको थियो । सो प्रस्तावलाई ६३४७ जनाको हलबाट ताली बजाएर पारितसमेत गरिएको थियो । तर, २२५ जनाको केन्द्रीय कमिटीले एमालेको अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने नेताहरूको दिमागले त्यसबेला सोच्नै सकेन । गोदावरीमै केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्याबारे कुरा उठेको र पोलिटब्यूरो बनाउने राय समेत आएको तर नेतृत्वले नसुन्दा गलत निर्णय हुने पुगेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या २२५ राख्दा नयाँ नेताहरूले अवसर पाउने त परै जाओस्, अहिले केन्द्रीय कमिटीमा रहेका १४ जना पुरुषहरू बाहिरिनुपर्ने रहेछ भन्ने शुद्धि एमालेका नेताहरूले सौराहामा पुगेपछि मात्र महसुस गरे । त्यसपछि शुक्रबार रातारात विधान संशोधन गरियो र ‘गोदावरीमा भएको गल्ती’ लाई सच्याउँदै ३०१ सदस्यीय कमिटी बनाउने निर्णय गरियो । र ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरो कमिटी पनि थप्ने निर्णय एमालेले लियो । पुरानै मान्छे आउन हुने अवस्थामा नयाँले नेतृत्वमा आउने अवसर नै नपाउने हुनाले गोदावरीको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुन पुगेको खरेलको बुझाइ छ । एमाले नेता अग्नि खरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘यो विषय अस्ति नै गोदावरीमा उठेको थियो, अस्ति उठेको अनुसार गरेको भए यो समस्या आउने थिएन । अस्ति साथीहरूले आफ्नै कारणले यसलाई रोक्नुभो, हिजो फेरि उहाँहरूले आफैं केन्द्रीय कमिटीबाट १४ जना आउट हुने रहेछन् भन्नुभयो ।’ एमालेले पदाधिकारीहरुको टीम १९ जनाको बनाउने भएको छ । यसमा वरिष्ठसहित ७ उपाध्यक्ष र ७ सचिव रहने प्रावधान ल्याइएको छ । तर, समावेशी कोटा नतोकिएको हुनाले प्रतिस्पर्धामा जाँदा पदाधिकारी टीम समावेशी नबन्ने हो कि ? सचिव र उपाध्यक्षमा पनि समावेशी कोटा राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि ?

Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *