वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्दै मुद्दाको न्यायालय

रासंसा, काठमाडाैं, कार्त्तिक २१,

मुलुकमा अदालतमा एक वर्षदेखि १८ महिनासम्मका जम्मा ५३ मुद्दा फछ्र्योट हुन मात्रै बाँकी छन्। अघिल्ला वर्षका तथ्याङ्कका आधारमा लामो समयदेखि फछ्र्योट हुन बाँकी रहेका मुद्दा बढी देखिँदै आएका थिए। न्यायालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै मुद्दाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका आधारमा टुङ्गो लगाउन थालिएको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलाशका मुख्य न्यायाधीश द्वारिकामान जोशीले जानकारी दिए। ढिलो न्याय पाउनु भनेको अन्याय हुनु हो। नेपालमा न्याय प्रक्रिया ढिलो, झन्झटिलो र खर्चिलो हुने आम जनगुनासो रही आएको छ तर पछिल्लो समय जनगुनासो सम्बोधन हुने गरी न्यायलयमा विस्तारै परिवर्तन आउन थालेको छ। न्याय सम्पदानलाई छिटो, सरल र कम खर्चिलो बनाउनका लागि अदालतले रणनीतिक योजना बनाएर लागू गरिरहेका छन्। उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलाशमा एक वर्षभन्दा पुराना मुद्दा ज्यादै न्यून छन्। मुद्दाको प्रकृतिको आधारमा वर्गीकरण गर्दा न्याय सम्पादनमा छिटोछरितो हुने गरेको जोशीको भनाइ छ।’न्यायालय पुरानै अवस्थामा छन्, झन्झटिलो छ, पेशीको विषयमा जानकारी छैन, तारेक बुझ्ने सम्बन्धित अदालतमै पुग्नुपर्नेजस्ता नागरिकको गुनासो थियो। अहिले हामीले पूरै परिवर्तन गरी पायकपर्ने अदालतमा तारेक बुझ्न पाइने, मुद्दा दर्ता गर्दा साथ मुद्दाको टुङ्गो लाग्ने समय निर्धारण हुने, एउटा अदालतको मिसिल अर्को अदालतबाट हेर्न सकिनेलगायत काम गर्दै आएका छौँ।’ भुसालका अनुसार सरल मार्गमा रहेका मुद्दा छ महिनाभित्र, सामान्य मार्गमा रहेका मुद्दा एक वर्षभित्र र विशेष मार्ग समूहमा रहेका मुद्दा अठार महिनाभित्र फछ्र्योट गर्ने गरिएको छ। यस्तै निवेदन तथा प्रतिवेदन एक महिनाभित्र फछ्र्योट हुने गरेको छ। ‘अदालतमा मुद्दा दर्ता कम्प्युटरको सफ्टवयरमा भरिन्छ, त्यसमा पक्षविपक्षलगायत सम्पूर्ण विवरण भर्दासाथ उक्त सफ्टवयलरे मुद्दा सरल मार्ग हो की विशेष मार्ग हो छुट्ट्याउने मात्रै गर्दैन यति समयभित्र मुद्दा फछ्र्योट हुन्छ भनेर नागरिक जो न्यायका लागि अदालत आएको हुन्छ उसलाई समय तालिका प्रदान गर्न सकिन्छ’, भुसालले भने, ‘यस अदालतमा दश मिनेटमा मुद्दा दर्ता र १५ मिनेटमा फैसलाको नक्कलप्रति दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले अदालत र नागरिकबीचको दूरी नजिक भएको छ।’ न्यायाधीश जोसीले भने, ‘मुद्दा दर्ता हुँदाको दिननै न्याय सम्पादन हुने समय निर्धारण कम्प्युटरले नै देखाउँछ, मुद्दाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनले न्यान प्रक्रियालाई जनमुखी बनाएको छ।’ न्यायका लागि न्यायालय धाउँदाधाउँदै धेरैखर्च हुने भन्दै पायकपर्ने स्थानको अदालतबाट तारेक बुझ्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। विसं २०७२ देखि नेपालका जुनसुकै अदालतबाट तारेक बुझ्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। मुद्दाको पक्ष, विपक्ष तथा सार्वजनिक महत्व, जनचासो र मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा मुद्दालाई तीन भागमा विभाजन गरेर फैसला गर्ने गरेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलाशका रजिष्ट्रार नेत्रप्रसाद भुसालले जानकारी दिए। अदालतका रजिष्ट्रार नेत्रप्रसाद भुषालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म २४८ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ६९ वटा फछ्र्योट भइसकेको बताए। सुरु मुद्दा चार वटा, साधन एक वटा, रिट ३१, फुटकर निवेदन ३९ र प्रतिवेदन ३२ वटा दर्ता भएकोमा १४५ वटा मुद्दाको फछ्र्योट भएको बताइएको छ। अब जनता न्याय नपाएर फर्कनुपर्ने अवस्था अदालतमा नरहेको बताउँदै बागलुङ इजलाशले वैतनिक कानूनी सेवालगायत वेबसाइटमार्फत न्यायिक सूचना प्रवाहको व्यवस्था समेत गरेको छ। अर्का न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले मुद्दाको प्रकृति हेरेर फरक मुद्दा व्यवस्थापनको कामले जनताप्रति न्यायालयको भरोसा बढाउँदै लगेको बताए। ‘सर्वोच्च अदालतसहितका सबै अदालतको रणनीतिक योजनामार्फत मुद्दा सङ्ख्या घटाउँदै लैजाने, दुई वर्ष काटेका मुद्दा शून्य पार्नेजस्ता काम भइरहेको छ” पौडेलले भने, ‘उनले सबै मुद्दा एउटै प्रकारका नहुने भन्दै मुद्दाको प्रकृतिको आधारमा फैसला प्रदान गर्दा न्यायाप्रणली सहज बन्दै गएको छ।’ चालू आव अदालतमा कूल ६१३ मुद्दा कायम हुने र ४६८ वटा फछ्र्योटको लक्ष्य राखिएको छ। जनतालाई न्यायमा पहुँच बढाउनका लागि अदालतको वेवसाइटमार्फत सूचना सार्वजनिक गर्ने, सूचना पार्टी व्यवस्थापन गर्ने, सूचना र सहायता कक्ष स्थापना, सूचना अधिकारीको व्यवस्था, एसएमएस सेवा सुरु गरिएको अदालतले जनाएको छ। चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न अदालतले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर लागू गरेको छ।