न्यायपालिका भन्दा पनि माथि कार्यपालिका, अदालतको अपमान, माफी दिने राष्ट्रपतिको अधिकार स्वेच्छाचारी
रासंसा/काठमाण्डौ, ज्येष्ठ १८, मुलुकमा उच्चको फैसला पनि चित्त नबुझे सर्वोच्चमा जाने बाटो हरेक देशको अदालतमा अनिवार्य रूपमा राखिएको त्यसै होइन ।
Read More