विश्व शहरीकरण दिवस – दिगो, समावेशी र व्यवस्थित सहर निर्माणको साझा सङ्कल्प

आधुनिक सहरीकरण, वातावरणीय सन्तुलन, सुशासन, सुरक्षित आवास र नागरिकमैत्री पूर्वाधारमार्फत समृद्ध समाज निर्माणको राष्ट्रिय तथा विश्वव्यापी अभियान

रासंसा/काठमाण्डौ, कार्त्तिक १४,

निशा पाण्डे
विश्व शहरीकरण दिवस (World Cities Day) प्रत्येक वर्ष अक्टोबर ३१ अर्थात् अक्टोबर महिनाको अन्तिम दिन विश्वभर मनाइन्छ। सहरीकरणका अवसर, चुनौती र सम्भावनाबारे विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित गर्दै दिगो, व्यवस्थित, सुरक्षित, समावेशी र मानवमैत्री सहर निर्माण गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउने गरिएको हो। आजको विश्व तीव्र सहरीकरणको युगबाट गुज्रिरहेको छ। गाउँबाट सहरतर्फ बढ्दो बसाइँसराइ, जनसङ्ख्याको चाप, औद्योगिकीकरण, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि तथा रोजगारीका अवसरले सहरहरूको विस्तार तीव्र बनाएको छ। सहरहरू आर्थिक गतिविधि, ज्ञान, संस्कृति, नवप्रवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका प्रमुख केन्द्र बनेका छन्। तर योजनाविहीन सहरीकरणले अव्यवस्थित बस्ती, प्रदूषण, ट्राफिक जाम, फोहोरमैला, खानेपानी अभाव, आवास सङ्कट, प्राकृतिक विपद् र सामाजिक असमानताजस्ता गम्भीर समस्या पनि सिर्जना गरेको छ।
त्यसैले सहरीकरण केवल भवन, सडक र भौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रिया होइन; यो मानव जीवनको गुणस्तर, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र वातावरणीय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विकासको व्यापक अवधारणा हो।
विश्व शहरीकरण दिवसले सहरलाई केवल जनसङ्ख्या र भौतिक संरचनाको केन्द्र नभई अवसर, समानता, सिर्जनशीलता र सभ्य जीवनको आधार बनाउन प्रेरित गर्दछ। यस दिवसका प्रमुख उद्देश्यहरू निम्न छन् :
• योजनाबद्ध तथा दिगो सहरी विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु।
• सबै नागरिकका लागि सुरक्षित, सुलभ र गुणस्तरीय आवास सुनिश्चित गर्नु।
• स्वच्छ वातावरण, हरित क्षेत्र र सार्वजनिक खुला स्थानको संरक्षण गर्नु।
• खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात सेवामा समान पहुँच विस्तार गर्नु।
• गरिब, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायलाई सहरी विकासको मूल प्रवाहमा समेट्नु।
• स्थानीय सरकारको क्षमता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धि गर्नु।
• जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद् सामना गर्न सक्ने उत्थानशील सहर निर्माण गर्नु।
सहरको विकास त्यतिबेला मात्र सार्थक हुन्छ, जब त्यहाँ बसोबास गर्ने प्रत्येक नागरिकले सुरक्षित जीवन, सम्मानजनक रोजगारी र आधारभूत सेवाको समान अवसर प्राप्त गर्न सक्छ।
नेपालमा सहरीकरणको प्रक्रिया पछिल्ला दशकहरूमा तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ। स्थानीय तह पुनर्संरचना तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या विस्तारसँगै सहरी क्षेत्रको प्रशासनिक दायरा बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी, इटहरीलगायत सहरहरू आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक र व्यापारिक गतिविधिका प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएका छन्। तर नेपालको सहरीकरणमा एउटा गम्भीर विरोधाभास देखिन्छ। सहरको भौतिक विस्तार भइरहेको छ, तर सोही अनुपातमा सहरी सेवा, पूर्वाधार, वातावरणीय व्यवस्थापन र नागरिक सुविधाको गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन।
अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङ, नदी किनारमा अतिक्रमण, अवैज्ञानिक भवन निर्माण, साँघुरा सडक, पार्किङ अभाव, ढल व्यवस्थापनको कमजोरी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा देखिएको उदासीनताले सहरी जीवनलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकामा जनसङ्ख्याको चाप, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, खानेपानीको समस्या, सवारीसाधनको अत्यधिक चाप र फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बनेका छन्। यसले स्पष्ट पार्छ कि सहरको नाम नगरपालिका राख्दैमा सहर व्यवस्थित हुँदैन। व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि दीर्घकालीन योजना, वैज्ञानिक व्यवस्थापन, पारदर्शी प्रशासन र नागरिक सहभागिता अनिवार्य हुन्छ।
नेपाललगायत विकासोन्मुख देशहरूमा सहरीकरणसँगै देखिएका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
अव्यवस्थित बस्ती र आवास समस्या : सहरमा जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा सुरक्षित तथा सुलभ आवासको माग बढेको छ। कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकहरू जोखिमयुक्त क्षेत्र, नदी किनार तथा अव्यवस्थित बस्तीमा बस्न बाध्य छन्। सुरक्षित आवासलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।
वातावरणीय प्रदूषण : सवारीसाधनको धुवाँ, उद्योगबाट निस्कने प्रदूषित पदार्थ, निर्माणजन्य धुलो र फोहोरमैला सहरी वातावरणका प्रमुख शत्रु हुन्। प्रदूषणले मानव स्वास्थ्य, जैविक विविधता र प्राकृतिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।
यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन : सहरको विकाससँगै सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा ट्राफिक जाम, समयको बर्बादी, इन्धनको अत्यधिक खपत र दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको छ। पैदलयात्री, साइकलयात्री र अपाङ्गतामैत्री यातायात पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य छ।
खानेपानी र ढल निकास : सुरक्षित खानेपानी, व्यवस्थित ढल निकास र वर्षात्को पानीको व्यवस्थापन सहरका आधारभूत आवश्यकता हुन्। अव्यवस्थित ढल र नदीमा फोहोर मिसाउने प्रवृत्तिले जलस्रोत प्रदूषित बनाइरहेको छ।
प्राकृतिक विपद्को जोखिम : नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान र आगलागीजस्ता विपद्को जोखिममा रहेको देश हो। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनियन्त्रित निर्माण तथा कमजोर भवन संरचनाले मानवीय र आर्थिक क्षति बढाउन सक्छ। त्यसैले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई सहरी योजनाको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्छ।
दिगो सहर निर्माणमा स्थानीय सरकारको भूमिका : नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय विकास, आधारभूत सेवा, पूर्वाधार र नगर व्यवस्थापनका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। यस अर्थमा व्यवस्थित सहरीकरणको पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै काँधमा रहेको छ। नगरपालिकाले निम्न कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ :
वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति र दीर्घकालीन सहरी गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने। भवन निर्माण संहिता र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणलाई अनिवार्य रूपमा पालना गराउने। खानेपानी, ढल, सडक, सार्वजनिक यातायात र फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने। सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोल्सा, पोखरी तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने। प्रत्येक वडामा खुला क्षेत्र, पार्क, बाल उद्यान र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सार्वजनिक स्थल निर्माण गर्ने। डिजिटल प्रविधिमार्फत नागरिक सेवा, कर प्रशासन, नक्सापास र विकास योजनालाई पारदर्शी बनाउने। स्थानीय उत्पादन, कृषि बजार, साना उद्योग, पर्यटन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने। नगर विकासका योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिक, विज्ञ, निजी क्षेत्र र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
नेपालको सहरी विकासलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय समृद्धिसँग जोड्न संघीय सरकारले स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
पहिलो – राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति : देशका सबै सहरको भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्या, आर्थिक सम्भावना, वातावरणीय संवेदनशीलता र पूर्वाधार आवश्यकताका आधारमा छुट्टाछुट्टै सहरी विकास रणनीति तयार गर्नुपर्छ।
दोस्रो – सन्तुलित क्षेत्रीय विकास : सबै अवसर काठमाडौँ र केही ठूला सहरमा मात्र केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि प्रशोधन, पर्यटन र रोजगारीका केन्द्र विकास गर्नुपर्छ। यसले अनावश्यक बसाइँसराइ घटाउन मद्दत गर्नेछ।
तेस्रो – व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात : विद्युतीय बस, द्रुत सार्वजनिक यातायात, सुरक्षित पैदलमार्ग, साइकल लेन र एकीकृत यातायात प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। निजी सवारीसाधनमा अत्यधिक निर्भरता घटाउन सार्वजनिक यातायातलाई विश्वसनीय र सहज बनाउनुपर्छ।
चौथो – हरित तथा स्वच्छ सहर : वृक्षरोपण, सहरी वन, हरित पार्क, जलाशय संरक्षण र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्छ। प्रत्येक नगरपालिकाले आफ्नो वातावरणीय संरक्षणको मापनयोग्य लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ।
पाँचौँ – आवास र सामाजिक न्याय : न्यून आय भएका परिवारका लागि सुलभ आवास, व्यवस्थित बस्ती विकास र आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विकासको नाममा कुनै पनि समुदायलाई विस्थापित गर्दा उचित कानुनी प्रक्रिया, परामर्श र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
छैटौँ – प्रविधिमैत्री स्मार्ट सहर : सूचना प्रविधि, डिजिटल नक्साङ्कन, स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली, अनलाइन नागरिक सेवा र वैज्ञानिक तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई सहर सञ्चालनको आधार बनाउनुपर्छ। स्मार्ट सहर भनेको अत्याधुनिक उपकरण भएको सहर मात्र होइन, नागरिकको समय, श्रम र स्रोतको सदुपयोग गर्ने सुशासित सहर हो।
सहरीकरणको अर्थ गाउँको अस्तित्व समाप्त गर्नु होइन। गाउँ र सहर एकअर्काका परिपूरक हुन्। गाउँले खाद्यान्न, कृषि उत्पादन, प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक सम्पदा र श्रमशक्ति उपलब्ध गराउँछ भने सहरले बजार, प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र औद्योगिक अवसर प्रदान गर्छ। यदि गाउँमा सडक, बिजुली, इन्टरनेट, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकियो भने बाध्यात्मक बसाइँसराइ घटाउन सकिन्छ। त्यसैले गाउँलाई उपेक्षा गरेर सहर मात्र विकास गर्ने सोच दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त हुन सक्दैन। ग्रामीण समृद्धि र सहरी विकासलाई एउटै राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीमा जोड्नु आजको आवश्यकता हो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत लक्ष्य नम्बर ११ ले सहर तथा मानव बस्तीलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यस लक्ष्यले सुलभ आवास, सुरक्षित यातायात, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, वायु प्रदूषण नियन्त्रण र सार्वजनिक खुला स्थानको विस्तारमा जोड दिएको छ। नेपालले पनि दिगो विकास लक्ष्यलाई आफ्नो राष्ट्रिय योजना, वार्षिक बजेट, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यक्रमसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्नुपर्छ। सहरको सफलता गगनचुम्बी भवनको सङ्ख्याले होइन, त्यहाँ बस्ने नागरिकको जीवनस्तर, वातावरणको स्वच्छता, सामाजिक न्याय र आर्थिक अवसरले मापन हुनुपर्छ।
दिगो सहर निर्माण सरकार वा नगरपालिकाको मात्र जिम्मेवारी होइन। प्रत्येक नागरिकको व्यवहार, अनुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वले पनि सहरको स्वरूप निर्धारण गर्छ। नागरिकले सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा फोहोर नगर्ने, नदी तथा जलस्रोत प्रदूषित नगर्ने, वृक्षरोपण र वातावरण संरक्षणमा सहभागी हुने, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने र सहरी नियमको पालना गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। त्यस्तै, स्थानीय तहका विकास योजनामा नागरिक सहभागिता, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र बजेटको पारदर्शितामा जोड दिनुपर्छ। नागरिक सचेतना र जिम्मेवार प्रशासनको समन्वयबाट मात्र सभ्य तथा अनुशासित सहर निर्माण सम्भव हुन्छ।
सहर आर्थिक विकासका इन्जिन हुन्। उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, बैंकिङ, वित्तीय सेवा र सिर्जनात्मक व्यवसायको विस्तारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ। नेपालले सहरीकरणलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रसँग जोड्न आवश्यक छ। केवल जग्गा कारोबार, घर निर्माण र उपभोगमा आधारित सहरी अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुन सक्दैन।
सहरमा औद्योगिक क्षेत्र, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र, प्रविधि पार्क, व्यावसायिक सीप केन्द्र, पर्यटन पूर्वाधार र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमको अवसर प्रदान गर्न सकियो भने वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ। नेपालले अबको सहरी विकासलाई निम्न पाँच आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ।
• मानवकेन्द्रित विकास : सहरको केन्द्रमा नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सम्मानलाई राख्ने।
• प्रकृतिमैत्री विकास : विकासका नाममा नदी, वन, पहाड, जलाधार र जैविक विविधताको विनाश नगर्ने।
• उत्पादनमुखी विकास : रोजगारी, उद्योग, व्यापार, कृषि र प्रविधिलाई सहरको अर्थतन्त्रसँग जोड्ने।
• समावेशी विकास : आर्थिक अवस्था, उमेर, लिङ्ग र शारीरिक अवस्थाका आधारमा कसैलाई पनि अवसरबाट वञ्चित नगर्ने।
• सुशासनमुखी विकास : भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनको समान कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने।
यी आधारलाई व्यवहारमा उतार्न सके नेपालका सहरहरू केवल बसोबासका केन्द्र नभई समृद्धि, सभ्यता, ज्ञान, संस्कृति र नवप्रवर्तनका नमुना बन्न सक्छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रम (UN-Habitat) को आह्वानमा हरेक वर्ष अक्टोबर ३१ को दिनलाई विश्व सहरीकरण दिवसको रूपमा संसारभर मनाइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले ‘उत्कृष्ट सहर, उत्कृष्ट जीवन’ लाई विश्व सहरीकरण दिवसको स्थायी विश्वव्यापी नाराको रूपमा निर्धारण गरी हरेक वर्षको अक्टोबर ३१ को दिन विश्व सहरीकरण दिवस मनाउन प्रारम्भ गरेको हो । UN-Habitat ले अर्बन अक्टोबर भनी वार्षिक एकमहिने अभियान सुरु गरेको छ। यस अभियानले दिगो सहरीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न, सहरी चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न र विश्वभरका समुदायहरूलाई सहभागी गराउन जोड दिन्छ । यही अभियानअन्तर्गत अक्टोबर महिनाको अन्तिम दिनलाई विश्व सहरीकरण दिवसको रूपमा मनाइन्छ। पहिलो सहरीकरण दिवस अक्टोबर ३१, २०१४ मा ‘प्रमुख सहरी रूपान्तरण’ भन्ने नाराका साथ मनाइएको थियो । UN-Habitat का अनुसार सन् २०२६ अक्टोबर ३१ मा मनाइने विश्व सहरीकरण दिवसको विश्वव्यापी मूल समारोहको नारा ‘सहरको पुनरुत्थान: सबैका लागि पर्याप्त आवास’ रहेको छ । यस नाराले सबैका लागि पर्याप्त आवासको लक्ष्य हासिल गर्न सहरी पुनरुत्थानलाई उत्प्रेरकका रूपमा अघि बढाउने विषयमा जोड दिन्छ । यो नाराले क्षेत्रगत पुनरुत्थानलाई आवास तथा अनौपचारिक बस्तीसम्बन्धी रणनीतिसँग एकीकृत गर्दा समावेशी र जलवायु–उत्थानशील बस्तीहरू निर्माण गर्न सकिने उपायहरू प्रस्तुत गर्नेछ । यस्ता बस्तीहरू सबैका लागि पर्याप्त आवास सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्तअनुरूप हुनेछन् ।
गाउँको छुट्टै मौलिक पहिचान हुन्छ । तर सहर भन्ने बित्तिकै सबैको अनुमानमा सुविधा सम्पन्न संसार भन्ने धारणा हुन्छ । सहर एक ठुलो मानव समुदायलाई व्यवस्थित आवास, यातायात, स्वच्छता, उपयोगिता, भूमिको उपयोग र सञ्चारका लागि व्यापक सुविधायुक्त जगत हो । सहरीकरण भन्नाले एक स्मार्ट र हरियो सहर बनाउने भन्ने मात्र पनि हैन । यो त सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जगको स्थापना गर्नु पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हितलाई बढवा दिन विश्वव्यापी सहरीकरणको अवसरहरू भेट्न, सहरीकरणको चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न, गाउँ र सहरबिचको सहयोग बढाउन र सहरी विकासका लागि योगदान पुर्‍याउन विश्व सहरीकरण दिवस मनाइन्छ ।
विश्व शहरीकरण दिवसले हामीलाई एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ—सहरको विकास भनेको कङ्क्रिटका संरचना, अग्ला भवन, फराकिला सडक र व्यापारिक केन्द्रको विस्तार मात्र होइन। वास्तविक सहरी विकास भनेको स्वच्छ हावा, सुरक्षित पानी, गुणस्तरीय शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, मर्यादित आवास, रोजगारी, सामाजिक न्याय र मानवीय सम्मानको सुनिश्चितता हो।
नेपालले संघीयता, स्थानीय स्वशासन र विकेन्द्रीकृत विकासको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै प्रत्येक नगरपालिकालाई योजनाबद्ध, उत्पादनमुखी, वातावरणमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्छ। सरकारले नीति बनाउने, स्थानीय तहले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, निजी क्षेत्रले जिम्मेवार लगानी गर्ने र नागरिकले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो भने मात्र दिगो सहरीकरणको राष्ट्रिय सपना साकार हुनेछ।
आजको आवश्यकता अव्यवस्थित सहर विस्तार होइन, व्यवस्थित सहर निर्माण हो। प्रकृतिको विनाश होइन, प्रकृतिसँग सहअस्तित्व हो। केही सीमित व्यक्तिको समृद्धि होइन, सम्पूर्ण नागरिकको समान अवसर र सम्मान हो। विश्व शहरीकरण दिवसको अवसरमा स्वच्छ, सुरक्षित, हरित, समावेशी, प्रविधिमैत्री र समृद्ध सहर निर्माणका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ। सहरलाई बस्ने ठाउँ मात्र होइन, सम्मानपूर्वक बाँच्ने, सिर्जना गर्ने र समृद्धि हासिल गर्ने मानव सभ्यताको उत्कृष्ट केन्द्र बनाऔँ। स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित आवास, समान अवसर र सुशासनयुक्त सहरी विकास नै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार हो।
(लेखक निशा पाण्डे राष्ट्र संरक्षण साप्ताहिककी कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ)