प्रधानमन्त्रीलाई फेवातालको रिपोर्ट पठाइयो

मिनबहादुर कुँवर/कास्की सर्वाधिक चासोका रूपमा रहेको फेवाताल अतिक्रमण सम्बन्धी रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको छ । पोखराका मेयर धनराज आचार्यले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई हालसम्मको प्रतिवेदन पठाएका हुन् । हालसम्म फेवाताल संरक्षण र मापदण्ड कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गरिएका काम समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट पर्यटन मन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको मेयर आचार्यले बताए ।

Tata
Futuressoft
Yamaha
‘हामीले रिपोर्ट पठाएका छौँ । तालमा अहिले पनि काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले ६५ मिटर कायम गर्ने काम गरिरहेका छौँ ।’ हालसम्मको प्रतिवेदन हार्डकपी नै पठाएको मेयर आचार्यले सुनाए । ‘हामीले आधिकारिक व्यक्ति मार्फत हार्डकपी पर्यटन मन्त्रीलाई पठाएका छौँ,’ उनले थपे, ‘पर्यटन मन्त्रालय मार्फत उक्त रिपोर्ट अब प्रधानमन्त्रीकोमा पुग्छ ।’

सरकारको एकसय सुधार योजनामा फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनको एजेण्डा पनि राखिएको छ । करिब ५ सय पृष्ठको उक्त प्रतिवेदनमा तीनै तहको सरकारले हालसम्म गरेका काम, आगामी योजना लगायत विषयमा विवरणहरू उल्लेख गरिएको छ । पोखरा महानगर र प्रदेश सरकार मिलेर तालको सीमाना एकीन गरिएको छ ।

Laxmi sunrise bank
तालघरमा पोल गाडिएको छ भने ६५ मिटर मापदण्डको डिजिटल प्वाइन्ट पनि निकालिएको छ । यसअघि महानगरले प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूपमा सर्वोच्च अदालत पनि पठाउँदै आएको थियो । गत मंगलबार फेवाताल मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गठित सहजीकरण समितिले तालको ६५ मिटर मापदण्ड बाहिरको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Shivam Cement
चैत मसान्तभित्र ६५ मिटर मापदण्डको सबै एकीन हुने र त्यसका आधारमा मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको निक्र्यौल हुने महानगरले जनाएको छ । करिब ४० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, यकिन विवरण अझै निकालिएको छैन । फेवातालको मापदण्ड क्लियर गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विशेष चासो राख्दै पोखरा महानगर प्रमुख आचार्यसँग प्रधानमन्त्री भएको तीन दिनमै टेलिफोन संवाद गरेका थिए ।

Kajaria
सर्वोच्च अदालतले २०३१ सालभन्दा पछिको दर्तालाई दूषित ठहर गर्दै खारेज गर्न आदेश दिएको छ । तर, नापी र मालपोतका अधिकारीहरूले पोखरामा नयाँ नापी नै २०३२ सालमा भएको भन्दै सबैजसो लालपुर्जा सोही समयपछिको भएको तर्क गरेका छन् । यसले गर्दा कुन जग्गालाई मुआब्जा दिने र कुनलाई नदिने भन्नेमा अन्योल छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दुबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

Nabil bank
यस क्षेत्रभित्र रहेका सबै घर, होटल, रेस्टुरेन्ट र रिसोर्टहरू ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउन आदेश दिइएको थियो । पोखरा महानगरपालिकाले ३०, ३५ र ६५ मिटरलाई आधार मानेर त्यसभित्र बनेका संरचनाको गणना गरेको थियो । जसमा तारे होटलदेखि सामान्य संरचना समेत छन् । अध्ययनपछि पनि थप संरचना बनेका कारण पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ २०८० असोजमा सार्वजनिक भएको थियो ।